काठमाडौं: सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध जनाएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आइतबार बसेको बैठकले सरकारले अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने नाममा योग्य विद्यार्थीहरुको शिक्षक बन्ने बाटो बन्द गर्न लागेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले एक स्वरमा शिक्षा ऐनको विरोध गरेका हुन्।
अस्थायी शिक्षकहरुको स-सम्मान व्यबस्थापन र बहिर्गमनको बाटो अवलम्बन गर्न विद्यार्थी संगठनहरुले सुझाएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाईसेन्स लिएर बसेका हजारौं योग्य विद्यार्थीहरुको बाटो बन्द गरी सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विरोध गर्दछौं।' खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक चयन गर्न विद्यार्थी संगठनहरुले माग गरेका छन्।
यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुले भक्तपुरको चाँगुनारायणमा रहेको सामुदायिक क्याम्पस नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेजलाई सञ्चालकहरुले नीजिकरण गर्न खोजेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएको छन्। सामुदायिक कलेजलाई कम्पनी अन्तर्गत दर्ता गरी नीजिकरण गर्ने सञ्चालकलाई कारवाही गर्न पनि माग गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका उपमहासचिव जीपी मैनालीले बताए।
सरकारले एमविविएस र बिडिएस भर्नाका लागि ३५ लाख शुल्क तोकेपनि नीजि मेडिकल कलेजहरुले चर्को शुल्क लिने गरेको भन्दै सरकारलाई अनुगमन गर्न र बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन्।
सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिने विगतको निर्णयलाई देशभर लागू गर्नुपर्नेमा समेत विद्यार्थी संगठनहरुले जोड दिएका छन्। उनीहरुले महंगी, कालोबजारी र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने खाँचो औल्याएका छन्।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनमा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियू, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी लगायत एक दर्जन विद्यार्थी संगठन आवद्ध छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
