नयाँदिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालतले स्वघोषित गाई संरक्षणकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्न बुधबार आदेश दिएको छ। केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई अदालतले दिएको आदेशमा तत्काल केही कदम चाल्न पनि भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश दीपक मि श्र नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासले गाई संरक्षण अभियानका नाममा भइरहेका गतिविधि रोक्न सबै जिल्लामा वरिष्ठ प्रहरीको नेतृत्वमा संयन्त्र परिचान गर्न आदेश दिएको हो। ‘केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैले गाई संरक्षणका नाममा स्वघोषित रूपमा भइरहेका गतिविधि रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।
उनीहरूले कानून हातमा लिएका छन्। कानूनलाई बेवास्ता गरी जे मन लाग्यो त्यही गरेका छन्’, आदेशमा भनिएको छ। भारतमा गाईलाई हिन्दू धर्मअनुसार पुजनीय रूपमा लिइन्छ। त्यसका लागि कडा कानून पनि बनाइएका छन्।
भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि गाईको मासु खाएको भन्दै मुसलमान र दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न आक्रमण भएको थियो। विशेष गरेर भारतको उत्तरी राज्यहरूमा गाई संरक्षणका नाममा अदृश्य समूहले विभिन्न गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार गाई संरक्षणका नाममा भएका अभियानका क्रममा पछिल्लो तीन वर्षमा झण्डै १२ जनाको मृत्यु भएको छ। दूधका लागि गाई ओसारपसार गर्ने विषेश गरेर मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू बेला बेलामा आक्रमणकारीको निशानामा पर्ने गरेका छन्। ‘स्वघोषित गाई संरक्षणकर्ताहरूद्वारा मुस्लिम र दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि भएको आक्रमणको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि निन्दा गरेका छन्।
‘गोसंरक्षण्कर्ताका नाममा अराजक गतिविधि भएका छन्। यो स्वीकार्य छैन’, प्रधानमन्त्री मोदीले भने। —रासस/सिन्ह्वा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
