संविधान र राजनीतिक दलको अन्तर्सम्बन्ध

लोकतन्त्रमा संविधान र राजनीतिक दलको अन्तर्सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ । एकको अभावमा अर्कोको कुनै अर्थ रहँदैन । हाम्रोजस्तो सन्दर्भमा दलहरू संविधानका निर्माता पनि हुन् । उनीहरूले चाहे संविधानको कुनै पनि बेला परिवर्तन, तोडमोड र उपेक्षित हुन सक्छ । संविधानसभाबाट पारित भएर संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ ।

तथापि संविधानका कतिपय प्रावधान अझै कार्यान्वयनको क्रममा छन् । संविधानको एउटा प्रमुख भाग संक्रमणकालीन अवस्थामै छ । संविधानले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म २५ जनाभन्दा बढी नहुने भनेर प्रस्ट उल्लेख गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि तीनजना प्रधानमन्त्री भए तर ती कसैले पनि संविधानको यो व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन प्रावधानको बहानामा पालना गर्न चाहेनन्, गरेनन् । संविधानको पालना वा सुदृढीकरणका सन्दर्भमा दलहरूको भूमिका जान्ने यो सबैभन्दा टड्कारो देखिने विडम्बना हो ।

अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले २ असोजमा हुन लागेको २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेपछि संविधानको अभ्यासले थप व्यापकता पाउने निश्चित छ । अहिले तोकिएअनुसार आगामी मंसिरमा संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एउटा चक्र पूरा हुनेछ।

यसले संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा गठन गर्ने बाटो पनि खुल्छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लागि निर्वाचकमण्डल बन्छ र सोअनुसार निर्वाचन गर्न सकिन्छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आउँछ । त्यसपछि संविधानको भाग ३३ मा रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ । यी सबै काम सम्पन्न गर्ने राजनीतिक दायित्व प्रमुख दलहरूको हो । यसको लागि सत्तामा कुन दल छ, विपक्षमा कुन छ भनेर लेखाजोखा गरिरहनु पर्दैन । सबैको जिम्मेवारी र भूमिका महत्वपूर्ण छ र एकअर्कासँग जोडिएको पनि छ ।

संवैधानिक अभ्यासमा राजनीतिक दलको भूमिका

राजनीतिक दल भनेको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा समान विचार राख्ने नागरिकहरूको संगठन हो । यस्तो संगठन आफ्नो उद्देश्यअनुसार राज्यको शासकीय संरचना स्थापना गर्न वा स्थापित संरचनामा भाग लिनको लागि बनाइन्छ । सहभागिताकै क्रममा दलले स्थापित संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन पनि ल्याउन सक्छन् । यहाँ हामी मुख्यतया स्थापित संरचनाका सन्दर्भमा नै दलहरूको चर्चा गर्दैछौं । चुनावको बेला आफ्नो पक्षमा मतदाता परिचालन गर्नु दलहरूको सर्वाधिक क्रियाशील गतिविधि हो ।

 नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रले सर्वाधिक स्वीकार्य पाएको छ । लोकतन्त्र सबैको साझा भएको छ, दलगत सिद्धान्त र मूल्यको द्वन्द्व अब खासै छैन । केही संरचनागत द्वन्द्व बाँकी होलान् । यो खासै ठूलो कुरा होइन, यसको सम्बोधन संविधानबाटै सम्भव छ।

चुनावमा दलहरूले निर्वाचन हुने विभिन्न पद र जिम्मेवारीको लागि उम्मेदवार दिन्छन्, सार्वजनिक विषयमा घोषणापत्रमार्फत आफ्नो नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । यसले मतदातालाई नीति, नेतृत्व र व्यक्तिको चयनमा सजिलो बनाउँछ । नीति र नेतृत्वका बारेमा मतदाताले दिने यो आवधिक म्यान्डेट हो । लोकतन्त्रमा दलहरू स्वतन्त्र एवं खुला रूपमा मतदाताको समर्थन जुटाउन प्रतिस्पर्धा गर्छन् । यो लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण मापक पनि हो ।

