नेपाल शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव र डोक्लाम सन्देश

राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको पृष्ठभूमिमा भारत र चीनले निर्माण गरेका तीन रणनीतिक वृत्त थिए । पहिलो दुवै मुलुकको छरछिमेक, दोस्रो भारत-चीन र उनीहरूको छरछिमेक वरिपरीको रणनीतिक जल र स्थल भूगोल । तेस्रो समग्र भूमण्डल । नेपालको भारतसँगको सम्बन्धको चरित्रको चुनौतीमाझ पाकिस्तानको विभाजन र नयाँ राज्यको रूपमा बंगलादेशको जन्मको परिवेशले राजा महेन्द्रलाई गम्भीररूपमा चिन्तित बनाएको थियो ।

भारतीय प्रहरी सेवाका अधिकारी तथा विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका डा. सीपी ठाकुरले रअसम्बन्धी आफ्ना दुई पुस्तकमा रअले पूर्वी पाकिस्तानका जनतामा असन्तोष र विद्रोहको भावना उकासेको र फैलाएको उल्लेख गरेका छन् । स्वयं रअका उच्चाधिकारी समेत रहेका आरके यादवले आफ्नो चर्चित पुस्तकमा बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा रअको भूमिकाबारे विस्तारमा चर्चा गरेका छन् ।

यसको अर्थ पूर्वी पाकिस्तानमा पाकिस्तानी सेनाको अति दमन भएको थिएन भन्ने होइन । एन्थोनी मासकरेन्हसद्वारा लिखित र १३ जुन १९७१ मा सन्डे टाइम्समा प्रकाशित पाकिस्तानी सैनिक शासनद्वारा गरिएको नृशंश जनहत्यासम्बन्धी समाचार टिप्पणीका कारण पाकिस्तानविरुद्ध र बंगलादेशको स्वतन्त्रताको पक्षमा विश्व जनमत निर्माणमा ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो ।

मासकरेन्हसको १९७१ मा प्रकाशित पुस्तक ‘दी रेप अफ बंगलादेश’ ले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान तथा बंगलादेशका जनताको स्वतन्त्रता संघर्ष अवधिका पीडा र संघर्षको जीवन्त चित्रण प्रस्तुत गरेको छ । १९८६ मा प्रकाशित उनको दोस्रो पुस्तक ‘बंगलादेश अ लेगासी अफ ब्लड’ भने स्वतन्त्र बंगलादेशकी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको पिता तथा बंगलादेशी स्वतन्त्रता संग्रामका नेता शेख मुजिबुर रहमानको शासनबाट सुरु हुन्छ तर बंगलादेशी जनताको स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्ण जीवनको सपनालाई क्षतविक्षत पार्दै चलेको उनको भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी शासन उनकै हत्याबाट अन्त्य हुन्छ ।

शासक फेरिन्छन् तर शासनको चरित्र फेरिँदैन । भयानक हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार र अस्थिरता चक्रहरूका बीचमा अप्रिल १९७७ मा अन्ततः बंगलादेशी स्वतन्त्रता संग्रामका अर्का नेता मेजर जनरल जियाउर रहमान स्वतन्त्रतापछिको छैठौं वर्षमा सातौं राष्ट्रपति बन्दछन् । सार्कको स्थापना पछाडिका मूल प्रेरणासमेत रहेका जियाउर रहमानको ३० मे १९८१ मा भएको हत्यासँगै मासकरेन्हसको दोस्रो पुस्तक समाप्त हुन्छ ।

लाखौं मानिसहरूको बलिदानसहित बीचका धेरै उथलपुथल पार गर्दै बंगलादेशको वर्तमानमा आइपुग्दा पनि ब्रिटिस साप्ताहिक दी इकोनोमिस्टले ९ जनवरी २०१४ मा दिएको जानकारीअनुसार २०१४ मा बंगलादेशमा भएको निर्वाचनमा प्रमुख विपक्षी दलकी नेता तथा दुई कार्यकाल निर्वाचित प्रधानमन्त्री भइसकेकी लोकप्रिय नेता खालिदा जियालगायत उनको दलका र अन्य प्रमुख दलहरूका नेता सबै नजरबन्द थिए ।

