‘अन्डर इन्भ्वाइस'को तस्करी कनेक्सन

‘अन्डर इन्भ्वाइस'को तस्करी कनेक्सन

काठमाडौं : नेपालबाट चीन निर्यात हुने प्रमुख सामान कार्पेट र जडीबुटी ‘अन्डर इन्भ्वाइस' (न्यून विजकीकरण) भएर जाने गरेको छ । मूल्यभन्दा कममा कागजात बनाएर सामान आयात-निर्यात गर्ने कामलाई ‘अन्डर इन्भ्वाइस' भनिन्छ । लागतभन्दा कमको बिलमा व्यवसायीले चीनमा सामान पठाएर राजस्व मात्र ठगेका छैनन्, तस्करीलाई समेत प्र श्रय दिएका छन् ।

 

प्रहरीले सोमबार छापा मारेको सुन किन्न तस्करले व्यवस्थापन गरेको पैसा ‘अन्डर इन्भ्वाइस' भएर सामान आदान-प्रदान भएको पैसाबाट व्यवस्थापन भएको आशंका गरिएको छ । ‘ट्रेडमा गैरकानुनी पैसा घुम्न थाल्यो', नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले भने, ‘प्रतितपत्रबाट सामान आयात-निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई कडाइसाथ लागू नगर्दासम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ ।'

महालेखा परीक्षणको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कार्पेट लागत मूल्यभन्दा कममा निर्यात भएको जनाएको छ । प्रतिवर्गमिटर १९ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ लागत रहेको कार्पेट ११ हजार दुई सय ४६ रुपैयाँमा चीन निकासी भयो । चीन सरकारले कार्पेटमा लगाएको २३ प्रतिशत आयात कर छल्न चिनियाँ व्यापारीले कम मूल्यमा नेपालबाट कार्पेट लिँदै आएका छन् । यसरी नेपालबाट सामान लगेर चिनियाँले चीन सरकारको राजस्वसमेत छल्दै आएका छन्।

लागतभन्दा कम मूल्यमा निर्यात गर्दा विजकमा भएको मूल्य बराबरको भुक्तानी बंैकिङ च्यानलबाट हुने गरेको छ । वास्तविक मूल्य र बिलको मूल्यबीच भएको अन्तरको पैसा व्यवसायीले नेपालमै लिँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट एक लाख सात हजार ६ सय २२ वर्गमिटर कार्पेट निर्यात भयो । प्रतिवर्गमिटर दुई हजार ३३ रुपैयाँमा निर्यात भएको कार्पेटको वास्तविक मूल्य १९ हजार रुपैयाँ वर्गमिटरभन्दा माथि छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाटै अस्ट्रेलिया गएको कार्पेट भने १८ हजार एक सय दुई रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटरमा निर्यात भएको छ । कार्पेट निर्यात उदाहरण मात्र हो । नेपालबाट चीन निर्यात भएको कार्पेटमा मात्रै प्रतिवर्गमिटर १६ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको ‘अन्डर इन्भ्वाइस' भएको छ । चीन निर्यात भएको सबै कार्पेटलाई आधार मान्दा एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कार्पेट ‘अन्डर इन्भ्वाइस' भएको छ । यसबाट सरकारलाई ३४ करोडभन्दा बढीको राजस्व घाटा भएको छ ।

नेपाल कार्पेट निर्यात संघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ चीनमा जाने एक वर्गमिटर कार्पेटको मूल्य एक सय २० देखि एक सय ५० अमेरिकी डलर पर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘पछिल्लो पाँच वर्षमा चीनबाट राम्रो माग आएको छ । मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भए पनि १२ हजारदेखि १३ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटरको जोडी कार्पेट हामीले पठाउँदै आएका छौं ।'

कार्पेट मात्र होइन, चीन निर्यात हुने यार्सागुम्बाको अवस्था पनि उस्तै छ । चिनियाँ व्यापारीले नगदमा यार्सा किनेर आफैं लैजाने गरेका छन् । नेपालमा प्रतिकिलो २० लाख हाराहारीमा किनिने यार्सा ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ मूल्य देखाएर निर्यात गरिएको भन्सार विभागको अभिलेखले देखाउँछ । नेपालबाट चीनमा झ्याउ, यार्सागुम्बा, वन लसुन, रुद्राक्ष र बोधिचित्तलगायत जडीबुटी उल्लेख्य परिमाणमा जाने गरेका छन् ।

नेपाल हब्स एन्ड हर्बल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरेले नेपालबाट चीन जाने जडीबुटी पनि ‘अन्डर इन्भ्वाइस' भएर जाने गरेको बताए । उनले भने, ‘चीन सरकारले लगाएको भन्सार महसुल महँगो भएकाले उनीहरूले मूल्य घटाएको कागज बनाएर सामान लैजान्छन् । भारतीय व्यापारीजसरी पैसा बोकेर उनीहरू पनि सामान किन्न थालेका छन् ।'

यार्सागुम्बाको मूल्य महँगो भएका कारण पनि चिनियाँ व्यापारीले झोलामा पैसा बोकेर सामान किन्न थालेका हुन् । यार्सागुम्बाबाट सुरु भएको यो शैलीको व्यापार अहिले अन्य क्षेत्रमा समेत बढ्दै गएको व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा किनिएको यार्सागुम्बा कागज मिलाएर विमानस्थलको बाटो हुँदै चीन पुग्ने गरेको छ । ‘बीचमा भन्सारले गैरकानुनी तरिकाले काम भयो भनेर रोकेको थियो', अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘अहिले भने विमानस्थलबाट लगेजमा राखेर लैजान थालिएको छ ।'

नेपालबाट कम मूल्यमा चीन पुगेका सामानमा प्रतितपत्रको मूल्यभन्दा बढीको भुक्तानी नेपाली व्यवसायीले नेपालमा नगदमा लिन्छन् । सामान चीन पुगेपछि त्यो सामान वास्तविक मूल्यमा बेच्दा कागजमा देखाएको मूल्यभन्दा बढी आउँछ । यसरी आएको पैसा गैरकानुनी बाटो भएर नेपाल आउने गरेको छ । नेपालमा सामान आयात हुँदा पनि यही प्रक्रिया लागू हुन्छ ।

नेपाल-चीन बीचमा बढ्दै ‘अन्डर इन्भ्वाइस'बाट सामान आदान-प्रदान गर्ने प्रचलनले गैरकानुनी काममा पनि वृद्धि हुँदै गएको पूर्वडीआईजी मल्लको धारणा छ । उनले भने, ‘त्यहाँ थुप्रिएको पैसा खर्च भएपछि यताबाट पैसा उता जानुपर्छ । चीनमा नेपालबाट डलर जानुको कारण पनि यही हो ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.