अहिले चालू रहेका लिखित संविधानमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान सबैभन्दा पुरानो हो । यो २२८ वर्ष अर्थात् सन् १७८९ देखि कार्यान्वयनमा छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतको लोकतन्त्र त्योभन्दा पनि पुरानो हो, तर त्यहाँ लिखित संविधान छैन । यस अर्थमा यी देशहरूमा दलहरू अस्तित्वमा आउनुभन्दा पहिले नै संविधान बनिसकेका थिए, संवैधानिक अभ्यासको थालनी भइसकेको थियो । युरोप र अमेरिकामा दलहरू राजनीतिक÷संवैधानिक अभ्यासका क्रममा विकसित भएका हुन्।

दलहरूको विकास क्रम हेर्ने हो भने यो उन्नाईसौं शताब्दीको युरोपमा भएको आर्थिक प्रगति र राजनीतिक सुधारसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । उद्योग र व्यापारमा आएको विस्तारले नीतिगत स्थिरता एवं कानुनी संरक्षणको आवश्यकता बढ्यो । लगानीकर्ताको समूह र स्वार्थ हावी हुन थाल्यो । सँगसँगै राजनीतिक प्रक्रियालाई संवैधानिक परम्परा र प्रणालीमा बाँध्ने काम पनि हुन थाल्यो । यसले लिखित वा अलिखित संवैधानिक परम्पराको विकास भयो । राजा अर्थात् शासकको लहडमा होइन, नीति र कानुनका आधारमा शासन चलाउने राज्य प्रणालीले निरन्तरता पाउन थाल्यो ।

राजाको अधिकारलाई संसदीय नियन्त्रणमा राख्ने क्रममा राजनीतिक मतहरू निर्माण भए । मतदाताको दायरा फराकिलो भयो । मतदान अधिकारको विस्तार भयो । चुनावमा जान, आफूसँग नीतिगत रूपमा सहमत मानिसहरूको समूह बन्न थाल्यो । यसले संगठन र नेतृत्वको पनि विकास हुन थाल्यो । युरोपमा दलहरू प्रार्दुभावको लागि चुनावी निरन्तरता र संसदीय अभ्यास महत्वपूर्ण कोसेढुंगा मानिन्छ ।

अर्को बाटो भनेको राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक आन्दोलन हो । औद्योगीकरणले श्रमिक वर्गको व्यापक विस्तार गर्‍यो । सँगसँगै सामाजिक विभेद र विषमता पनि बढ्यो । श्रमिक आन्दोलनहरू हुन थाले । यथास्थितिसँग नितान्त फरक विचार, नीति र कार्यक्रम राख्ने चिन्तनको विकास हुन थाल्यो । कार्ल माक्र्समा आइपुग्दा यसले एउटा निर्णायक अवस्था लियो । राजनीतिमा समाजवादी सोचले मूर्तरूप लिन थाल्यो । परिणामतः समाजवादी दलको आविष्कार भयो ।

समाजवादीहरू पनि पछि राजनीतिक प्रक्रियामा कसरी सहभागी हुने भन्ने विचारका आधारमा विभाजित हुन थाले । बोल्सेभिक क्रान्तिपछि त यसको एउटा धारलाई सर्वप्रथम लेनिनले कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा संगठित गरे । त्यसबेलादेखि समाजवादी र साम्यवादीहरू फरक भए, पार्टी पनि फरक भयो ।
पार्टी उद्भवको तेस्रो बाटो पनि छ । यो बाटो खासगरी एसिया अफ्रिकाको अभ्यास र अनुभवसँग जोडिन्छ । उपनिवेशबाट मुक्ति र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता आन्दोलन वा देशभित्रैको निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा पार्टीहरू आएका छन् ।

