स्वास्थ्यचौकीबाट म्याद नाघेका अौषधि वितरण

स्वास्थ्यचौकीबाट म्याद नाघेका अौषधि वितरण

सिमकोट: स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको दुर्गम गाउँ लिमीका स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि म्याद सकिएको औषधी प्रयोग गरिरहेको फेला परेको छ। चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको नाम्खा गाउँपालिका ६ मा पर्ने तिल, हल्जी र जाङ्ग गरी तीन गाउँको बीचमा भएको लिमी स्वास्थ्यचौकीबाट म्याद सकिएका औषधीहरु विक्रि वितरण भइरहेको तथ्य बाहिर अाएको हो।

उपचारका लागि अन्त जाने विकल्प नहुँदा म्याद सकिएकै औषधीहरु सेवन गर्न बाध्य भएको स्थानीय पेमासाङ्गे तामाङ्गले बताए। स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी नभएपछि एक बोरा औषधीको हेरचाह र विरतण गर्ने काम गर्दै आएका स्थानीय आम्ची तामाङ्गले अन्नपूर्णसँग भने “हामीलाई कति म्याद छ, छैन थाहा नै हुँदैन। सामास्य टाउको, ज्वरो र झाडावान्ताको औषधिबारे जानकारी गराएकाले त्यही अनुसार औाष्धि दिने गरेको छु।'

गएको असारमा नाम्खा गाउँपालिकाको योजना तर्जुमाको समयमा केही स्वास्थ्यकर्मी आएपनि केही दिनमै फर्किएको तामाङले बताए। स्थानीय आधार विकास नेपालका स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यसंस्थामा आएपछि मात्रै आफूले औषधीको म्याद सकिएको थाहा पाएको उनले बताए।

नेपाल ट्रष्ट नामक स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले केही वर्ष पहिले निर्माण गरेको स्वास्थ्य संस्थाको भवनको झ्याल बोरामा प्याक गरेर राखिएको उक्त औषधीमध्ये सबैभन्दा बढी भएको इमेनोरम, पारा सिटामोल, एमजिट लगायतका औषधिको म्याद गएको डिसेम्बरमै सकिएको छ। अरु औषधीको पनि म्याद सकिएको छ।

चामलको सेतो बोरामा प्याक गरेर राखिएका सबै औषधीको म्याद सकिएको स्वास्थ्य शिविरमा गएको आधार विकास नेपालका कञ्जोक लामाले जानकारी दिए। उनले लिमी स्वास्थ्यचौकीलाई सरकारले म्याद सकिएको औषधि डिष्पोजल गने क्षेत्रका रुपमा हेरिएको टिप्पणि गरे।

स्थानीय स्वास्थ्यचौकीबाट ४२ थरी औषधि निशुल्क वितरण गर्ने भनिएपनि लिमी स्वास्थ्यचौकीमा अहिले १५ प्रकारको मात्रै औषधी रहेको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाले भने लिमीको अवस्थाका बारेमा अनविज्ञता प्रकट गरेको छ। निमित्त जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख धन्जीत रोकायाले म्याद सकिएको औषधी वितरणबारे जानकारी नरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.