नेपाल र भुटानलाई राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावको मर्मअनुरूप राष्ट्र संघद्वारा शान्तिक्षेत्र घोषित गराएर गर्न सकिन्छ । त्यसलाई अझ विस्तार गरेर एसियाका दुई विशाल शक्तिहरूबीच अंग्रेज सरकारबाट सिक्दै सबै तनाव, विवाद र युद्धका कारण बनेका र बन्नसक्ने भूभागहरूमा नयाँ बफरहरू निर्माण गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचनको विरोधमा बेलायत, अमेरिकालगायतका पश्चिमी मुलुकहरूले कुनै पर्यवेक्षक पठाएनन् । केवल भारतले आफ्ना पर्यवेक्षकहरू पठाएको थियो र उसले उक्त निर्वाचनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेकोबारे पनि इकोनोमिस्टले उल्लेख गरेको थियो ।

पाकिस्तानको विभाजन र सिक्किम विलय

सोभियत संघको आणविक संरक्षणअन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तानमा प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गरेर इन्दिरा गान्धीले स्वतन्त्र बंगलादेशको जन्म सम्भव मात्रै गराइनन्, छिमेकी फेर्न सकिन्छ र छिमेकमा आफ्ना लागि सुविधाजनक रणनीतिक भूगोल पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण समेत कायम गरिन् । दोस्रो विश्व युद्धपछि कुनै शक्तिराष्ट्रलाई आफ्नो छिमेकमा प्राप्त यो एउटा असाधारण भूराजनीतिक उपलब्धि थियो ।

बंगलादेशको सवालमा प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्यारी बास लगायतका अमेरिकी लेखक र अनुसन्धानकर्ता र अटलबिहारी वाजपेयीको सरकारमा रक्षा, विदेश र अर्थमन्त्री भइसकेका जसवन्त सिंह र सेवानिवृत्त भारतीय सेनाका मेजर जनरल एसपी भाटियाद्वारा सम्पादित एउटा पुस्तकमा १९७१ को युद्ध सम्बन्धमा सीआईए र अन्य अमेरिकी सरकारका अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरू संकलित छन्।

ती पुस्तकमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जर चीनमा अध्यक्ष माओ र प्रधानमन्त्री चाउऐनलाईसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही उत्तरतर्फबाट भारतविरुद्ध आक्रमण गर्न आग्रह गरिरहेका थिए । उत्तरबाट चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेमा बंगालको खाडीमा प्रवेश गरेर अमेरिकी जंगी बेडाबाट भारतमाथि आक्रमण गर्न तयार भएर अमेरिका बसेकोबारे चिनियाँ नेताहरूलाई अवगत गराइएको थियो ।

कोरिया युद्धमा चिनियाँहरूले प्रदर्शन गरेको असाधारण बहादुरीले अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन अत्यन्त प्रभावित थिए । त्यसैले निक्सन भारतलाई पाकिस्तानमाथि आक्रमणबाट चीनले रोक्न सक्ने विश्वासमा थिए । चीन सोभियत सीमामा सोभियत संघले तैनाथ गरेको एक लाख भन्दा बढी सैनिकहरूको उपस्थितिले पनि चीनको मनोबल कमजोर बनाउन नसक्ने निक्सनको विचारबारे ग्यारी जे बासले दी ब्लड टेलिग्राम-इन्डियाज सेक्रेट वार इन इस्ट पाकिस्तानमा उल्लेख गरेका छन् ।

चीनले भारतविरुद्ध सैन्यकारबाही गरेमा र चीनविरुद्ध सोभियत संघले आणविक हतियारसमेत प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा अमेरिकाले पनि सोभियत संघविरुद्ध युद्धको चेतावनी दिएको थियो । यसै क्रममा डिसेम्बर १५ मा आणविक हतियार सुसज्जित पनडुब्बीलगायतको नौ जहाज र ९० लडाकु र बमवर्षक विमानसहितको अमेरिकी जंगीबेडा थाइल्यान्डबाट बंगालको खाडीमा प्रवेश गरिसकेको थियो । संयोग कसरी विकास भयो भने उक्त विमानवाहक जंगीबेडा पूर्वी पाकिस्तानको सीमामा पुग्नैलाग्दा ढाकामा पाकिस्तानी सेना भारतीय सेनासमक्ष आत्मसमर्पणको तयारी गरिरहेको थियो ।

१९६० देखिनै भारतले सोभियत संघबाट सैन्य सहयोग प्राप्त गर्न थालेको थियो । १९६२ को भारत-चीन युद्धमा भारतले अमेरिका र सोभियत संघ दुवैबाट हातहतियार र युद्धसामग्रीको सहयोग प्राप्त गरेको थियो । १९६५को भारत-पाकिस्तान युद्धमा भारतलाई त्यस्तो सोभियत सहयोग निरन्तर रहिरहेको थियो तर अमेरिकाले भने भारत र पाकिस्तान दुवैलाई त्यस्तो सहयोग रोकेको थियो ।