यस्ता पार्टीहरू संविधानभन्दा पहिलेका हुन् । अर्का एकथरी पार्टी परिवर्तनपछिको राजनीतिमा आफ्नो सहभागिता र उपयोगिता खोज्दै बनेका छन् । पार्टी राजनीतिको करिब दुई सय वर्ष लामो इतिहासमा पार्टी बन्ने, टुक्रिने, हराउने र नयाँ पार्टी आउनेजाने क्रम चलिराखेको छ । ऐतिहासिक महत्वका कतिपय पुराना दलहरू मासिएर गएका पनि छन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।

 नेपालको संवैधानिक यात्रामा राजनीतिक दल

नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास संविधानभन्दा पुरानो छ । दललाई खुला गरेको २००७ सालको क्रान्तिले हो । तथापि क्रान्तिपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा राजनीतिक दलका बारेमा कुनै उल्लेख थिएन । २०१५ सालको संविधानमा जसअन्तर्गत नेपालमा पहिलोपटक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो र संसदीय प्रणालीको अभ्यास थालनी भयो, त्यसमा पनि दलहरूबारे केही उल्लेख थिएन । त्यो संविधानको धारा ७ (ग) मा राजनीतिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत संघसंस्था खोल्ने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको थियो । तथापि यो संविधान कार्यान्वयनको लागि दलहरूको भूमिका अपरिहार्य थियो । दलको सहभागिता निषेध गर्न २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले 'कू' नै गर्नुपर्‍यो ।

हामी संविधानवादको कुरा गर्छौं, संविधानवाद संविधानको प्राविधिक पालनामा होइन, यसको गतिशील अभ्यासमा पाइने कुरा हो । नेपालको ७० वर्षको संवैधानिक इतिहासमा अझै पनि संविधानवादले जरा हाल्न पाएको छैन ।

राजनीतिक दलका बारेमा संविधानमै प्रस्ट व्यवस्था २०४७ देखि भएको हो । २०४७ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई प्रमुख विशेषताका रूपमा अंगीकार गरेको थियो । संसद्को चुनाव र कार्यपालिकाको गठन तथा कामकारबाही दलहरूको अनुपस्थितिमा सम्भव थिएन । संविधानको भाग १७ मा 'राजनीतिक संगठनहरू' भनेर अलग व्यवस्था गरिएको थियो । जसअन्तर्गत 'समान राजनीतिक उद्देश्य र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छानुसार दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन सक्ने' कुरा उल्लेख थियो ।

साथै कुनै एउटा दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनीतिक प्रणालीमा भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने गरी कुनै कानुन वा व्यवस्थासमेत गर्न नपाउने भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो । सायद लामो समयसम्म निर्दलीयताको नाममा दलहरूलाई निषेध गरेको पीडाका कारण होला, दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने उल्लेख थियो । निर्वाचन प्रयोजनको लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसको लागि दलहरूको आन्तरिक संगठन लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राष्ट्रिय दलको मान्यताको लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत हासिल गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राजनीतिक दल खोल्ने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा नै उल्लेख गर्‍यो । सो संविधानको धारा १२ उपधारा ३ अनुसार नेपाली नागरिकलाई प्राप्त स्वतन्त्रतामध्ये दल खोल्ने स्वतन्त्रता पनि उल्लेख थियो । यसले पनि २०४७ सालको संविधानले जस्तै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने चुनावको लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने आदि व्यवस्था गरेको थियो ।

जहाँसम्म वर्तमान संविधानको प्रश्न छ, दलका सम्बन्धमा २०४७ र २०६३ सालका संविधानको प्रावधानलाई परिवर्तित अवस्थासँग मेल खाने गरी निरन्तरता दिएको छ । यसले पनि दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखेको छ । साथै भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था भनेर दल दर्ता, सञ्चालनबारे विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २६९ मा भनिएको छ,

(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् ।
संविधानको यस प्रावधानअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ पनि बनेको छ । पाँच सयजना नेपाली मतदाताले हस्ताक्षर गरेर नेपालमा राजनीतिक दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

