दाताको राहतमा ‘विभेद'

दाताको राहतमा ‘विभेद'

बर्दिया : बाढीपिडितलाई पहुँचका आधारमा राहत वितरण भएको पाइएको छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली खारेज गरेपछि दाताले आफूखुसी राहत वितरण गरे पीडितको गुनासो छ ।

 

बबई नदीको बाढीबाट प्रभावित स्थानीयलाई खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री राहतका रूपमा धमाधम वितरण भएको हो । तर, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी राहत वितरण गराएको गुलरिया नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार बाढीबाट गुलरिया नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । त्यसमा पनि वडा नम्बर १० मा धेरै क्षति पुगेको छ । तर, उद्धार समितिले विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गतको चामल ‘कनिका छर्ने' गरी वडालाई उपलब्ध गराएको उनको दाबी छ । वडा नम्बर ९ मा खासै क्षति नभए पनि बराबर चामल उपलब्ध गराएको उनले गुनासो गरे । ‘थोरै चामल पाएपछि हामीले वडा नम्बर १० मा प्रतिपरिवार १० किलोका दरले चामल वितरण गर्नुपरेको छ', उनले भने ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी राहत वितरण गराएको गुलरियाका जनप्रतिनिधिको गुनासो ।

गुलरिया-२ का स्थानीय कृष्णप्रसाद अधिकारीले वडाहरूमा राहत वितरण गर्दा विभेद भएको बताए । ‘एउटै टोलमा कसैले राहत पाएका छन् कसैले पाएका छैनन्', उनले भने, ‘राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले राहत पाएका छन् । यसतर्फ सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ ।'

बाह्रबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर थारूले भने राहत वितरण कार्य समन्वयमै भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले नगरपालिकामा आएको राहत निर्णय गरेर मात्र वितरण गर्छौं ।'

गुलरियाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले राहत वितरणमा नगरपालिकासँग समन्वय नभएको बताए । पहुँचका आधारमा राहत वितरण भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘गुलरिया नगरपालिकाका कुनै वडामा राहत पुगेको छ कुनैमा अझै पुगेको छैन', उनले भने । बाढीले क्षति पुगेका बस्तीहरूमा राहत नपुगेको उनले बताए । दातृनिकायले पहुँचका आधारमा राहत बाँडेको उनको गुनासो छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.