प्रदुषण नियन्त्रणमा आयोगको चासोे

काठमाडौं : वातावरण प्रदुषणले नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै मानवअधिकार आयोगले प्रदुषण नियन्त्रणमा चासो देखाएको छ । विकास निर्माण गर्दा मानवीयतालाई ख्याल नगर्दा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित भएको छ । तत्काल वातवरण प्रदुषण नियन्त्रण गरी जनता जीउन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको हो ।

 

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले शुक्रबार वातावरण, विकास र मानवअधिकार बिषयमा सरोकारवालासँग अन्र्तकृया गरी समस्याका बिषयमा जानकारी लिएका लिए । वातावरण मानवमैत्री नहुदाँ मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वप्यापी महासन्धी, नेपालको संबिधान खिल्ली उडाएको र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव भएकाले यसमा राज्यले गम्भीर भएर लाग्न आयोगले सचेत गराउने जनायो । प्रत्येक विकास अब मानवअधिकारका दृष्टीमा ध्यान राखेर मात्र गर्नु पर्ने आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले बताए । उनले प्रकृति, मानव र विकासमा मानवअधिकारमैत्री वातावरण हुनु जरुरी रहेको बताए । वन जंगल, कृषि, उद्योग लगायतमा समेत मानव अधिकारमैत्री वातावरण हुनु पर्ने भन्दै यसमा अनुगमन सुरु गरेको बताए ।

विकासका क्रममा प्रकृति र मानव स्वस्थ्यलाई ख्याल नगरिँदा वायु, जल, जमिन लगायतका प्रदुषण बढेको आयोगको भनाई छ । विकास गर्दा वातावरणलाई ख्याल गरी मानवअधिकार मैत्री बनाउन कानुन अभाव भए तत्काल बनाउनुपर्ने र भएका कानुनलाई संशोधन गर्न समेत आयोगले सरकारसँग ध्यानकर्षण गराएको छ । पहिले जीवन त्यस पछि मात्र विकास भएको भन्दै जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नमिल्ने अध्यक्ष शर्माले बताए । मानवको मात्र नभएर प्रकृतिको समेत अधिकार भएकाले प्रदुषषले प्रकृतिलाई ग्रस्त बनाउन नहुने भन्दै तत्काल न्युनिकरण र समधानका उपाय अपनाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ । जीवनको अधिकार, बाच्न पाउने अधिकार, स्वाच्छ वातावरणको अधिकारसँग मानवअधिकार जोडिएको हुन्छ । विकास वातावरण र मानवअधिकार एकै पाटो हो त्यसैले समान नजरले हेर्नु सहभागिहरुले माग गरे ।

यता जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका निमिक्त सचिव रामप्रसाद लम्सालले विकास र वातावरणमा द्वन्द्व हुदाँ विकासले जित्ने गरेको भन्दै थप मानवअधिकारको मुद्वा प्रवेश गरेकाले कार्यन्वयनमा कठिनाइ भएको बताए । मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउनु आयोगको मात्र नभएर सबैको हुने र ऐजेण्डा पश्चिमा मुलुकको की हाम्रो भन्नेमा सबैले प्रष्ट हुनु जरुरी रहेको उनले आग्रह गरे ।

वातावरणसँग सम्बन्धी ३६ नीति, ३३ कानुन भए पनि एकसँग अर्को बाझिँने गर्नाले समस्या भएको छ । सरकारले २६ वटा मन्त्रालयमा वातावरण शाखा स्थापना गरीसकेकाले मानवअधिकार प्रत्याभूति गराउन पहल सुरु भएको लम्सालले बताए । उनले नेपालीको प्रवृत्तिनै कम्जोर हुदाँ मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउन असक्षम भएको आरोप लगाए । वातावरणको एजेन्डा बलियो भए मानवअधिकारमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने भन्दै कार्यबिधि कार्यान्वयनमा आयोगले सचेत गराउनु आवश्यक भएको छ ।

विज्ञ अजय दिक्षितले औजार, बिधि र तौरतरिकामा सुधार नगरे विकासले वातावरणलाई सहयोग नगर्ने बताए । यसमा आयोगले सम्बाद र सचेत नियमित गराउन माग गरे । पूर्व वातावरणमन्त्री गणेश शाहले आन्दोलनमा प्रहरीको लाठी खादाँ अधिकार हनन भएको भन्नेहरु जीवननै खतरामा पुग्दा समेत नबोलेको भन्दै वातावरणको क्षेत्रमा गम्भीर भएर लाग्न आयोगलाई सुझाव दिए । सरकारले स्वाच्छ हावा ऐन, सफा पानी ऐन ल्याउनु र दक्ष प्राबिधिक उत्पादन गरी विकासलाई वातावरण मैत्री बनाउन ढिला भइ सकेको बताए ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले वातावरण सम्बन्धी बनेका कानुन समेत कार्यन्वयनमा फितलो भएको भन्दै आयोगले अनुगमन गर्न माग गरे । यता पुर्ववातावरण मन्त्री दिपक ज्ञवालीले कार्वनका संचय वापतको रकम नेपालमा अरवौ खर्च हुने गरे पनि कार्वन उत्सर्जनको क्रम झन बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै यसमा आयोगले चासो दिएर अनुगमन गर्न जरुरी भएको बताए । दिगो विकासका १६ वटा लक्ष्य पुरा गर्न प्रदुषित वातावरणकै कारण असक्षम हुने पक्का भएको भन्दै राज्यलाई सरोकारवालाले ध्यानकर्षण गराए ।