स्थानीय तह विधेयकमा व्यापक संशोधन

काठमाडौं: संविधानको अनुसूची ८ मा भएका स्थानीय तहका २२ अधिकारलगायत विषयलाई सरलीकरण गर्दै स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा व्यापक संशोधन गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएर चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई झन्डै तीन महिनाअघि विकास समितिमा आएको विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गरिएको हो।

संशोधनमार्फत गाउँ वा नगरसभाले सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा जनसंख्या, जनसंख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवासुविधा वितरणको अवस्था, सुगमता र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारका आधारमा तत्काल कायम रहेका संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी वडाको केन्द्र तोक्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकभर ६ हजार ६ सय ८४ वटा वडा छन्।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपमेयर वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र फराकिलो बनाइएको छ। न्यायिक समितिले अब पति-पत्नीबीचको विवाद वा निजका नाबालक सन्तान आदिको सन्दर्भमा ‘पीडितलाई निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न, खान-लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न, पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भए उपचार गराउन, हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था गर्न÷गराउन' सक्ने अधिकार थपिएको छ।

संशोधित विधेयकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं प्रमुख-उपप्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार थप गर्ने, प्रष्ट ढंगमा बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्ने काम पनि भएको छ। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको हकमा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नेदेखि उपभोक्ता हक संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्नेसम्मका विषय थप गरिएको छ।

यसैगरी, कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार, सभाको बैठक र निर्णय, हकभोगको निस्सा वा मञ्जुरीको लिखत पेस गर्ने विषय, नक्सा जाँचबुझ, अनुमति, नक्सा पास गर्ने, नक्सा हेरफेर गर्ने, उजुरी दिनसक्ने, भवन निर्माण गर्नुअघिको अवधि, पुनरावेदन, भवन संरचना भत्काउने र लागेको खर्च असुल गर्ने, नक्सा पाससम्बन्धी विशेष व्यवस्था आदिमा व्यापक हेरफेर र व्यवस्थित बनाइएको छ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले उपसमितिको ४३ पृष्ठ लामो संशोधनले संविधानको अनुसूची ८ मा भएका तहका २२ बुँदे अधिकारलाई सरलीकरण गरेको जानकारी दिए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसका साथै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका तीनवटै सरकारका साझा अधिकारबारे पनि प्रष्ट पार्दै हस्तान्तरणको विषयलाई स्थान दिएको छ ।'

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले विधेयकमा यसअघि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभालाई निष्क्रिय बनाएको अवस्थामा संशोधनक्रममा यसका काम, कर्तव्य र अधिकार आदिलाई सक्रिय बनाएको जानकारी दिए । उनले थपे, ‘स्थानीय राजस्व, राजस्व परामर्श समितिका काम, अधिकार र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणका विषयमा पनि अधिकतम अधिकार आएका छन्।'

पाँच दिनको समयसीमा दिएर साउन १६ गते विकास समितिबाट गठन गरिएको उपसमितिले ४३ पृष्ठको संशोधन बुधबारमात्र विकास समितिलाई बुझाएको हो। दुईपटक म्याद थप भएको उपसमितिले २४ कार्यदिनमा ३१ वटा अनौपचारिक बैठक बसेर ४३ पृष्ठको संशोधन गरे पनि विधेयकको दफा ९२ मा राखिएको स्थानीय तह महासंघको गठन सम्बन्धमा भने अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन।

संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संशोधित विधेयकमाथि बिहीबार पुनः छलफल गरी अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए।