सदरमुकाम पुग्नै भारतीय भूमिको प्रयोग

काठमाडौं : वीरगन्जका मतदाताले प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारसँग जिल्लाका करिब दर्जन गाउँ र ती गाउँबाट सदरमुकाम आवतजावत गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु नपर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले जंगलको बाटो भएर यात्रा गर्दा जंगली जनावरको सिकार हुनुपरेको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

मतदाताका यी माग पूरा गराउन आफूहरूले केन्द्रबाट आउने नेतालाई बस्ती एवं झुपडीमै लगेर पर्सा जिल्लाको वास्तविकता देखाउने योजना बनाएको जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरूले बताएका छन् ।

किन यस्तो योजना बनेको हो भन्ने अन्नपूर्णको जिज्ञासामा पर्साका सांसदहरूको एउटै भनाइ छ, ‘पर्सा यथार्थमा कर्णालीभन्दा विकट रहेको प्रमाणित गराउनु नै आफूहरूको उद्देश्य हो ।' प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो १० वर्षलाई छाड्ने हो भने पर्साको विकासलाई कर्णालीको डोल्पासँग तुलना गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको भन्दै उनीहरूले दुःखेसो गरे ।

पर्साका आधा दर्जन गाउँ एकबाट अर्कोमा जान तथा त्यहाँबाट सदरमुकाम आउन भारतीय भूमि प्रयोग नगरी हुँदैन । त्यति मात्र नभएर लोपोन्मुख जाति र थारू बस्तीका गाउँको बाटो जंगल रहेकाले दिउँसै दानव र जंगली जनावरको सिकार हुनुपर्ने ती सांसदले बताए । पर्साका एक महानगरपालिका, ३ नगरपालिका र १० गाउँपालिकाका प्रतिनिधि छनोट गर्न असोज २ मा मतदान हुँदै छ ।

‘वीरगन्ज-पथलैयाबाहेक भित्रका सडक कुनै पनि बाटो पिच छैनन्, बोक्सी, दाइजो, अल्पसंख्यक जातिमाथिको थिचोमिचो छ', ती सांसदले भने । पर्सा क्षेत्र नं. ५ का एमाले सांसद जयप्रकाश थारूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा स्थापित गराउँदै बोक्सी, दाइजो, अल्पसंख्यक जातिमाथिको थिचोमिचोको अन्त्य गराउने प्रतिबद्धतासहित आफ्नो पार्टी चुनावी मैदानमा उत्रेको बताए । उनले भने, ‘पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबीचको बबुराभाठा गाउँ आवत-जावत गर्दा जंगलको बाटो हिँड्नुपर्छ । जंगलमा दानवले छोरी-चेलीमाथि गर्ने हिंसा कहालिलाग्दो छ ।'

पर्साका आधा दर्जन गाउँ एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान र ती गाउँबाट सदरमुकाम आवतजावत गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्दा व्यहोर्नुपर्ने पीडा व्यथाको पाटो अझै डरलाग्दो रहेको उनले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा तराई/मधेसका २० जिल्लाका प्रति एक जिल्लामा एक हजार घरधुरी बनाउने योजनाअनुसार आगामी वर्ष २० जिल्लाका प्रति एक जिल्लामा नौ सयका दरले घर निर्माण हुन लागेको जानकारी उनले दिए ।

लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका सांसद आशा चतुर्वेदीले ०४६ को परिवर्तनपछि यो मुलुकमा २४/२५ वटा सरकार गठन र विघटन भए तर कसैले पनि वीरगन्जको आर्थिक स्रोत-साधनको उपोग गर्न नजानेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् । त्यसैले पर्साका अधिकांश भूमाग कर्णालीको डोल्पाभन्दा कम नरहेको उनको बुझाइ छ । पर्साको समग्र विकासका लागि विनियोजन बजेट बर्सेनि फ्रिज हुँदै गएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन् ।

पर्साबाट १७/१८ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गरे पनि उनीहरूको योजनालाई सिंहदरबारले गम्भीरतासाथ नलिँदा वीरगन्जको विकास गति र मुगुको विकास गति उस्तै रहेको दाबी चतुर्वेदीले गरिन् । मधेस आन्दोलन र सातमहिने नाकाबन्दीले त झन् पर्सा मानव अस्तिपञ्जरकै रूपमा रहेको टिप्पणी उनले गरिन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद लालबाबु यादवले करका लागि नगरपालिका बनाउने नीति नै गलत भएको र पर्सावासी यो कार्यको विरोधमा रहेको बताए ।

‘वीरगन्ज र पोखरिया दुई नगरपालिकाका साथै ८२ गाउँ विकास समितिलाई विनायोजना र सोचसाथ नगर र नगर उन्मुख गाउँपालिका घोषणा गर्नु राम्रो होइन', उनले भने, ‘हामी एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान सक्ने परिस्थितिमै छैनौं ।'