सोभियत संघ र अमेरिका दुवैबाट आफ्ना लागि आवश्यक हतियार आपूर्ति हुन छोडेपछि पाकिस्तानको चीनमाथिको निर्भरता बढ्दै गयो र १९६८ मा पाकिस्तानको त्यस्तो निर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले फेरि सोभियत संघले त्यस्तो सैनिक सहयोग आरम्भ गर्‍यो । भारत त्यसबाट बेखुस हुने नै भयो तर पनि काश्मिर सवालमा राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्मा सोभियत संघको समर्थनको लागि ऊ सोभियत संघनिकट रहिरह्यो ।

त्यसैकारण १९६८मा चेकोस्लोभाकियामाथिको सोभियत आक्रमणविरुद्ध भारत बोलेन । अप्रिल १९६९ मा चीन र सोभियत संघबीचको सीमा युद्धमा भारत सोभियत संघको पक्षमा उभिएको थियो । त्यसैताका सोभियत संघले भारतसमक्ष सुरक्षा सन्धिको मस्यौदा प्रस्ताव राखेको थियो, भारतले त्यसमा खास उत्साह देखाएन । तर पाकिस्तानको विभाजन र पूर्वी पाकिस्तानलाई अलग राष्ट्र बनाएर भारतका लागि नयाँ रणनीतिक सुरक्षा वृत्त निर्माणमा प्रतिबद्ध इन्दिरा गान्धीले पाकिस्तानलाई विभाजन गर्ने भूमिकाबाट उत्पन्न हुने सामरिक दबाब र सम्भावित संकट सामनाका लागि १९७१ को सुरुमै उक्त सन्धिलाई अघि बढाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।

अगस्ट ९ मा दुई मुलुकबीच २० वर्षे सन्धि सम्पन्न भयो र उक्त सन्धि भारत-पाकिस्तानबीचको युद्धमा प्रधानमन्त्री गान्धीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, नैतिक, रणनीतिक र सैनिक सामथ्र्य बन्न पुगेको थियो ।

बंगलादेशमा विजय प्राप्त गरेपछि इन्दिरा गान्धीको ध्यान सिक्किमतर्फ लक्षित भयो । अन्ततः श्रीमती गान्धीको स्पष्ट निर्देशनमा रअले सञ्चालन गरेको गुप्त र प्रकट रणनीतिक चलखेलको परिणाम सिक्किम भारतमा विलय भयो । भारतमा लामो समयसम्म प्रतिबन्धित विख्यात भारतीय पत्रकार तथा लेखक सुनन्दकुमार दत्त रे लिखित स्म्यास एण्ड ग्य्राव-एनेक्स्सेसन अफ सिक्किम र ब्रिटिस पत्रकार तथा लेखक एन्ड्रियु डफको पुस्तक सिक्किम-रेक्युयियम फर अ हिमालयन किङ्डममा त्यस्तो चलखेलको सविस्तार उल्लेख छ ।

नेपाल, भुटान र शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव

पाकिस्तानको विभाजन र बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनका सवालमा नेपालले सुरुमा तटस्थताको नीति अवलम्बन गरेको थियो, तर जब चीन र अमेरिका जस्ता मुलुकहरूको कडा रणनीतिक दबाबका बाबजुद सोभियत संघको आणविक सुरक्षा छातासमेत उपलब्ध गरेको भारतले बंगलादेशको स्वतन्त्रतालाई अवश्यंम्भावी बनायो । त्यसले स्वाभाविकरूपमा राजा महेन्द्रलाई गम्भीर रणनीतिक झट्का दिएको थियो ।

१६ डिसेम्बर १९७१ मा ढाकामा पाकिस्तानी सेना पराजित भयो । त्यसको एक महिनापछि नेपालले स्वतन्त्र बंगलादेशलाई मान्यता दियो । नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रकोरूपमा बंगलादेशलाई मान्यता दिएको गरेको १५ दिनमा राजा महेन्द्रको अकस्मात् निधन भएको समाचार आयो ।

उपरोक्तअनुसार विकास भएको जटिल भूराजनीतिक चुनौतीमाझ राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहण भयो । त्यसो त १०५० को दशकदेखिनै नेपालमा अमेरिकाको सघन रणनीतिक रुचि अभिव्यक्त हुन थालेको थियो तर १९७१ मा किसिन्जरको र १९७२ मा राष्ट्रपति निक्सनको चीन भ्रमणपछि चीन र अमेरिका दुवैको दृष्टिमा नेपालको महत्व बढ्दै गएको थियो ।

