१० ठाउँ शिविर राखेर 'फास्ट ट्रयाक' बनाउँदै सेना

काठमाडौं : राजधानीलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने बहुप्रतिक्षित ७६.२ किलोमिटर लम्बाईको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सेनाले १० स्थानमा शिविर स्थापना गरी एक हजार सेनालाई खटाएको छ ।

यो मार्ग निर्माणपछि ५९ मिनेटमै बारा पुग्न सकिनेछ । काठमाडौंबाट मुग्लिङ हुँदै हेटौंडा पुग्न सवारी साधानलाई आठ घण्टा खर्चनु पर्ने वाध्यता छ । सेनाले एक महिनाअघि पाँच ठाउँमा सैन्य शिविर राखी काम अघि बढाएको थियो ।

आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी झंकरबहादुर कडायतले सैन्य शिविरको संख्या दोब्बर बनाएको र सबै शिविरमा बराबरी रहने गरी एक हजार सेनालाई द्रूत मार्ग निर्माणमा खटाएको जानकारी दिए ।

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभाग मातहतमा काम हुनेगरी यसअघि २०६९ पनि नेपाली सेनाले नै द्रूत मार्गको ट्रयाक खनेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
उनले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘ट्रयाक खनेपछि थुप्रै समय सडक यसै रहँदा बर्खाले भत्काएको, कतै पुरिएको त कतै विभिन्न बाधाअड्चन आएकाले त्यसलाई बनाउने काममा सेनालाई खटाएका छौं ।’

उनले निर्धारित समयमै द्रूत मार्ग सक्नेगरी काम थालिएको जानकारी पनि दिए । गत असारमा सरकारले द्रूत मार्ग चाँडो सकाउन सोसम्बन्धी कार्यविधिसमेत पारित गरिसकेको छ ।
सरकारले द्रूत मार्ग निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लक्षित गरेकाले पनि यो सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखी प्राथमिकता दिएको हो । यसले छिमेकी राष्ट्रद्वय भारत र चीनलाई समेत जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

राजधानी काठमाडौं (ललितपुरको चाल्नाखेल) बाट सुरु हुने द्रूत मार्गले ललितपुर र मकवानपुर बारालाई जोड्नेछ । यो मार्ग क्रमशः काठमाडौंमा ४ दशमलव ९, ललितपुरमा ७ दशमलव ९, मकवानपुरमा ५६ दशमलव ७ र बारामा ७ दशमलव ६ किलोमिटर गरी कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटरको हुनेछ । चार लेनको उक्त द्रूत मार्गको बीचमा डिभाइडर हुनेछ । यसमा बढीमा एक सय १० किलोमिटरको गतिमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यसको उच्च पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर र समथर क्षेत्रमा २५ मिटर चौडा हुनेछ । मार्ग घुमाउरो हुनेछैन ।

सिलान्यास समारोहमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सेनाले निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय काम गरी द्रूतमार्ग सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।मार्गको दुई ठाउँमा सुरुङ हुनेछ भने यसको निर्माणका लागि सुरुआतमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिए पनि डीपीआरपछि सरकारले टुंगो लगाउनेछ ।

द्रूत मार्गका लागि यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतीय कम्पनीलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ‘त्यो डिपिआर अध्ययनकै क्रममा छ’, सेनाका प्रवक्ता कडायतले भने, ‘बढीमा एक महिनाभित्र यसबारे टुंगोमा पुग्छौं । यदि सबै ढंगले सही ठहरिएमा सोही डिपिआर खरिद गर्ने र काम अघि बढाउनेछ ।’