प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी कुन दलमा कति?

काठमाडौं : प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय निकायका प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी न्यून परेको छ । प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रदेखि मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमलगायतले महिलालाई प्रमुख पदमा न्यून उम्मेदवार उठाएका छन् ।

उनीहरूले महिलालाई हम्मेसी प्रमुख पदमा ‘टिकट’ दिएका छैनन् भने दिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र त्यस्तो उम्मेदवारी दिएको देखिएको छ ।राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिताको विषयमा वकालत गर्दै आएका नेत्री आफैंले स्थानीय तहको ‘टिकट वितरण’ को अधिकार पाउँदासमेत प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रानी शर्मा महिला सहभागिताको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेकी नेत्री हुन् । उनी आफैं महोत्तरीमा राजापाको टिकट वितरण कमिटीमा थिइन् । तर, उनले महोत्तरीको १५ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनैमा पनि महिलालाई प्रमुख पदमा टिकट दिलाउन सकिनन् ।

‘मधेसमा प्रमुख पद पुरुषलाई र त्यसपछिको पद (उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष) महिलाका लागि छुट्ट्याइएको भन्ने गलत म्यासेज गएको रहेछ, त्यसैले गर्दा पनि कुनै पनि महिला प्रमुख पदमा टिकटका लागि दाबी गरेर आउँदै आउनुभएन,’ नेत्री शर्माले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘जसले गर्दा मैले महिलालाई प्रमुख पदमा टिकट दिन खोजे पनि दिलाउन सकिनँ ।’

हरेक राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एकमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनै पर्ने निर्वाचन कानुनमै बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यही कानुनका आधारमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख मात्रै महिलाले टिकट पाएका छन् । तर, यसको व्याख्या र बुझाइमै मधेसमा समस्या देखिएका कारण महिलाले प्रमुख पदमा ‘टिकट’ नपाएको शर्माको बुझाइ छ ।

‘निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रावधानको बुझाइमै समस्या छ, महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पद छुट्ट्याइएको र प्रमुख पद भने पुरुषले मात्रै उठ्नुपर्ने भन्ने मनोविज्ञानले मधेसमा काम गरेको मैले पाएँ’, शर्माले भनिन् ।

महिलाले राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिता र पहुँचको माग उठाउँदै आएको लामो समय भइसकेको छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी हेर्दा प्रमुख पदमा महिला सहभागिता उपेक्षित अवस्थामा रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

१३६ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका सबै राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको संख्या खोज्दा २ दर्जन पनि पुग्दैन ।प्रमुख पदमा सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवारी माओवादीले दिएको छ । उसले ५ स्थानमा प्रमखु पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो कुल संख्याको ३ दशमलव ६७ प्रतिशत हो ।

उसले रौतहटको मौलापुर नगरको प्रमुखमा रिनादेवी साह, रौतहटकै गौर नगरपालिकामा टैटीदेवी हजारी, सप्तरीको शम्भुनाथ नगरको प्रमुखमा सुनिता साह, सर्लाहीको गोडैता नगरको प्रमुखमा अनिता यादव र सर्लाहीकै ब्रह्मपुरी गाउँपालिका प्रमुखमा गीतादेवी साहलाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ ।

उता, एमालेले ४ स्थानीय तहमा मात्रै महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । महोत्तरीमा सम्सी गाउँपालिका अध्यक्षमा मीनाक्षीकुमारी साह, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका प्रमुखमा कल्पना कटुवाल, सिरहाको लहान नगरपालिका प्रमुखमा मुन्नी साह र रौतहटको गुजरा नगरपालिका प्रमुखमा रामेश्वरीदेवी चौधरीलाई एमालेले प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । यो उम्मेदवारको २ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै हो ।

कांग्रेसले भने २ वटा स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका प्रमुखमा कौशिल्यादेवी र सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्षमा मीरादेवी यादवलाई कांग्रेसले प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

उसले कुल १ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ ।
समावेशी, समानुपातिकको मुद्दा उठाउँदै आएका मधेसका क्षेत्रीय पार्टीहरूले झनै महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार नै बनाएका छैनन् । मधेसका दुई ठूला पार्टीले एक-एक वटा स्थानीय तहमा मात्रै महिलालाई प्रमुख पदमा उठाएका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरमले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका प्रमुखमा रामकुमारी महतो र राजपाले सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका अध्यक्षमा मिलादेवी यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो मधेसको कुल १३६ स्थानीय तहमा कुल ० दशमलव ७३ प्रतिशत हो ।डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले भने ५ स्थानीय तहमा महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । 
उसले सप्तरीको राजविराज नगरपालिका प्रमुखमा मीना ठाकुर, महोत्तरीको समसी गाउँपालिका अध्यक्षमा देवी यादव, सर्लाहीको मलङगवा नगरपालिका प्रमुखमा शान्तिदेवी रजक र बाराको फेटा गाउँपालिका अध्यक्षमा सीतादेवी कोइरी, परवानीपुर गाउँपालिका अध्यक्षमा भदैमिया हवारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

दलले प्रमुख पदमा महिलालाई दिएको उम्मेदवारीको यो संख्या महिला सहभागिता र साझेदारीको क्षेत्रमा निरासाजनक रहेको राजनीतिक दलमा महिला सहभागिताका विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेकी अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की बताउँछिन् ।

‘निर्वाचन कानुनमै स्थानीय तहका कुनै एक प्रमुख पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष भए पनि अहिले महिला आउन सक्नुभएको छ, यसलाई सन्तोष मान्न सकिए पनि प्रमुख पदमा पुरुषले अझै महिलालाई आउन नदिने चालबाजीमा छन् भन्ने कुराको संकेत अहिलेको स्थानीय तहमा महिलालाई प्रमुख पदमा न्यून मात्रामा मात्रै टिकट दिइएकाले बुझ्न सकिन्छ’, कार्कीले भनिन् ।

राजनीतिक दलले अझै पनि नेतृत्व तहमा माहिलालाई स्विकार्न र देख्न चाहँदैनन् भन्ने तथ्य स्थानीय तहका प्रमुख पदमा पुरुषले देखाएको वर्चस्वले पुष्टि गर्ने कार्की बताउँछिन् ।‘जतिसुकै समावेशी, समानुपातिक र साझेदारीको कुरा गरे पनि अधिकार दिनेबेला पुरुषले महिलालाई अगाडि बढ्नै नदिने उही रूप देखाइहाल्छन् भन्ने कुरा दलले प्रमुख पदमा महिलालाई सकभर उम्मेदवार बनाउनै नचाहेबाट पुष्टि हुन्छ,’ कार्कीले भनिन् ।