अब मुख्यसचिवको आवास पनि बालुवाटारमै

अब मुख्यसचिवको आवास पनि बालुवाटारमै

काठमाडौं : सरकारका मुख्यसचिवको आवास पनि प्रधानमन्त्री निवाससँगै बालुवाटारमा हुने भएको छ। मुख्यसचिवका लागि प्रधानमन्त्रीनिवास परिसरभित्र ५ करोड ७७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लागतमा सुविधासम्पन्न आवास निर्माण भइरहेको छ। हाल बालुवाटार परिसरमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको मात्र निवास छ।

कैयौं महत्ववपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवसँग नियमित छलफल र संवाद गर्नुपर्ने भएकाले उनको निवास पनि प्रधानमन्त्रीकोसँगै बनाउन लागिएको हो। मुख्यसचिवको आवास अन्यत्र हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय महत्ववपूर्ण निर्णय तत्काल लिनुपर्दा कठिनाइ भएकाले सँगै राख्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च पदाधिकारी मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारसमेत हुन्छन्।

हालसम्म सरकारले मुख्यसचिवलाई आवासको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन। मुख्यसचिव यसअघि आफ्नै घरमा वा भाडामा बस्ने गरेका थिए। मुख्यसचिव बाहिर बस्दा सुरक्षा थ्रेटसमेत हुन सक्ने भएकाले पनि बालुवाटारमै आवास बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

मुख्यसचिवको आवास निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयका अनुसार ०७५ मंसिरसम्म सक्ने गरी भवन निर्माण भइरहेको छ। कार्यालयका लेखा प्रमुख उपसचिव रामकृष्ण पन्थीले बालुवाटारमा मुख्यसचिवको सरकारी आवास छिट्टै बन्ने जानकारी दिए। यसैगरी, बालुवाटार परिसरमै निजामती श्रीमती संघको कार्यालयसमेत निर्माण हुने भएको छ।

बालुवाटारमा भव्य बागबगैंचा बनाइने

यसैगरी, भीभीआईपी बस्ने बालुवाटार क्षेत्र हरियालीयुक्त बनाउँदै भव्य बागबगैंचासमेत बनाइने भएको छ। भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयका अनुसार फोहोरायुक्त भव्य बगैंचा बनाएर बालुवाटार सुन्दर बनाउने तयारी थालिएको छ। उपसचिव पन्थीले बालुवाटारलाई सुन्दर पार्न विशेष फोहोरासहितको भव्य बगैंचा बनाउने जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.