साथै यसरी गठन भएका दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने, दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्र्ने, आर्थिक कारोबारको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने आदि कुरा पनि उल्लेख छन् ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नपर्ने व्यवस्था छ (दफा ५२) । यत्तिकै भरमा यो प्रावधानलाई समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न निर्धारित आधार अर्थात् थ्रेसहोल्ड भन्न सकिन्न । तर संसद्मा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकले राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी यही प्रावधानलाई थ्रेसहोल्डको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधान र कानुनले नेपालमा बहुदलीयतालाई सर्वस्वीकृत राजनीतिक मान्यताका रूपमा स्थापित गरेको छ । साथै दलहरूको आन्तरिक संगठन लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, आयव्यय पारदर्शी हुनुपर्ने, घोषणापत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दलका कामकारबाही शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने, हिंसाको प्रयोग गर्न नहुने, राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने, दलले अरूमाथि नालिस, उजुर गर्न र दलमाथि पनि नालिस, उजुर लाग्न सक्ने आदि व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

साथै दलले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने कुराको लामो फेहरिस्त पनि ऐनले दिएको छ । कानुनले आफ्नो कामको लागि दललाई पूर्ण जिम्मेवार रहनुपर्ने बनाएको छ । कुनै दलको गतिविधिका कारण सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

 संविधानको अर्थपूर्ण प्रयोगको लागि दलहरूको भूमिका

माथिको पृष्ठभूमिमा यो कुरा स्पष्ट छ कि वर्तमान संविधानको अर्थपूर्ण अभ्यास र प्रयोग तथा यसको जीवन्त गतिशीलताको लागि राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ, छ । यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको शासन प्रणालीको सामान्य सञ्चालनको लागि पनि दलहरूको केन्द्रीय भूमिका अपेक्षित छ । हामी राजनीतिक स्थिरता भएन, अन्योल मात्रै भयो भनेर व्यापक गुनासो गर्छौं । दलका कतिपय मानिसहरू पनि त्यसमा सही थाप्छन् । तर संविधानको उद्देश्य र दलको काम तथा व्यवहारलाई अपेक्षित दिशामा लैजाने हो भने दल, न्यायपालिका र नागरिक समुदाय सबैैले निम्न विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ-

सबैभन्दा पहिले दलको नेतृत्व लोकमतअनुकूल र उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल भनेको उसका नेता, कार्यकर्ता र संगठनमा सीमित कुरा होइन । लोकमतअनुकूल नेतृत्व भनेको आवधिक निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतसँग जोडिन्छ । चुनावमा अपेक्षित जनसमर्थन पाउन नसके त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ र नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खोली दिनुपर्छ । चुनावमा आफैं पराजित नेताले दल हाँक्ने परम्परा पूर्णतया बन्द गर्नुपर्छ ।

पार्टीमा उत्तरदायी नेतृत्वको परम्परा विकसित नगर्ने हो भने लोकतन्त्र र संविधान सुदृढीकरणको कुरा हावादारी ठहरिन्छ । उत्तरदायी नेतृत्व भनेको उत्तर वा स्पष्टीकरण दिनु होइन । दल र दलका तर्फबाट सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला नेतृत्वमा बस्नेले गरेको निर्णयका कारण लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको छ भने त्यस्तो नेतृत्वले आफ्नो असक्षमता स्वीकार गर्दै राजनीतिबाट वि श्राम लिनुपर्छ । त्यस्ता नेताबाट कोर्स करेक्सनको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय स्वस्थ संवैधानिक प्रणाली विकासको लागि महत्वपूर्ण हो । आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको केवल संविधान र कानुनले निर्धारित गरेको अवधिभित्र पार्टीको अधिवेशन र चुनाव गर्नेमात्र होइन, नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको बोली, व्यवहार र जिम्मेवारी तथा आर्थिक पारदर्शीको कुरा आउँछ । पार्टीको आवरणमा गलत धन्दा, निजी स्वार्थ र प्रभावको दुरुपयोगलगायतका कुरालाई कसरी रोक्ने भन्ने आउँछ । पार्टीको शुद्धीकरण र सफा स्वच्छ राजनीतिको अभ्यास एवं राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

