सरुवा रोक्न आयोगले दिएकाे निर्देशन मन्त्रालयद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कर्मचारीको सरुवा गरेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सरुवा रोक्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले १४ भदौमा राजपत्र अनंकित (खरिदार, सुब्बा) १ सय २७ कर्मचारी सरुवाको निर्णय गरेको थियो। आयोगले त्यही निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।

 

आयोगले मन्त्रालयलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका सबै सरुवा रोक्न पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले भने सरुवा औचित्यपूर्ण भएकाले रोक्न नमिल्ने र कार्यान्वयन गर्ने जानकारी आयोगलाई गराएको छ। मन्त्रालयले १२ भदौमा गरेको ९४ जना उपसचिव र ३५ जना अधिकृतको सरुवा सम्बन्धमा भने आयोग चुपचाप छ।

आयोगले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुअघि नै मन्त्रालयले सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारीलाई पत्र दिइसकेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले आयोगबाट १४ भदौको सरुवा हाललाई रोक्न निर्देशन आएकाले छलफल थालिएको जानकारी दिए।

तर, मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत लीला काफ्लेले सरुवा भएका अधिकांशले पत्र बुझिसकेकाले अब रोक्दा गलत अर्थ लाग्ने हुँदा सरुवा रोक्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयले सरुवा अत्यावश्यक रहेकाले सरुवाको गाँठो फुकाइदिन र निर्देशन स्थगन गर्न आयोगसँग आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरुवामा उदार हुन आयोगसँग आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले १४ भदौ राति हतारहतार १ सय २७ जना कर्मचारीको सरुवा गरेकोबारे आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत अन्य दलगत ट्रेड युनियनले समेत आपत्ति जनाएपछि सरुवा विवादित बनेको थियो । कर्मचारीले सरुवाको निरन्तर विरोध गरेपछि छानबिन गर्न मन्त्रालयले प्रवक्ता न्यौपानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति संयोजक न्यौपानेले सोमबारसम्म पनि मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक पत्र नपाउँदा छानबिन थाल्न सकेको छैन। संयोजक न्यौपानेले भने छिट्टै काम थालेर प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

राज्यमन्त्रीको तोकमा कर्मचारी फिर्ता गरिँदै
सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले २० भदौसम्म सबै स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख पठाइसक्न जनाएको प्रतिबद्धता पूरा नहुने भएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न १२ भन्दा बढी स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतलाई फिर्ता गरी कार्यकारी प्रमुखविहीन बनाइदिएको छ। राज्यमन्त्रीहरूले विभिन्न स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतलाई आफ्नै सचिवालयमा ल्याइदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेख्न थालेका छन्।

मन्त्रालयले पनि राज्यमन्त्रीको पत्रका आधारमा स्थानीय तहका कर्मचारी धमाधम फिर्ता गरिरहेको छ। राज्यमन्त्रीहरूको दबाबमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाचार बन्न थालेकाले स्थानीय तहमा फेरि समस्या उत्पन्न हुँदै गएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए।