सरकार सचिव सरुवामा केन्द्रित

काठमाडौं: सरकारले कर्मचारी प्रशासन अस्थिर बनाउँदै सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृत र तीभन्दा तल्ला स्तरका कर्मचारीको पनि ठूलो संख्यामा सरुवा गर्न थालेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन दिनमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका १३ जनाभन्दा धेरै सचिवको सरुवा गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयले ४४ जना सहसचिवको एकै दिन सरुवा गरेको थियो। गत बुधबार विभिन्न मन्त्रालयका ९ जना सचिवको सरुवा गरेको सरकारले शनिबार बिदाको दिन ४ जना सचिव सरुवा गरेको थियो।

यसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई वाणिज्य मन्त्रालयमा र वाणिज्य मन्त्रालयका ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका सचिव शंकर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वेगेन्द्रराज शर्मा पौेडेललाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक सुरेश अधिकारीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। उद्योग मन्त्रालयका पुरुषोत्तम नेपाललाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

सचिव सरुवा गर्दा निजामती सेवा ऐन कुल्चने क्रम पनि बढेको छ। ऐनअनुसार सचिव सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षताको समितिले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने प्रावधान छ। तर, अघिल्लो पटक ९ जना र पछिल्लो पटक चार सचिवको सरुवामा सरकारले विधि अवलम्बन नगरेको सामान्यले जनाएको छ। मुख्यसचिवको कार्यालयमै बसेर सचिव सरुवाको सूची प्रधानमन्त्रीको रुचिअनुसार तयार हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

गृह मन्त्रालयले विभिन्न समयमा ४ दर्जनभन्दा धेरै सहसचिव र उपसचिवको सरुवा गरेको छ भने केही दिनअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ सय ५६ कर्मचारी सरुवा गरेको थियो। कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड भए पनि सरकारले सरुवा गर्दा मापदण्ड पालना गर्ने गरेका छैनन्।