काठमाडौं : भारतले सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक हरेक महिना आयोजना गर्न नेपालसामु प्रस्ताव राखेको छ । नेपालमा आफ्ना लगानीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नियमित छलफल गर्न तथा आवश्यक नयाँ परियोजना पहिचान गर्नसमेत सहयोगी हुने गरी अन्तर्देशीय सचिवस्तरीय संयन्त्रका बैठक हरेक महिना आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल-भारतबीच परराष्ट्र, वाणिज्य, ऊर्जा, गृहसचिव, सहसचिव तथा प्राविधिक तहका ३० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्र छन् । तर, ती सबै संयन्त्र क्रियाशील छैनन् । भारतले नियमित बैठक बसेर परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या निराकरण गर्न आवश्यक कदम तत्कालै चाल्ने धारणा नेपालसामु राखेको छ।
प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सचिव तथा सहसचिव तहमा हालै भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा छलफलमा भारतले यससम्बन्धी मौखिक प्रस्ताव राखेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा समेत भारतले यो विषय उठाएको थियो । देउवाको भ्रमणमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीच विद्यमान संयन्त्र क्रियाशील गराउने उल्लेख छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामिला हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारत महाशाखा हेर्ने सहसचिव भृगु ढुंगानासँग यसबारे छलफल गरेका छन् । दलेलाले सचिवस्तरीय सबै संयन्त्र क्रियाशील गराउन र देखिएका समस्या हल गरी अघि बढ्न भारतले चाहेको बताएका थिए । भारतले हरेक महिनाजस्तो बैठक बस्न प्रस्ताव गरे पनि नेपाली पक्षले त्यसप्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
‘भारतीय पक्ष परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेकोमा निकै चिन्तित देखिएको छ । हामी पनि परियोजना टुंग्याउन राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै तहमा संवाद गरिरहेका छौं । तर भारतसँग हरेक महिना सचिवस्तरीय संयन्त्रका बैठक बस्नु व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन' एक वरिष्ठ अधिकारीले भने।
नेपाल—भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगले दुवै देशको सम्बन्धको बृहत्तर छलफल गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । यो संयन्त्रको बैठक सन् २०१४ यता दुईपटक बसेको छ । संयन्त्रको बैठकले लिएका अधिकांश निर्णय व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । संयन्त्रले वाणिज्य, व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापनलगायत दर्जनभन्दा बढी मामिलामा निर्णय लिन सक्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अघिल्लो वर्ष असोजमा सम्पन्न भारत भ्रमणमा परियोजना अनुगमन गर्न संयुक्त संयन्त्र (ज्वाइन्ट ओभरसाइट मेकानिजम) गठन भएको थियो । संयन्त्रको बैठकमा परराष्ट्रसचिवले नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्छन् । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतले बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गर्छन् ।
गठन भएयता संयन्त्रको बैठक चार पटक बसेको छ । संयन्त्रको बैठकले द्विपक्षीय विकास परियोजना निर्माण सक्न समयावधि तोक्ने कार्यादेश पाएको छ । तर, पञ्चेश्वरजस्ता ठूला परियोजनाबारे संयन्त्रको बैठकमा साधारण छलफलबाहेक केही हुन सकेको छैन । ‘यस्तो संयन्त्रमा परियोजना कार्यान्वयनबारे साधारण छलफल हुन सक्छ तर पञ्चेश्वरजस्ता ठूला परियोजनाका लागि उच्च तहको राजनीतिक निर्णय र प्राविधिक विषय महत्वपूर्ण हुन्छन्', अर्का एक अधिकारीले भने।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगका परियोजना कार्यान्वयनमा भएका ढिलासुस्तीबारे व्यक्तिगत चासो दिइरहेको भारतस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीले बताए ।
सीमा विवादलगायत द्विपक्षीय मामिला हेर्न परराष्ट्रसचिव स्तरमा मुख्य संयन्त्र स्थापित छ । भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र सुस्ताबारे छलफल गर्ने र सरकारलाई ठोस सुझाव दिने म्यान्डेट पाएको यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक एकपल्ट पनि बसेको छैन । त्यस्तै सीमा विवाद हेर्न दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तहका संयन्त्र पनि छन् । ती संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा दुवै देशमा भइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
