ब्राण्डेड पसलको ठगी: चार हजार पर्ने जुत्ता २६ हजारमा बिक्री

ब्राण्डेड पसलको ठगी: चार हजार पर्ने जुत्ता २६ हजारमा बिक्री

काठमाडौं : दरबारमार्गस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका ठूला स्टोरहरुले डेढसय गुणाभन्दा बढी नाफा लिएर उपभोक्ताई सामान बिक्री गर्दै गरेको फेला परेको छ। आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको अनुगमन टोलीले दरबारमार्गमा सोमबार मारेको आकस्मिक छापाको क्रममा यस्तो तथ्य भेटिएको हो।

 

अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री मण्डलले नाईकको स्टोरले चार हजार सात सयको खरिद बिल भएको नाइक ब्राण्डको एक जोर जुत्ता उक्त स्टोरले २६ हजार नौं सय ९० रुपैयाँमा विक्री गरेको छापा मार्ने क्रममा फेला पारेका थिए। यस्तै दुई हजार ६ सय मूल्य पर्ने सामानलाई २६ हजारमा बिक्री गरेको पनि भेटिएको थियो। लुगाफाटो र जुत्तामा अत्यधिक मूल्य थपेर व्यवसायीले बिक्री गर्दै गरेको फेला परेको छ।

दरबारमार्गकै नर्थ फेसमा १३ हजारमा सामान बिक्री गरी उपभोक्तालाई चार हजारको बिक्री बिल काटेको छापा मार्ने क्रममा भेटिएको मन्त्री मण्डलले जानकारी दिए। ब्राण्डेड स्टोरहरुले बिल बिजक नभएको, ओभर बिलिङ्ग गरेको, वास्तविक मूल्यमा अत्याधिक बृद्धि गरी दशै‌ छुट सेलको बहानामा अतिरिक्त मूल्य थपि उपभोक्ताबाट बढी मूल्य असुल गरेको अभियोगमा मन्त्री मण्डलले चार वटा स्टोर बन्द गरी शिलवन्दी गर्न लगाएका छन्।


‘नियम र कानुनले भेटेसम्मत हदैसम्मको कार्वाही गर्दछौं,' उनले भने,‘निर्दोष व्यवसायीलाई हाम्रो छापाको कारणले व्यवसायमा कुनै अवरोध हुने छैंन्। तर दोषिलाई कुनै पनि प्रकारको माफी दिन्नौं।'

कालोबजारी ऐनअन्तर्गत खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जोडेर मुनाफा खान नपाइने व्यवस्था विपरित व्यवसायीले डेढ सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जानकारी दिए। उनले कालोबजारी ऐन अनुसार बढी मुनाफा लिने व्यवसायीमाथि कार्वाही गर्ने जानकारी दिए।

कुन कुन स्टोरमा शिलवन्दी
दरबारमार्गको स्टोर वन, बेण्टली, पुमा, नाईक स्टोरमा शिलवन्दी गरिएको छ। यस्तै सोही स्थानको सुवोध रिटेल प्राइभेट लिमिटेड, सेण्डली द लेदर प्राइभेट लिमिटेड, एभिन्यु मार्केटिङ्ग प्राइभेट लिमिटेड र प्लेटिनम ट्रेड कन्सर्नमा पनि सिलवन्दी गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.