बंगलादेश घटनादेखि भारत र सोभियत संघबीचको बढ्दो रणनीतिक घनिष्टताले पकिस्तान, चीन र अमेरिकाबीच अर्को रणनीतिक धुरी निर्माण भएको अवस्थामा नेपाल मात्रै नभएर सिक्किम पनि भारतको भूराजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुने उद्देश्यले सो धुरीनिकट पुगेको एन्ड्रयु डफको माथि उल्लेखित पुस्तकमा उल्लेख छ ।

राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा सिक्किम नरेश आमन्त्रित थिए । तर राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी नहुन भारत सरकारले सिक्किम नरेशलाई कडा चेतावनी दिएको थियो । भारत सरकारबाट खडा गरिएका खतरनाक अवरोध छिचोल्दै चोग्याल नेपाल आए । त्यतिधेरै विशिष्ट विदेशी अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको अवसरमा चोग्यालसँग राजा वीरेन्द्रले एक घन्टा भन्दा बढी गोप्य वार्ता गरे ।

अमेरिका, चीन, बेलायत र पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरूसँग चोग्यालको भेटवार्ता भयो । यो सबैको अर्थ चोग्याल आफ्नो मुलुकको सवाललाई राष्ट्र संघमा उठाउँदै छन् भनेर भारतले बुझ्यो । उनी नेपालबाट सिक्किम फर्की सक्दा नसक्दै भारतको आडमा काजी लेन्डुप दोर्जे चोग्यालविरुद्ध खनिन सुरु गरे । बाँकी इतिहास भइसकेको छ ।

चोग्यालको उपस्थिति निश्चित भएपछि विरोधस्वरूप भारतले राज्याभिषेकको अतिथिको रूपमा तय भइसकेको भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई उपराष्ट्रपतिको स्तरमा खुम्च्याइदिएको थियो । त्यसमाथि त्यस्तो अविश्वासको वातावरणमा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भनेर राखेको प्रस्तावलाई भारतले चीन, अमेरिका, पाकिस्तानलगायतका मुलुकको प्रभावमा परेर १९५०को सन्धिलाई निष्क्रिय पार्ने रणनीतिको रूपमा बुझ्यो ।

फेरि भुटान फर्कौं—बंगलादेशलाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र भुटान बन्यो । सेप्टेम्बर १९७१ मा राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्तगरेको भुटान १९४९ मा भारतसँग भएको सन्धिअनुसार आफ्नो परराष्ट्र र रक्षा नीतिमा भारतीय मार्गदर्शनलाई पालना गर्न वाध्य थियो तर भारतले भन्दा पहिले भारतसँग सहमति नगरिकनै कुनै मुलुकलाई स्वतन्त्र राष्ट्रकोरूपमा मान्यता दिएर भुटानले ठूलो कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्‍यो । त्यस्तो मान्यतालाई लिएर भारतले भुटानसँग असन्तोष वा विरोध गर्न नसक्ने अवसरको उपयोग गरेर भुटानले सैद्धान्तिकरूपमा १९४९ को सन्धिमाथि गम्भीर तर सुन्दर प्रहार गर्न भ्यायो ।

भारत र चीन आकार, शक्ति, क्षमता, प्रभाव, सुरक्षा सरोकार सबै आधारमा दीर्घकालीनरूपमा रणनीतिक प्रतिष्पर्धा गरिरहनेछन् । त्यसैले सिक्किम, भुटान र तिब्बतको त्रिदेशीय सीमासँग जोरिएको डोक्लाम एउटा स्थायी रणनीतिक चुनौती हो । म्यानमार र बंगलादेशमार्फत बंगालको खाडी हुँदै हिन्द महासागरमा पहुँच बनाउने प्रयासको क्रममा बंगलादेशमा बेगम खालिदा जियाको नेतृत्वको सरकारहुँदा चीनले भारतविरुद्ध चुम्बी र बंगलादेशबाट एकैसाथ सैन्य कारबाही गर्ने रणनीति तयार गरेकोबारे भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रकाश कटौचले १६ मार्च २०१३ मा सेन्टर फर ल्यान्ड वारफेयर स्टडिजमा उल्लेख गरेका छन् ।

