धमाधम संगठित अपराध मुद्दा चलाउँदै प्रहरी

काठमाडौं : ८८ केजी अवैध सुन बरामद गरेको दिन प्रहरीले एक जना चालकलाई मात्रै पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ परेका चालक मनोज अधिकारीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइयो । तेस्रो दिन अर्का चालकलाई पनि म्याद थपेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । अवैध सुन, विदेशी विनिमयलगायत विषयमा राजस्व र भन्सारजस्ता निकायले अनुसन्धान गर्ने भए पनि संगठित अपराध निवारण गर्न बनेको ऐन, २०७० अनुसार प्रहरीले अभियुक्तलाई आफैंले अनुसन्धान गरेर संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गर्न थालेको छ ।

‘सुन, विदेशी मुद्रासँग जोडिएका यस्ता मुद्दा राजस्व वा भन्सारले अनुसन्धान गरेर मात्र सकिने विषय होइनन् । यी त गम्भीर अपराध हुन् । ऐनले यस किसिमको अनुसन्धान गर्न र रोक्न धेरै हदसम्म सहयोग पुर्‍याएको छ’, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज न्यौपाने भन्छन् ।

संगठित अपराधको परिभाषाअनुसार आपराधिक लाभ (आर्थिक) लिने उद्देश्यले तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गर्ने अपराधलाई संगठित अपराध बुझाउँछ । न्यौपाने भन्छन्, ‘यस किसिमको अपराध संगठित रूपमा हुन्छ । एउटा संरचना नै बनाएर आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गर्छ । एक जना मात्र समातिए पनि अपराध संगठित प्रकृतिको हो÷होइन थाहा भइहाल्छ ।’

अवैध सुन, विदेशी विनिमयलगायत विषयमा राजस्व र भन्सारजस्ता निकायले अनुसन्धान गर्ने भए पनि प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइरहेको छ । आर्थिक लाभको उद्देश्य राखेको र तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गरेको कसुरमा प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दा चलाउने गरेको छ ।

ऐनले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भएको कसुरलाई गम्भीर अपराध मान्छ । तर, यसमा कति सजाय भएको कसुरमा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । सजायको व्यवस्था नभएका केही कसुर ऐनले सम्बोधन गरेकाले यसलाई छुट्टै अपराधको ऐन पनि मान्न सकिने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीले भने आर्थिक लाभको उद्देश्य राखेको, तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गरेको र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको कसुरलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने मापदण्ड मान्ने गरेको छ ।

‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी-जानी कुनै गम्भीर अपराध गरे निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ’, ऐनमा उल्लेख छ । २०७० साल चैतमा संगठित अपराध निवारण ऐन आउनुअघि विदेशी मुद्रा विनिमय र अवैध सुन कसुरमा समातिएका अभियुक्तलाई प्रहरीले तत्कालै राजस्व अनुसन्धान विभाग वा भन्सार कार्यालयमा जिम्मा लगाउनुपथ्र्यो ।

‘सुन, विदेशी मुद्रासँग जोडिएका मुद्दा राजस्व वा भन्सारले अनुसन्धान गरेर मात्र सकिने विषय होइन । यो त गम्भीर अपराध हो ।’
मनोज न्यौपाने, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी

‘तर, समातिएको सुन वा विदेशी मुद्राअनुसार जरिवाना गर्ने र कैद गर्नेबाहेक अनुसन्धानका काम ती ठाउँबाट भएनन् । यसले गर्दा यस्ता अपराध निरन्तर चलिरहे । अपराधमा सक्रिय जालो नियन्त्रणमा लिने र अपराध नियन्त्रणमा ती निकाय मौनजस्तै थिए’, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् । संगठित अपराधमा अभियुक्तलाई प्रहरीले ६० दिनसम्म न्यायिक हिरासतममा राखेर अनुसन्धान गर्नसक्ने भएकाले अनुसन्धानलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न पर्याप्त समय पुग्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख पुष्कर कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संगठित अपराधमा विभिन्न लेयरमा रहेर संगठनात्मक संरचनामा काम हुने भएकाले जालो पहिचान गर्न समय लाग्छ ।’

अवैध सुन र विदेशी मुद्राको सन्दर्भमा प्रहरीले संगठित अपराधको मुद्दा चलाएपछि राजस्व र भन्सारले पनि छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्छन् । विदेशी मुद्रा नियमित गर्ने ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा तीन गुणासम्म जरिवाना तथा एक करोडभन्दा माथिको बिगोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन गुणासम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । अवैध सुनको हकमा एक महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद तथा बिगो बराबरको जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यसमा संगठित अपराधको मुद्दा पनि दर्ता भएको हकमा सजाय बढ्नेछ ।

दुई दर्जन बढी मुद्दा

संगठित अपराध निवारण ऐन कार्यान्वयनमा आएयता नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी संगठित अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन् । मानव बेचबिखन , अपहरण तथा शरीर बन्धक, नेटवर्किङ ठगी, विदेशी विनिमय, फेसबुक ठगी, विद्युत् चोरी, सुन तस्करीलगायतमा प्रहरीले संगठित मुद्दा चलाएको छ ।
यसमा सीआईबीले चलाएका मुद्दाको संख्या मात्र १६ वटा छ ।

सीआईबीले चलाएका संगठित अपराधका मुद्दामध्ये ११ वटा मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित छन् । यसैगरी, अपराध महाशाखाले ६ वटा संगठित मुद्दा चलाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा देशभर डेढ दर्जनजति संगठित अपराध मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा (ब्युरो बाहेक) ६ वटा, पूर्वाञ्चलमा दुई वटा, मध्यमाञ्चलमा पाँच वटा, पश्चिमाञ्चलमा दुईवटा, मध्य पश्चिमाञ्चलमा दुईवटा संगठित मुद्दा दर्ता भएका छन् । सुदूरपश्चिमाञ्चलमा भने हालसम्म संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएको छैन ।

‘संगठित अपराधविरुद्ध प्रहरी कडाइसाथ लागेको छ’, प्रहरी प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन् । वन्यजन्तुको चोरी-सिकार, लागुऔषध कारोबारमा पनि संगठित समूह सक्रिय रहेको बताइन्छ ।