काठमाडौं : पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले कति बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने मुख्य सहायक विवादित मुद्दामा नेपाल-भारतबीच सहमति भएको छ ।महाकाली सन्धिअन्तर्गत तल्लो शारदाको विवाद र अडान यथावत् रहे पनि पञ्चेश्वरबाट १२ महिना उत्पादन हुने (फर्म इनर्जी) मा भने दुई देशबीच भारतको नयाँदिल्लीमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाएको हो ।
बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार महकाली नदीको जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) का विषयमा दुई देशबीच तीव्र अहसमति रहँदै आएकोमा मंगलबार र बुधबार नयाँदिल्लीमा भएको बैठकले यसको छिनोफानो लगाएको हो ।
घिमिरेका अनुसार दुवै देशले सन् १९६२ देखि २०१२ सम्मको जलविज्ञानका तथ्यांकमा दुवै देशबीच सहमति भएपछि पञ्चेश्वरबाट ९२५ मेगावाट फर्म इनर्जी उत्पादन हुनेमा टुंगो लागेको हो । यसअघि यस्तो फर्म इनर्जी ७६७ मेगावाट हुने अनुमान थियो, जसलाई नेपालले स्विकारेको थिएन । ‘यो सहमतिअनुसार पञ्चेश्वरबाट वर्षको १० अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ’, बुधबार स्वदेश फर्केका सहसचिव घिमिरेले अन्नपूर्णसित भने, ‘यो सहमतिसँगै पञ्चेश्वरको जडित क्षमता कति हुने भन्ने विवाद पनि निरुपण भएको छ ।’
दुवै देशबीचको सहमतिपछि पञ्चेश्वरबाट ९२५ मेगावाट फर्म इनर्जी उत्पादन हुनेछ । यसअघि फर्म इनर्जी ७६७ मेगावाट हुने अनुमान थियो ।
भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको सचिवस्तरीय विज्ञहरूको टोली सम्मिलित बैठक (टीओई) यही जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांकमा विवाद भई बैठकका सहभागीबाट उपसमूह गठन भई छलफल भएको थियो । पानीसम्बन्धी फरक-फरक तथ्यांक उपयोग गर्दा पञ्चेश्वरको जडित क्षमता नै विवादित बन्न पुगेको थियो । नेपालले सन् १९९५ मा गरेको हिसाबअनुसार पञ्चेश्वरको जडित क्षमता ६४८० मेगावाट हो ।
भारत सरकारले पञ्चेश्वरदेखि माथिल्लो तटमा ५ प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५५०० मेगावाट हुन आउने सन् २००३ मा बताएको थियो । त्यसमा पनि परामर्शदाता वाप्कोसले गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४८०० मेगाबाट हुने भएपछि नेपालले असहमति जनाएको हो ।
सहसचिव घिमिरेका अनुसार पञ्चेश्वर कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु मानिएको महाकाली पानी बाँडफाँटसम्बन्धी आ-आफ्ना अडान यथावत् रहेको छ । घिमिरेले नेपालले तल्लो शारदाको पानीमा उपभोग्य अधिकार स्थापित नहुने नेपालको पुरानो अडानलाई कायमै राखेको बताए ।
उनका अनुसार भारतले पनि आफ्नो अडान छाडेको छैन । ‘आगामी दिनमा गृहकार्य गरी तल्लो शारदाको पानीको सवाल टुंग्याउने सहमति भएको छ,’ घिमिरेको भनाइ थियो ।भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि एक सय ६० किलोमिटर तल बनाएको तल्लो शारदामा सिँचाइ प्रणालीमा उपयोग गर्दै आएको पानीलाई ‘अग्राधिकार’ को रूपमा आफ्नो हक लाग्ने र त्यसलाई महाकालीको पानीबाट कट्टा गर्न नमिल्ने २० वर्षअघिको अडानलाई कायमै राख्दै आएको छ ।
भारतले २३ वर्षअघि महाकाली सन्धि गर्ने बेला तल्लो शारदाका लागि पानीको अग्राधिकार माग गरेको थिएन । तर, उसले सन् १९७२ मा निर्मित शारदा सहायक नहरले महाकाली (भारतमा पुगेपछि शारदा नदी) बाट २ सय १ क्युमेक्स पानीको उपभोग गरिरहेकाले आफूलाई शारदाको पानीको अग्राधिकार चाहिन्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ । भारतको यो मागलाई नेपालले ‘महाकाली सन्धिविपरीत’ भन्दै आएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारी र भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँको केन्द्रीय जल आयोगका सचिव नरेन्द्र कुमारले गरेका थिए । बैठकमा आयोगकै सहसचिव माधव बेल्बासे र पूर्वसहसचिव तथा जलस्रोतविद् लेखमान सिंह भण्डारी सहभागी थिए ।
२२ डिसेम्बर २०१६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा भएको जलस्रोत सचिवस्तरीय पञ्चेश्वरको गभर्निङ बोर्डको बैठकमा पञ्चेश्वरको डीपीआरका सम्बन्धमा देखिएका प्राविधिक विवाद विज्ञहरूको टोली गठन गरेर त्यसमार्पmत सल्टाउने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार नेपालको जलस्रोत ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवले नेतृत्व गर्ने टोली गठन भएको हो ।यो टोलीले नोभेम्बरसम्म चारवटा बैठक गरी डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन गर्नुपर्ने सबै गृहकार्य र अभ्यास पूरा गरी गभर्निङ बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । उक्त बोर्डले पारित गरी आ-आफ्ना देशका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि डीपीआरलाई स्वीकृत गर्ने सहमति छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