चीनले डोक्लाममाथिको भुटानी दाबी परित्याग गरेमा उसलाई आकर्षक भूमि क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव त राखेको छ नै, उसले भुटानका विकास आवश्यकता पूरा गर्न १० अर्ब डलरको सहयोग राशी उपलब्ध गराउने वाचा गरेकोबारे गएको अगस्ट २४ मा जापानबाट प्रकाशित हुने निक्केई एसियन रिभ्युमा युजी कुरोनुमाले लेखेका छन् ।

भारत विश्वको पाँचौ ठूलो सैनिक शक्ति हो । चीन विश्वको तेस्रो ठूलो सैन्य शक्ति हो । चीनको सैनिक बजेट दुई सय १६ हजार अर्ब र भारतको ५० हजार अर्ब डलर छ । त्यस आधारमा हेर्दा, चीन भारतमाथि निर्णायक विजय प्राप्त गर्ने क्षमता राख्दछ । तर अमेरिका र जापान जस्ता विश्वको पहिलो र चौथो सैन्य पनि भारतको पक्षमा आए भने भारत, अमेरिका र जापानको संयुक्त सामथ्र्यसँग चीनको केही नलाग्ला ।

अवस्था कस्तो पनि छ भने १९७१ को पाकिस्तानको विभाजन र बंगलादेशको जन्मको सवालमा पाकिस्तानकाप्रति सम्पूर्ण प्रतिबद्धता राख्दाराख्दै पनि अमेरिका र चीन पाकिस्तानको पक्षमा आएनन् । त्यसैले एकातिर भौगोलिक दूरी र अर्कोतिर भारतको तुलनामा चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तहसनहस हुनेगरी भारतकै खातिर जापान र अमेरिका चीनविरुद्ध लाग्ने छैनन् । चीनसँग जापान र अमेरिकालाई उनीहरूकै मूल भूमिमा समेत प्रहार गर्नसक्ने क्षमता भएकोले पनि भारतको पक्षमा अमेरिका र जापानको चीनविरुद्धको युद्ध संलग्नता सजिलै सम्भव देखिँदैन ।

अर्कोतिर, भुटान आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्न चाहन्छ नै । आफ्नो छिमेकको महाशक्तिको हैसियत निर्माण गरिरहेको चीनसँग सम्बन्ध राख्न, त्यसबाट लाभ लिनबाट भारतले भुटानलाई सधैं छेकिरहन सक्दैन नै । बुझ्नुपर्छ, भारत र चीनबीचको डोक्लाम तनाव आरम्भ मात्रै हो । डोक्लाम सवाललाई मूलतः भुटान र चीनबीचको सवाल बन्न नदिएर त्यहाँ भारतीय रणनीतिक स्वार्थ मिसाइँदा त्यसबाट उत्पन्न भारतीय दबाबअन्तर्गत भुटान चीनसँग आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुरूप सीमा वार्ता टुंग्याउन, चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गर्न पाइरहेको छैन ।

चीनसँग पनि निकट सम्बन्ध राख्ने पक्षको वकालत गर्ने दल र त्यसका नेताहरूलाई आफ्नो भौगोलिक, सैनिक र आर्थिक शक्तिको बलमा राजनीतिक निषेधको भारतीय रणनीतिले कहीं काम गरेको छैन, बरू क्षेत्रमा भारतविरोधी जनमत मात्रै बढाइरहेको छ ।

चीन दक्षिण भारतलगायत एसियाका मुलुकका लागि विराट अवसर हो । तर भारत चीनसँगको सम्बन्धबाट प्राप्त हुने आर्थिक अवसरबाट आफू लाभान्वित हुन चाहन्छ तर त्यो लाभबाट दक्षिण एसियाका मुलुकहरूलाई भने वन्चित गरिरहन चाहन्छ भन्ने तथ्य पुष्टि भइरहेको छ ।
प्रष्ट छ—हिमालय क्षेत्रमा आक्रामक र महत्वाकांक्षी रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको आफूभन्दा शक्तिशाली चीनलाई सामरिक संयममा राख्न भारतले पनि त्यस्तो संयम प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।

त्यसको प्रारम्भ नेपाल र भुटानलाई राजा वीरेन्द्रको प्रस्तावको मर्मअनुरूप राष्ट्र संघद्वारा शान्तिक्षेत्र घोषित गराएर गर्न सकिन्छ । त्यसलाई अझ विस्तार गरेर एसियाका दुई विशाल शक्तिहरूबीच अंग्रेज सरकारबाट सिक्दै सबै तनाव, विवाद र युद्धका कारण बनेका र बन्नसक्ने भूभागहरूमा नयाँ बफरहरू निर्माण गर्न सकिन्छ ।   -भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्याट्राजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन् )