किन पछि पर्‍यो भोजपुर?

किन पछि पर्‍यो भोजपुर?

भोजपुर: सडक यातायातको पहुँच पुगेको एक दशक नाघे पनि भोजपुरवासीको अपेक्षाअनुरूप विस्तार हुन सकेको छैन। सडक आयोजनामा बर्सेनि करोडौं बजेट विनियोजन हुने गरे पनि घुसखोरी प्रवृत्तिले सन्तोषजनक रूपमा काम हुन सकेको छैन। 

 

यो अवधिमा गाउँ-गाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। तर, स्काभेटर प्रयोग गरी खनेका धेरै सडकमा सवारी साधन चल्न सकेको छैन। ०६४ सालयता सदरमुकामसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग जोडिएपछि गाउँ-गाउँमा सडक विस्तार बढेको छ। चार सय १९ किलोमिटर जिल्ला सडक र पाँच सयहाराहारी ग्रामीण सडक खनेको तथ्यांकले देखाउँछ।

धनकुटा-भोजपुर जोड्ने नारदमुनि थुलुङ राजमार्ग र लोकमार्गको खोटाङ-भोजपुर खण्डमा वर्षायाममा हिलाम्मे हुँदा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। भोजपुर-लेगुवा सडकखण्ड पाँच किलोमिटर कालोपत्रे भए पनि बाँकी सडक सञ्जालको अवस्था भने दयनीय छ। वर्षायाममा हवाई उडान नहुँदा हप्ता- १० दिन लगाएर हिलोमा भास्सिँदै कष्टकर यात्रा गर्नुपर्छ।

सशस्त्र द्वन्द्वपछि गाउँ-गाउँमा बिजुलीका पोल ठडिन थाले। त्यससँगै बिजुलीका तार टाँग्ने काम भयो। तर, बिजुली बाल्ने धोको अझै पूरा हुन सकेको छैन। सदरमुकामनजिकै रहेको दाम्सिङ गाउँका ५२ वर्षीय तीर्थप्रसाद राईको आँगनको डिलमै ६ वर्षअघि बिजुलीको पोल गाडियो थियो। तर, अझै उनको घरमा बिजुलीको उज्यालो पर्न सकेको छैन। ‘बिजुलीको आस गर्दागर्दै सास जान आँट्यो', उनी भन्छन्, ‘बिजुलीको त के कुरा एक त्यान्द्रो तारसम्म देख्न पाएको छैन।'

बिजुलीको पोल खिया लागेर कामै नदिने भएको छ। सदरमुकामछेउ रहेको बोखिममा सबैतिर केन्द्रीय प्रसारणलाइनको बिजुली बले पनि ४० मिटर पर रहेको यो गाउँमा अझै सुरसार छैन। भोजपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू धमाधम मन्त्री बने पनि उनीहरू जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा चुकेको देखिन्छ।
जिल्लामा शिक्षाको गुणस्तर पनि खस्किँदो छ। १९३२ सालमै मुलुककै पहिलो संस्कृत पाठशाला स्थापना भएको थियो। त्यस बेला यो पाठशाला पूर्वाञ्चलकै मुख्य शैक्षिक केन्द्र बनेको थियो। तर, पछिल्लो समय यही जिल्लामो शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको हो।

यस्तो अवस्थाले भोजपुर विकासमा पछि रहेको देखाउँछ। ‘पूर्वको कर्णाली'को नामले परिचित भोजपुरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, धेरै मन्त्री, राजनीतिज्ञका साथै प्रशासक जन्माए पनि विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन। राष्ट्रपतिकै जन्मथलो मानेभञ्ज्याङमा बर्सेनि खानेपानीको हाहाकार मच्चिने गर्छ। त्यहाँका दर्जनौं घरपरिवार बसाइ सरेर अन्यत्र गइसकेका छन्। खानेपानी नभएकै कारण गाउँबस्ती सुनसान बन्दै छ।

एमाले नेता शेरधन राई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा मोबाइल फोनको टावर राखे पनि अहिले राम्ररी काम गर्दैन। पञ्चायतकालमा ध्यानबहादुर राई मन्त्री हुँदा सञ्चार, विद्युत् र हवाई सेवा विस्तार भएको थियो। त्यसपछि धेरै व्यक्ति सरकारका उच्च ओहोदामा पुगिसके । अधिकांश सरकारपिच्छे मन्त्री पाइरहने भोजपुरको विकास निर्माणमा भने ध्यान नगएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

नीतिनिर्माण तहमा पहुँच पुगे पनि विकासमा कसैले पनि ध्यान नदिएको हसनपुरका केशरमान राईको गुनासो छ। भन्छन्, ‘सरकारमा जिल्लाको प्रतिनिधित्व छ, नेता थुप्रै छन् तर जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.