छ्यापछ्याप्ती अवैध मेडिकल

छ्यापछ्याप्ती अवैध मेडिकल

जाजरकोट : भाइरल ज्वरोको संक्रमणले थलिएपछि त्रिवेणी नलगाड ११ का नरबहादुर ध्यार गाउँनजिकै चौखामा रहेको एक मेडिकलमा गए । औषधि किनेर खाएपछि उनी निको भए तर नजिकै रहेको स्वास्थ्यचौकीमा गएनन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको औषधिले कामै गर्दैन । निजीको औषधिले केही समयमै काम गरिहाल्छ । केही समयअघि छोरी बिरामी भएकी थिई । स्वास्थ्यचौकी गएर औषधि ल्याए । छोरीलाई खुवाए तर बिसेक भएन । फेरि मेडिकलबाट ल्याएको औषधि खुवाएपछि निको भयो ।

 

त्रिवेणीनलगाड १२ का परिमले कामी पनि घरका परिवार बिरामी हुनेबित्तिकै निजी मेडिकल जाने गर्छन् । ‘सरकारी स्वास्थ्यचौकीमा औषधि नै पाइँदैन । निःशुल्क दिएको औषधिले कामै गर्दैन', उनले भने, ‘त्यही भएर खर्च लागे पनि निजी मेडिकलमै जान्छु ।' ध्यार र कामीजस्ता प्रायजसो जाजरकोटवासी उपचारका लागि निजी मेडिकल धाउन बाध्य छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।

‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको औषधि र निजी मेडिकलको औषधिको गुणस्तरमा खासै फरक नपर्ने तर निजी मेडिकलले सुरुमै हाई डोजको औषधि चलाउँदा तत्काल प्रभाव देखिएको हो', जिल्ला अस्पतालका डा. शिवकुमार झाले भने, ‘हामी बिरामीको अवस्था हेरेर सामान्य औषधि प्रयोग गर्छौ, निको हुन केही समय लाग्छ । एकै पटक कडा डोज प्रयोग गर्दैनौं तर निजीले मानिसको स्वास्थ्यको ख्यालै नगरी एकै पटक कडा खालका औषधि प्रयोग गर्छन् ।' चिकित्सकको अनुमतिबिना कडा खालका एन्टिबायोटिक औषधि बिक्री गर्न मिल्दैन तर जाजरकोटका मेडिकलले आफैं बिरामी चेक गर्ने र मनोमानी तरिकाले औषधि दिने गरेको छन् ।


अनुमतिबिना एन्टिबायोटिक प्रयोग ।
कडा औषधि सेवनले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर ।
कमिसनको चक्करमा सरकारी औषधिको गुणस्तरमा आशंका ।
यातायातको असुविधाले ढुवानी समस्या ।

कम्पनीअनुसार औषधिको गुणस्तर फरक पर्ने कुरा भने डा.झा स्वीकार गर्छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने औषधि स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत केन्द्रीय मेडिकल स्टोर आपूर्ति महाशाखाले खरिद गर्ने र क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमार्फत जिल्लामा पठाउने गरिएको छ । औषधि टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने गरिएको छ । औषधिको गुणस्तर कमजोर भए पनि सप्लायर्ससँग कमिसन लेनदेनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र मिलेमतोमा सोहीअनुसार आषधि सप्लाई हुने भएकाले सरकारी औषधिको गुणस्तरमा प्रश्न चिह्न खडा हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।

त्यसको अलावा केही औषधि जिल्लाले नै खरीद गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाले खरिद गर्ने औषधि पनि घटाघटमा गर्ने र गुणस्तर मापन नगरी भौतिक परिणाम मात्र चेकजाँच हुने गरिएको छ । जसका कारण औषधि कमसल खालको आउने सम्भावना धेरै देखिएको छ । गत वर्ष मात्र जाजरकोटमाले ४५ लाख र क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले दुई करोडको औषधि पठाएको थियो । त्यति ठूलो परिमाणम औषधि जिल्लामा भित्रिँदा पनि दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा सधैं औषधि अभाव हुने गरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य चौकीबाट ४८, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र जिल्ला अस्पतालबाट ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । तर कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा सबै प्रकारका पर्याप्त औषधि कहिल्यै पाइँदैन । नागरिक समाज जाजरकोटका अध्यक्ष केशवजंग शाहले भने, ‘नागरिकलाई निःशुल्क औषधि दिने भनेर सरकारी बजेट सकिएको छ तर निमुखा नागरिक अहिले पनि निजी मेडिकल जान बाध्य छन् ।' ‘एकातिर निजी मेडिकलले नागरिकको आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्यमा खेलवाड । पैसा कमाउने नाममा हाई डोजको औषधि दिएर मानिसको स्वास्थ्य बिगारी रहेका छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिले जाला ? ' शाहले चिन्ता व्यक्त गरे ।

जाजरकोटका गाउँपिच्छे निजी मेडिकल छन् । जिल्लाभर निजी मेडिकल पाँच सयभन्दा बढी छन् तर धेरैजसो अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन् । मेडिकल राख्न फार्मेसी पढेको र औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ तर यहाँ ९५ प्रतिशत मेडिकल नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य ३५ दिने तालिम लिएकाले पनि मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका छन् । नियमनकारी निकायले यसतर्फ कुनै चासो नलिँदा गाउँगाउँमा मनोमानी तरीकाले अवैध मेडिकल खुलिरहेका छन् ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावकारी नहुँदा निजी मेडिकलहरू मालामाल भएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाको मागका आधारमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि दिने गरेको छ तर कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले औषधि नै माग गर्न नआउने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्टोरकिपर लमबहादुर खड्काले बताए । ‘जिल्लाका प्रायः ठाउँमा औषधि गइरहेको छ तर सधैं अभाव भएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ', उनले भने, ‘साउनमा मात्र चार लाख पारासिटामोल ट्याबलेट स्वास्थ्यचौकीमा खपत भएको छ ।'

यातायातको असुविधाले गर्दा कतिपय औषधि सबै ठाउँमा पठाउन नसकिएको उनले बताए । ‘सेवा दिउँ । काम गरौं भन्ने भावना भएका स्वास्थ्यकर्मी भएका ठाउँमा अभाव देखिँदैन । कामचोर स्वास्थ्यकर्मी भएका ठाउँमा औषधि अभाव देखिन्छ', खड्काले भने, ‘सलाइनलगायतका धेरै तौल हुने औषधि दुर्गममा पठाउन गाह्रो हुने गरेको छ । समयमा औषधि गाउँका स्वास्थ्य संस्थाले नलिँदा जिल्लाको स्टोरमा थन्किएको छ ।' गाउँमा सधैं औषधिको अभाव भइरहन्छ । तर केही समयअघि मात्र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले म्याद सकिएको ठूलो परिमाणको औषधि नष्ट गरेको थियो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.