आयोगमा तीन महिनामा चार सचिव

काठमाडौं: निर्वाचन आचारसंहिताका कारण भदौ महिनामा हुने नियमित सरुवाको कामलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थाती राखेको छ तर स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएयता निर्वाचन आयोग सचिव सरुवाको रोगले ग्रस्त बनेको छ। 

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु गरेयता आयोगमा चार सचिव हेरफेर भएका छन्। सार्वजनिक निकायमा सरुवा, बढुवा तथा नियुक्ति गर्न आचारसंहिताले रोक लगाए पनि निर्वाचन आयोगमै भने सचिव सरुवा भइरहेको छ। असोज २ मा स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचन तयारी गरिरहँदा आयोगमा दुई दिनमै सचिव हेरफेर भएको छ।

३१ वैशाखको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै असार ८ मा आयोगका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीको सरुवा भएको थियो । उनी जम्मा नौ महिना मात्रै आयोगमा रहे। त्यसपछि आयोगका सहसचिव महेश्वरप्रसाद न्यौपानेलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। सरकारले पछि सचिवमा पदोन्नति गरे पनि उनी जम्मा दुई महिना मात्रै आयोगमा सचिव भएर काम गर्ने अवसर पाए।

आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सरुवा गरी उनको ठाउँमा ल्याइएका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारले आयोगमा जम्मा दुई दिन मात्रै हाजिर गर्न भ्याए। भदौ १५ मा आयोगमा हाजिर भएका थिए उनी । क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्यसचिव रहेका बेगेन्द्रराज शर्माले सोमबारदेखि निर्वाचन आयोगको सचिवका रूपमा हाजिर सुरु गरिसकेका छन् ।

आगामी मंसिर १० र २१ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तयारी तीव्र पारिएका बेला आयोगमा सचिव हेरफेर हुँदा काम कारबाहीमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री र आयोगको दबाबका कारण सरुवाले नियमितता पाएको एक सचिवले जानकारी दिए । ‘नयाँले सबै कुरा बुझ्न समय लाग्छ, निर्वाचनको तयारीका लागि समय कम भइरहेका बेला सचिवको नियमितजसो सरुवा भइरहनुले आयोगका कामकारबाहीमा ठूलै असर पर्छ', उनले भने।

प्रशासनविद् प्राडा मधुनिधि तिवारी आयोगमा नियम कानुन मान्ने र नमान्नेको द्वन्द्वले सचिवको सरुवा भएको बताउँछन्। ‘आयुक्तहरू आफ्नो मर्यादामा रही सुशासन कायम गराउनुको साटो त्यसविपरीत काम हुनु दुःखको कुरा हो', उनले भने।

दुई दिन आयोगमा हाजिर भई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी सरकारले खटाएको ठाउँमा आफू गएको बताए। ‘मेरो सरुवा अस्वाभाविक नभई नियमित हो', उनले अन्नपूर्णसँग भने। सरुवाले निर्वाचनको तयारीमा असर पार्नुका साथै आयोगमा एउटा बेथिति निम्तिएको आयोगका कर्मचारीको गुनासो छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचनलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले सचिव हेरफेर गरेको दाबी गरे।