निर्वाचन खर्च बुझाउन दलहरुको अटेरी

बैतडी: बैतडीमा स्थानिय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका आधाभन्दा बढी उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्। असार १४ गते सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन लडेका बैतडीका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माधव प्रसाद फुँयालले बताए।

 

निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र चुनावी खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भएपनि दुई महिना बढी भईसक्दा पनि अधिकांस उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।

गत असार १४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४४० पदका लागि १ हजार ६८० जनाले उम्मेद्वारी दिएका थिए। उम्मेद्वारी दिएका मध्ये अहिले सम्म ७०८ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी फुँयालले बताए।

उनले भने 'निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको भएपनि आधा उम्मेद्वारले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले विवरण माग गरेपछि उनीहरुलाई कारवाही हुन सक्छ। हामीले निर्वाचन खर्च बुझाउन ताकेता गरेका छौं।'

निर्वाचनमा भाग लिने सबै उम्मेदवारहरुले स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ बमोजिम र स्थानिय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० को अनुसुची ३० मा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

खर्च बुझाउने उम्मेदवारले हालसम्म निर्वाचन आयोगले खर्च गर्न पाउने भनी तोकेको खर्चको सिमा अनुसार नै विवरण पेस गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।

निर्वाचनको खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई ५०० रुपैँया जरिवाना हुने र अर्को कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नपाईने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी फुँयालले बताए।

उनले भने '३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउने समयसीमा भित्र ४ सय जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च बुझाए।खर्च विवरण बुझाएका बाँकी ३०८ जनाले म्याद पनि सकिएपछि मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्।'

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दा समेत उम्मेद्वारहरुले खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरिरहेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको अनुरोधलाई उम्मेद्वारहरुले नजरअन्दाज गर्नु उनीहरुको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक मानबहादुर चन्दले बताए।

उनले भने ‘निर्वाचनका समयमा सुशासन,पारदर्शीताका कुरा गर्ने उम्मेद्वारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै नबुझाउन दुखद पक्ष हो। यसले शासन गर्नका लागि छानिने व्यक्तिहरुको नियत कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ।'

राजनैतिक दलका उम्मेद्वाराहरुलाई खर्च विवरण बुझाउन सम्बन्धित दलहरुले पनि आग्रह गर्नुपर्ने चन्दले बताए। उनले भने ‘राजनैतिक दलले टिकट दिएर चुनावी मैदानमा उतारेका उम्मेद्वारलाई खर्च विवरण बुझाउन पनि उनीहरुले ताकेता गर्नुपर्छ।'

स्थानीय तहको चुनावमा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख रुपैयाँ तथा वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सिमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो।

यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।