चीनमा हुने तस्करी रोक्न नेपाल-भारतले गस्ती गर्ने समझदारी

चीनमा हुने तस्करी रोक्न नेपाल-भारतले गस्ती गर्ने समझदारी

दार्चुला : वन्यजन्तुको अंगप्रत्यङग (अखटोपहार) तिङकर नाका हुदै चीनमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न भारत र नेपालले संयुक्त रुपमा गस्ती गर्ने समझदारी भएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको अबैध व्यापार तथा चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारतका अधिकारीहरुले एक आपसमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दार्चुलामा सम्पन्न अबैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रण तथा सीमामा हुने चेलीबेटी बेचबिखन, यौन जन्य अपराध, ड्रक्स,बहुमुल्य जडीबुटी गाँजा चरेश जस्ता अबैधानिक घटना नियन्त्रण गर्न आइतवार बसेको अन्तर देशीय बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

 


सीमा सशस्त्रप्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक अम्बिका प्रसाद जोशीको समन्वयमा तथा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक जनक बहादुर शाहीकोे सहयोगमा भएको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनाद्र्धन गौतमले गरेका थिए । सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि आपसी समन्वय आवस्यक भएको गौतमले बताए ।


बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गर्दै पिथौरागढ जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक ध्यानसिंहले प्रत्येक तीन महिनाको अन्तमा हुने सीमा बैठकमा यो एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने गरेको बताए । उनले भने ‘अब यस बिषयमा गहन रुपमा लागेका छौँ । सीमामा आवश्यकता अनुसार संयुक्त गस्ति तथा सुचना आदान प्रदान गरी अपराध नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।’

नेपालका तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्र गर्न प्रतिबद्धता जनाइएको । केहि त्यस्तो ठूलो समस्या आई परे तत्काल खबर गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सिमा सुरक्षा गुल्म दार्चुलाका गुल्मपती सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक अम्बिका प्रसाद जोशीले बताए । त्यसै गरी भारतीय एसएसबी कम्पनीका हेडक्वाटर जीसी मण्डल असिसटेन्टले पनि आफु यस्तो कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.