क्याडरभन्दा जनमुखी पार्टीको खाँचो छ । क्याडर र लोकतन्त्र परस्परविरोधी कुरा हो । संगठनको लागि क्याडर चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसमाथि पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्ने परिपाटीसमेत छ । अनि त्यस्तो पार्टी कसरी जनमुखी बन्न सक्छ ? यो जरुरी छैन । लोकतन्त्रमा पार्टी संगठन स्वयंसेवी आधारमा बनाउनुपर्छ । पार्टीको नियमित कामको लागि क्याडर होइन, कर्मचारी चाहिन्छ।

दल वा शासन संरचनामा परिवारविशेषको वर्चस्व कायम हुनु भनेको संवैधानिक प्रणाली र दल दुवैको लागि अस्वस्थकर प्रवृत्ति हो । पितापुर्खाको योगदानका नाममा राजनीतिमा हाबी हुनु सामन्ती संस्कार हो । त्यस्तो योगदान, योग्यता वा आधारको लागि राजतन्त्र नै काफी थियो, किन गणतन्त्रमा जानुपथ्र्यो ? सँगै पार्टीमा खटेको वा लडेको कुनै पनि बाहनामा पतिपत्नी संसद्मा बस्नु वा पार्टी नेतृत्व तहमा बस्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । पार्टी प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद कसैले पनि आफ्नै छोरा÷छोरी, पति÷पत्नी, भाई÷बहिनीलाई निजी सचिवालयमा राख्नु पनि ठीक होइन । एक त यो जिम्मेवारीको मर्यादाविपरीत हो भने अर्को निजी स्वार्थको राजाइँ अर्थात् कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्टको कुरा पनि हो ।

हाम्रो संविधानले संसदीय निर्वाचनको लागि पहिलो हुनेले जित्ने एफपीटीपी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मिश्रित व्यवस्था गरेको छ । यसले संसद्मा कुनै एक दलको बहुमतको सम्भावनालाई न्यून बनाउँछ । ससाना दलको उपस्थिति पनि उल्लेख्य रहन सक्छ । यसबाट गठबन्धनको सरकार अपरिहार्य हुन्छ । चुनावपूर्व गठबन्धनको परम्परा र संस्कृति निमार्ण गर्नु जरुरी छ । यसबाट केवल सत्ता प्राप्तिको लागि समीकरण बदलिरहने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न सकिन्छ र तुलनात्मक रूपमा शासकीय स्थिरता पनि प्राप्त हुन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीलाई स्वस्थ र पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ । यसको लागि दलहरूले सर्वप्रथम उम्मेदवार चयनको आधार पारदर्शी बनाउनुपर्‍यो । चुनाव प्रणालीमा पनि केही सुधार आवश्यक छ । समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने प्रयोजनको लागि बन्द सूचीको उम्मेदवार क्रम नतोड्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।

 चुनौती र सम्भावना

राजनीति त्यसमा पनि दलीय राजनीति सिद्धान्त र आदर्शका कुराले मात्र चल्दैन । पार्टी र शासकीय नेतृत्व गर्नेहरूका निजी स्वार्थ, अल्पदृष्टि, गुट वा उपगुटका कुरा त्यत्तिकै हट्दैनन् । बरु पटकपटक हाबी हुन्छन् । पार्टीहरूलाई सही ट्र्याकमा धकेल्न अरू समूह र संस्थाबाट पनि उत्तिकै पहल र प्रयत्न जरुरी हुन्छ । यस सम्बन्धमा पहिलो भूमिका न्यायपालिकाको हुन्छ ।

