अनुगमनको दौडाहामा लेखा समिति

अनुगमनको दौडाहामा लेखा समिति

बुटवल: व्यवस्थापिका संसदन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले रूपन्देहीमा सञ्चालित ठूला आयोजनाको अनुगमन गरेको छ। मंगलबार भैरहवामा बस्ने बैठकअघि रूपन्देहीसहित कपिलवस्तु र पाल्पाको सिद्धबाबा क्षेत्रको अनुगमन गरिएको हो। 

 

बैठकका लागि ३० जना सांसद रूपन्देही आएका छन्। मंगलबार भैरहवामा योजनाको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा समितिको बैठक बस्दै छ। समितिले रूपन्देही, कपिलवस्तु र पाल्पामा सञ्चालित ठूला आयोजना तथा सम्भावित योजनाका विषयमा अनुगमन गरेको छ।

विशेषगरी लेखा समितिले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग, लुम्बिनी विकास गुरुयोजना र कपिलवस्तुको तिलौराकोट उत्खननको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ।

बुटवल-पाल्पा सडकखण्डको सिद्धबाबा कुहिरे भीरको सडक जोखिम नियन्त्रणका विषयमा पनि छलफल गर्न समितिले उक्त क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल र व्यापारिक मार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा समितिले चासो देखाएको थियो। ‘यी योजना किन ढिलाइ भइरहेका छन्, अनुगमनपछि हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौं', समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने।

झन्डै ५० प्रतिशत काम सकिसक्नुपर्ने विमानस्थलको प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत छ। निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्टले काम नगरेको भन्दै आयोजनाले पटकपटक सम्झौता तोड्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएको छ।

बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्गको पनि जम्मा ५७ प्रतिशत प्रगति भएको छ। समयमै काम नहुँदा डेढ अर्ब लागत बढेको आयोजनामा निर्माण जिम्मा लिएका ठेकेदारले अटेरी गरेका छन्। झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँको योजना निर्माणमा एक वर्ष समयावधि थप भएको छ।

बेलहिया व्यापारिक मार्गको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ। आयोजना सम्पन्न नहुँदै कालोपत्रे गरिएको सडक उप्किएको छ भने डिभाइडरमा राखिएका सोलार बत्ती ६ महिना नपुग्दै बल्न छाडेका छन्।

लेखा समितिले यी आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। अनियमितता भए÷नभएको सार्वजनिक सुनुवाइ समितिपछि निक्र्याेलमा पुगिने सभापति उपाध्यायले बताए। ‘हामीले सबै आयोजनाको अनुगमन गरिसकेका छौं, अब सरोकारवालाको भनाइ सुनेपछि निर्देशन दिन्छौं', उनले भने।
समितिले लुम्बिनी विकास कोषमा भइरहेको प्रगतिको विषयमा अनुगमन गरेको छ। ज्यालादारी कर्मचारीको एक सातादेखिको आन्दोलनका कारण कोषमा ताला लागेको छ। लामो समयदेखि गुरुयोजनाको कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन।

तीन दशकअघि सुरु भएको योजनाको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ। झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बाँकी आयोजना सकिने भन्दै ग्लोबल टेन्डर गर्ने योजना बने पनि सफल हुन सकेको छैन। कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले लेखा समितिलाई प्रगति विवरण सुनाएका थिए।

लेखा समितिले यी आयोजनाको विषयमा मंगलबार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै छ । भैरहवामा हुने सुनुवाइलगत्तै समितिको बैठक बस्ने उपाध्यायले बताए । ‘बैठकले सरकारलाई यी योजनाको विषयमा के गर्ने भन्ने निर्देशन दिन्छ', उनले भने।

समितिको अनुगमन टोलीमा रूपन्देहीका सबै सांसदको सहभागिता छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने योजनाअनुरूप पहिलोपटक रूपन्देहीमा बैठक बस्न लागेको हो। समितिमा ५१ सांसद रहे पनि ३० जनाको मात्रै सहभागिता छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.