लेखा समिति बैठक अनिर्णीत
बुटवल : दुई विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिले पहिलोपटक मोफसलमा बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठक बिना कुनै निर्णय सकिएको छ। सार्वजनिक सुनवाइमा बोलाइएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देव अनुपस्थित भएपछि बैठक अनिर्णीत भएको हो।
लेखा समितिले सोमबार आयोजनाको अनुगमन गरी मंगलबार भैरहवामा गरेको बैठकमा डाकिएका दुई मन्त्रीसहित मन्त्रालयका सचिवले समेत जानकारी नगराई अनुपस्थिति जनाएका हुन्। लेखा समितिले बिनाजानकारी अनुपस्थिति जनाएका मन्त्रीद्वयलाई स्पष्टीकरण लिने बताएको छ। ‘लेखा समितिको बैठकको अवमूल्यन गरिएको छ', समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत स्पष्टीकरण सोधिनेछ।' दुई आयोजना विषयको बैठक पुनः काठमाडौंमा हुने उनले बताए।
बैठकले मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि त्यसप्रति खेद प्रकट गरेको छ। मन्त्रालय मातहतका दुई योजनाको अनुगमनपछि भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा यस क्षेत्रका सरोकारवालाले विकासको ढलाइप्रति प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा छलफल भए पनि आयोजना ढिलाइ हुनुको कारण दिने कोही नभएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ अर्थहीनजस्तै भएको छ।
आयोजनाको विषयमा गरिएको बैठकलाई मन्त्रीहरूले खेलाचीका रूपमा लिएको समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ। ‘मुलुककै महत्ववपूर्ण आयोजना सञ्चालनको गति बढाउने विषयमा सरकारको उदासीनता रहेको मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले पुष्टि गर्छ', उनले भने। सांसद धनराज गुरुङले मिनी सांसदको अवमूल्यन गर्नु न्यायोचित नभएको भन्दै जनताको गुनासो सुन्नबाट विभागीय मन्त्री भाग्न खोजेको आरोप लगाए। ‘जनताका कुरा सुन्नबाट मन्त्रीज्यूहरू भाग्न खोज्नुभएको छ, यसरी ढिलाइ भएका आयोजनाका काम कसरी अघि बढ्न सक्छन् ? ', उनले प्रश्न गरे।
पहिलोपटक राजधानीबाहिर भएको लेखा समितिको बैठकमा मन्त्री र सम्बन्धित निकायका प्रमुख नआउनु लज्जास्पद भएको समितिका सदस्य गोकर्ण विष्टले बताए। अर्का सदस्य रामहरि खतिवडाले आयोजनाको काम गर्नुभन्दा कारोबार गर्ने थलो बनाइएको भन्दै कडा आलोचना गरे। विमानस्थलको टेन्डर प्रक्रियादेखि नै कमजोरी भएको उनको भनाइ छ।
यस्तै सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खेलबाड गर्न नमिल्ने भएकाले यस विषयमा तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने बताए। बैठकमा अन्य सांसदले आयोजनाको ढिलाइप्रति र मन्त्रीको सहभागिता नभएकोमा सरकार र मन्त्रीको कडा आलोचना गरेका थिए।
गौतमबुद्ध विमानस्थल समयमा निर्माण सकिने अपेक्षासहित रूपन्देहीमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायीले विमानस्थलको काम ढिलाइ हुँदा सरकारले चासो नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा ३० प्रतिशत र व्यापारिक मार्गको ५७ प्रतिशत प्रगति भएको छ। विमानस्थलको काम चिनियाँ ठेकेदारले गर्न नसक्ने भए विकल्प खोजिनुपर्ने बैठकमा सहभागी सांसदको भनाइ छ। कार्यक्रममा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख ओम शर्मासमेत अनुपस्थित थिए। विमानस्थलको जिम्मा लिएको चिनियाँ नर्थवेष्ट कम्पनी कालोसूचीमा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
