दसैंको मुखमा बन्द दरबारमार्ग

काठमाडौं : दसैंको मुखमा राजधानीका उच्चवर्गीयको प्रमुख बजार दरबारमार्गका पसल बिहीबार बन्द भए । आपूर्ति विभागले बुधबार थप पाँचवटा ब्रान्डेड स्टोरमा सिल गरेपछि विरोधमा व्यवसायीले आफ्ना पसल बन्द गरेका हुन् । दरबारमार्ग विकास बोर्डले विरोध आह्वान गरेको थियो ।

व्यवसायी श्री गुरुङका अनुसार दरबारमार्गमा दुई सयको हाराहारीमा पसल छन् । आपूर्तिमन्त्रीसहितको टोलीले सोमबार आठवटा स्टोरमा सिल गरे पनि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिएनन् । तर दोस्रोपटक सिल भएपछि विरोध भएको हो । कालोबजारी वा न्यून बीजकीकरणमार्फत राजस्व छली भएको आशंका छ भने अनुसन्धान गर्न कुनै अवरोध नगर्ने भन्दै दरबारमार्ग विकास बोर्डका अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपति यसका लागि पसल सिल गर्न जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘आवश्यक कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइयोस्, प्रमाण पेस गर्न भनियोस्', बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरी उनले भने, ‘पसल बन्द गर्न जरुरी नै छैन ।'

राजस्व छलीको आशंकामा अनुसन्धान गर्नुपरे राजस्वसम्बद्ध निकायले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिए पनि व्यापार बन्द नगर्ने उदाहरण दिँदै आपूर्तिले पनि यही ढाँचामा छानबिन गर्नुपर्ने व्यापारीको माग छ । कानुन उल्लघंन गरेको फेला नपरे पसल बन्द हुँदा भएको घाटाको क्षतिपूर्ति सरकारले नदिने भएकाले पनि सिल नगरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनका अनुसार राजस्व नछली कारोबार गर्ने व्यवसायीसमेत २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको भन्दै पसल सिल गरिएपछि विरोधमा उत्रिनुपरेको हो ।
अनुगमन टोलीले खरिद र बिक्री मूल्य भिडाई २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा देखिनेबित्तिकै पसल सिल गरेको छ । ‘तर कानुनले लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा नलेऊ भनेको हो', परिषद्ले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने । खरिद मूल्य मात्र व्यवसायीको लागत होइन, घरभाडा, ढुवानी, डिप्रिसिएसन आदि लागत थपिन्छन् । ‘सबै हिसाब गर्ने हो भने व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको भेट्न मुस्किल छ', उनले भने ।

 व्यवसायीका अनुसार भन्सारबाट जाँचपास भएपछि व्यवसायीको लागत नै कम्तीमा २५ प्रतिशत पुग्छ । दरबारमार्गमा सडकपट्टिको भाडा प्रतिवर्गफुट आठ सय रुपैयाँसम्म छ । यो हिसाबले एउटै पसलले पाँचदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भाडा तिर्छन् । यस्तो अवस्थामा दरबारमार्गमा व्यापार गर्नेलाई खरिद गरेको मोलको २० प्रतिशतभन्दा बढीमा बेच्न पाइन्न भन्नु न्यायोचित हुँदैन ।

अनुगमन टोलीले मूल्य भिडाई २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा देखिनेबित्रिकै पसल सिल गरेको छ ।

कानुनले खरिद गरेको मूल्यमा नभई कुल लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन रोक लगाएको आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए । ससर्ती हेर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएको देखिनेलाई कारबाहीको दायरामा पारिए पनि नाफा लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नदेखिए ‘क्लिन चिट' दिइने उनले बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धान चाँडै सकाएर सिल खोली कैफियत देखिएकालाई कारबाहीका लागि सम्बद्ध निकायमा पठाइने उनले बताए ।

समस्याको जड न्यून बीजकीकरण

अनुगमन टोलीले डेढ सय गुणासम्म मुनाफा लिएको भने पनि वास्तविकता त्यस्तो होइन । प्रतिस्पर्धा हुने व्यवसायमा यति धेरै गुणा नाफा गरी व्यापार गर्न सम्भव पनि हुन्न । कसैको यति धेरै मुनाफा देखियो भने त्यो न्यून बीजकीकरणका कारण देखिएको हो । भन्सारमा न्यून बीजकीकरण गरी ती सामान भित्र्याइएको कारण नाफा अचाक्ली देखिएको हो । ‘सिल गरिएका पसलमा देखिएको अचाक्ली नाफा न्यून बीजकीकरणको कारण हो', आपूर्ति सचिव भन्छन् । यसैले न्यून बीजकीकरण गरेको देखिए कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइने उनले बताए ।

वस्तुको मूल्य भन्सारमा कम घोषणा गरी सामान भित्र्याउनु न्यून बीजकीकरण हो । यसरी सामान भित्र्याउँदा भन्सार बिन्दुमै भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर आदि छली हुन्छ । आयातकर्ताले भन्सारमा घोषणा गर्नेजति रकम बैंकमार्फत क्रेतालाई पठाउँछन्, थप रकमचाहिँ हुन्डीमार्फत पठाउँछन् । न्यून बीजकीकरणले भन्सारमा मात्र राजस्व छलिन्न, उपभोक्ता बजारसम्म विचलनले निरन्तरता पाउँछ । भन्सारमा खरिद मूल्य कम घोषणा गरे पनि आयातकर्ताको लागत बढी परेको हुन्छ । लागतमा नाफा गरेर बिक्री गर्न पर्ने भएकाले उसले बिक्री मूल्यमै बिल जारी गर्न सक्दैन । वास्तविक मूल्यको बिल जारी गर्दा उसको मुनाफा उसले पाएभन्दा बढी देखिने भएकाले कि बिलनै दिँदैन, दिए पनि तिरेको मूल्यभन्दा कमको दिन्छ । अथवा, कर प्रयोजनका लागि नदेखाउने गरी नक्कली बिल थमाउँछ ।

न्यून बीजकीकरण नियन्त्रण गर्न सरकारनै तात्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले नै यसमा पर्याप्त प्रयास गरेको छैन । न्यून बीजकीकरणको शंका लागे आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यमा ५ प्रतिशत थपेर किन्दिने अधिकार भन्सारलाई छ । तर यस्तो अधिकार भन्सारले बिरलै प्रयोग गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा भन्सारले दरबारमार्गको बेन्टलीले आयात गरेको सामान ४५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिदिएको थियो । न्यून बीजकीकरण गरिएको शंका लागे किन्दिनुको सट्टा घूस लिएर जाँचपास गरिदिने चलन छ । न्यून बीजकीकरण फस्टाउँदा नै कर्मचारीलाई फाइदा छ । भन्सारमा मात्र होइन, बजारसम्म विचलन हुने भएकाले त्यसैलाई घूस खाने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । न्यून बीजकीकरणकै कारण हुन्डी व्यवसाय फस्टाएको छ, यो अवैध धन्दाबाट प्रहरीलगायत निकाय लाभान्वित छन् ।