उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षण करिब ५० किलोटन, ब्रिक्स नेताद्वारा कडा निन्दा

उत्तर कोरियाको आणविक परीक्षण करिब ५० किलोटन, ब्रिक्स नेताद्वारा कडा निन्दा

स्यामन (चीन) : उत्तर कोरियाले गरेको पछिल्लो आणविक परीक्षणको ब्रिक्स समूहका पाँच राष्ट्रले कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन् । प्योङ्गयाङको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै निन्दा भएको ब्रिक्स राष्ट्रहरुले जानकारी दिएका छन ।
‘उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परीक्षणको हामी कडा शब्दमा निन्दा गर्छौँ’ चीनको सिआमेनमा सुरु भएको बार्षिक सम्मेलनमा ब्रिक्स राष्ट्रका नेताहरुले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन ।

 ब्रिक्समा ब्राजिल, रसिया, भारत दक्षिण अफ्रिका र चीन रहेका छन् । यसपटक यस सम्मेलनको आतिथ्य चीनले गरेको छ । चीन लामो समयदेखि उत्तर कोरियाको नजिकको देशका रुपमा रहेको बताइन्छ ।

‘कोरियाली प्रायद्वीपमा लामो समययता आणविक परीक्षणका कारण उत्पन्न परिस्थितिप्रति हामी गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्र्दछौ’ सम्मेलनका क्रममा जारी घोषणपत्रमा ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरुले भनेका छन् ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरुले उत्तर कोरियाले जारी राखेको यस आणविक परीक्षणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष वार्ता आवश्यक रहेको विश्वास गरिएको बताएका छन् ।

उत्तर कोरियाले आइतबार हाइड्रोजन बम मिश्रित शक्तिशाली आणविक परीक्षण सफलतापूर्वक गरेको दाबी गरेको छ ।

उत्तर कोरियाले आइतबार गरेको आणविक परीक्षण करिब ५० किलोटनको रहेको दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार संसदमा जानकारी दिएको छ ।

उत्तर कोरियाले गत बर्षको सेप्टेम्बरमा गरेको आणविक परीक्षणको तुलनामा यो तीन गुणा ठूलो भएको जानकारी पनि सो अवसरमा दिइएको थियो ।

उक्त आणविक तत्व अमेरिकाले सन् १९४५ मा हिरोसीमा ध्वस्त गर्न बनाएको बम भन्दा पनि तीन गुणा ठूलो भएको बताइएको छ ।

उत्तर कोरियाले आइतबार हाइड्रोजन बम मिश्रित शक्तिशाली आणविक परीक्षण गरेको थियो । यस हाइड्रोजन बम सफल परीक्षण गरेको समाचार समितिमार्फत उत्तर कोरियाले सम्प्रेषण गरेको थियो । रासस/एएफपी


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.