८३ हजारमध्ये सरकारले भेटाएन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी

८३ हजारमध्ये सरकारले भेटाएन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी

काठमाडौं: सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ, यस वर्ष सरकारले ८३ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला पारेन। सरकारले बर्सेनि भदौ २२ मा मनाउने निजामती सेवा दिवसमा प्रदान गरिने विभिन्न पुरस्कारमध्ये २ लाख रुपैयाँको ‘सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार' कसैले पनि नपाउने भएका छन्।

मुख्यसचिवको संयोजकत्वको पुरस्कार सिफारिस समितिले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दिनलायक एकजना पनि कर्मचारी फेला पार्न नसकेको हो। समितिले सर्वोत्कृष्टमा कसैको नाम पनि सिफारिस गर्न नसकेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको निर्णय गर्न नसकेको हो।

सरकारले निजामती सेवा दिवसमा तीन तहका पुरस्कार वितरण गर्छ। २ लाख रुपैयाँको सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार एक जनालाई, १ लाख रुपैयाँको उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार १० जनालाई र ५० हजार रुपैयाँको निजामती सेवा पुरस्कार ३० जनालाई दिइन्छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० जनालाई १ लाखको उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र ३० जनालाई ५० हजारको निजामती पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुरस्कारका लागि सिफारिस पठाउन विभिन्न निकायलाई यसअघि नै पत्राचार गरेको थियो। पत्राचारअनुसार विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट १ सय ६७ जनाको नाम सामान्यमा आएका थिए। प्राप्त नाममध्ये मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेट्टाउन नसकेको हो।

निजामती सेवा ऐनअनुसार सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारका लागि निजामती सेवामा स्थायी भएर १५ वर्ष काम गरेको, पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको, पछिल्लो १५ वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको हुनुपर्छ। गत वर्ष भने सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले पाएका थिए।

उत्कृष्ट निजामती र निजामती सेवा पुरस्कार वितरण गर्दा पनि सुगम र काठमाडौं एवं काठमाडौं आसपास काम गरेका वरिष्ठ कर्मचारीले नै धेरै पाएका छन्। अहिलेसम्मको पुरस्कार वितरणको तथ्यांकले दुर्गम र विकट गाउँबस्तीमा सेवा गरेका केही कर्मचारीले मात्र पुरस्कार पाएको सामान्यले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.