दलहरूका कारण संविधानले लिक छोड्न थाल्यो, उद्देश्य बिर्सियो, संकटतिर जान थाल्यो भने न्यायपालिका खासगरी सर्वोच्च अदालतले त्यसको रोकथाम गर्नुपर्छ । उसलाई संविधानले त्यो अधिकार पनि दिएको छ, तर यहाँ अदालत वा न्यापालिकामात्र भनेर पुग्दैन । इजलासमा बसेर फैसला दिने न्यायाधीशको बुझाइको उच्चता, विवेक र निष्पक्षता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि अहिले पार्टीकरण तीव्र हुन थालेको छ । त्यसको प्रभाव कतिपय फैसलामा देखिन थालेको पनि छ । यसको उपचार नियुक्तिको स्वस्थ परम्परा कायम गर्नुमा नै छ ।
दलहरूमाथि निगरानी राख्ने र संविधानको सुनिश्चितता कायम राख्न सहयोगी भूमिका नागरिक समुदायको पनि उत्तिकै हुन्छ ।

दलहरूले बाटो बिराउँदा मात्र होइन, संविधानकै ट्र्याक र मूल्यमा विचलन आउन थालेको अवस्थामा नागरिक मतले सशक्त खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ, आवश्यक परे हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ । यो काम नागरिक समाजका नाममा दलका पिछलग्गु वा इन्ट्रेस्ट ग्रुपबाट सम्भव हुन्न । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, संविधानको मूल्य र भावनाको गहिरो बुझाइ राख्ने तर दलको दायराबाट माथि उठेका प्रबुद्ध नागरिकबाट यो काम सम्भव छ । उनीहरूको त्यस्तो भूमिकाप्रति समाजको अपेक्षा पनि छ ।

यो काममा सञ्चार क्षेत्रको अझ बढी भूमिका हुन्छ । अहिलेको सञ्चारजगत् जनमतको सबैभन्दा धारिलो औजार पनि हो । यसले कति बनाउन सक्छ बहस गर्न सकिन्छ तर राजनीति र सार्वजनिक जिम्मेवारीका ठूलाठूला हस्तीलाई समेत एकैपटक उठ्न नसक्ने गरी समाप्त गरिदिन भने सक्छ । त्यसैले शासक र प्रभावशाली दलहरू सर्वप्रथम यसमै आफ्नो पकड जमाउन चाहन्छन् । यसको भूमिका व्यक्ति र पार्टीविशेष नभई मूल्य, पद्धति र संवैधानिक संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नेतिर बढी उन्मुख हुनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, संविधानको सुदृढीकरण र संवैधानिक प्रणालीको स्वस्थ विकास चुनौतीपूर्ण छ । तर राम्रा सम्भावनाहरू पनि छन् । यो लामो यात्रा हो । उकाला-ओरालाहरू आइरहन्छन् । सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको अनेकौं अभाव र कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनतामा लोकतन्त्रको चेतना र चाहना अत्यधिक छ । यसमाथि खतरा आइपर्दा तत्कालै सडकमा जाने जोसजाँगर छ र गएको इतिहास पनि छ ।

हामी संविधानवादको कुरा गर्छौं, संविधानवाद संविधानको प्राविधिक पालनामा होइन, यसको गतिशील अभ्यासमा पाइने कुरा हो । नेपालको ७० वर्षको संवैधानिक इतिहासमा अझै पनि संविधानवादले जरा हाल्न पाएको छैन । वर्तमान संविधानमा आइपुग्दा नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रले सर्वाधिक स्वीकार्य पाएको छ । लोकतन्त्र सबैको साझा भएको छ, दलगत सिद्धान्त र मूल्यको द्वन्द्व अब खासै छैन । केही संरचनागत द्वन्द्व बाँकी होलान् । यो खासै ठूलो कुरा होइन, यसको सम्बोधन संविधानबाटै सम्भव छ । संविधानको स्वीकार्य बढेको छ । यो भनेको संविधानवाद फस्टाउने अनुकूल अवस्था हो ।