वनसम्बन्धी मुद्दा फर्स्याेटमा ढिलाइ

काठमाडौं : राष्ट्रिय वन कटान गर्नेविरुद्ध नुवाकोट वन कार्यालयले २०४५ सालमा दर्ता गरेको मुद्दा २८ वर्ष बित्दासमेत फैसला हुन सकेको छैन । फैसला नहुँदा वनसम्बन्धी मुद्दाको संख्या ४ सय २५ पुगेको छ । न्याय सम्पादन चुस्त दुरुस्त बनाउन मुद्दाको किनारा छिटो लगाउनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले न्यायपूर्ण न्याय सम्पादन गर्न दुई वर्षभित्र मुद्दाको फैसला गरिसक्नुपर्ने भने पनि वनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरी फैसला गर्न ढिलाइ भएको पाइएको हो ।

 

वन विभागको तथ्यांकमा १ हजार ८ सय ९२ मुद्दामध्ये १ हजार ७  मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । पुराना र नयाँ गरी यस वर्ष जम्माजम्मी ८ सय ९४ मात्र टुंगिए । फैसला भएकामध्ये ४ सय २५ दुई वर्ष पुराना र ३ सय ६० वटा अदालतमा पठाइएको विभागले जनाएको छ । अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त वन कार्यालयले काठ चोरी, वन अतिक्रमण, वन्यजन्तु, जडीबुटी, आगो लगाएको, वन पैदावार हानिनोक्सानीमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ ।

फर्स्याेट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या धेरै भएकाले चाँडै किनारा लगाउन पहल गर्न विभागले जिल्ला वन अधिकृतलाई मौखिक आदेश दिएको वन विभागका सूचना अधिकारी अवोधकिशोरप्रसाद कुस्वाले बताए । प्रमाण बुझ्न बाँकी, प्रतिवादी फरार, म्याद तामेल नहुने, तामेल भएका प्रतिवादी उपस्थित नहुनेजस्ता समस्याले मुद्दा फर्स्याेट हुन नसकेको उनले बताए । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित भएकाले समय तोक्न नमिल्ने, सबै अधिकार जिल्ला वन अधिकृतसँग हुने भएकाले ताकेता गर्न पनि नमिल्ने विभागको भनाइ छ ।

निष्पक्ष र चुस्तदुरुस्त न्याय सम्पादन गर्न सरोकारवालाले वन कार्यालयसँग माग गरेका छन् । २८ वर्षसम्म मुद्दा किनारा नलाग्नुले वन कार्यालयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यता, नुवाकोटका जिल्ला वन अधिकृत पदमराज नेपालले राष्ट्रिय वन कटानसम्बन्धी पुरानो मुद्दा रहेकाले यसलाई फस्र्योट गर्ने तयारीमा जुटेको बताए । यो मुद्दा वन संरक्षण ऐन २०१८ अनुसार दर्ता भएको थियो ।

वन ऐन २०४९ आएसँगै १० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको बिगो भएको मुद्दा अदालतमा दायर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । वन कार्यालयले अदालतलाई मुद्दा जिम्मा दिए पनि अदालतले पुरानो कानुन प्रयोग गरी दर्ता गरेको मुद्दा भएकाले नहेर्ने भनी वन कार्यालयमै फिर्ता गरेपछि फस्र्योट हुन नसकेको वन कार्यालयको भनाइ छ । कानुनी जटिलता समाधान गर्न वन संरक्षण विशेष अदालत गठन हुन नसकेकाले फस्र्योट गर्न केही समस्या भएको विभागका सूचना अधिकारी कुस्वाको भनाइ छ ।

महोत्तरीमा हालसम्म रहेका १ सय ५९ वटा मुद्दामध्ये यस वर्ष २ वटा मात्र फर्स्याेट भयो, अझै १ सय ५७ बाँकी छन् । सर्लाहीमा ४७ मध्ये ४४, सुनसरीमा ५० मध्ये १५, धनुषामा ५४ मध्ये २६, सर्लाहीमा ४७ मध्ये ३६, रौतहटमा ९४, नवलपरासीमा ६१, बाँकेमा ८४ र कन्चनपुरमा २०, महोत्तरीमा १७ मुद्दा दुई वर्ष पुराना छन् । यीमध्ये थोरै मुद्दा मात्र अदालतमा दायर भएका छन् । म्याग्दी, बाजुरा, हुम्ला, बाग्लुङ, रसुवा, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएनन् । देशभर मोरङले मात्र सबै १ सय ३१ मुद्दा यसै वर्ष फर्स्याेट गरेको छ ।