मन्त्रालयले ल्यायो ६० दिनका लागि ३२ योजना

मन्त्रालयले ल्यायो ६० दिनका लागि ३२ योजना

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले ६० दिनभित्र पूरा गर्ने भन्दै ३२ महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री देवले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नीतिगत सुधार, पर्यटन विकास र विमानस्थल सुधारमा काम गर्ने गरी योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । संघीय संरचनाअनुरूप पर्यटन नीतिलाई परिमार्जन एवं परिष्कृत गर्दै नयाँ संस्कृति नीति र नयाँ नागरिक उड्डयन नीति अगाडि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । क्यासिनो नियमावली, ट्राभल ट्रेकिङ नियमावली र पर्वतारोहण नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने उनले जनाएका छन् । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी निकायलाई सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकायमा विभाजन गरी स्तरीकृत एवं गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न एकीकृत नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना छ ।

 

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि थाइल्यान्ड र श्रीलंकासँग एमओयू र यूएई, टर्की र न्युजिल्यान्डसँगको हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनेछ । थाइल्यान्ड, जापान, इजिप्ट, चीनलगायत मुलुकसँगको हवाई सम्झौता पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्री देवको भनाइ छ ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी, अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान देखिने गरी स्याटलाइट एकाउन्ट र पर्यटक सूचना केन्द्रको विस्तारलाई अगाडि बढाउने मन्त्रीको भनाइ छ । पशुपति दर्शन वर्ष, घुमौं लुम्बिनी अभियान, रामजानकी विवाह महोत्सवलाई विशेष रूपमा मनाउँदै पर्यटन विकासका लागि फरकफकर रूपमा प्रवद्र्धन गरिने मन्त्रीको योजनामा उल्लेख छ ।

पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका २१ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने उनको भनाइ छ । मन्त्रीको योजनामा धरहरा, रानीपोखरी र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा चर्चित ५६ वटा बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गतका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा जोड दिने मन्त्रीको भनाइ छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियन एलएमडब्लूले पाचँ वर्षअघि गरेको सम्भाव्यता अध्ययन लागतलाई छिटो टुंग्याउन, डिजाइन तय गर्ने, वातातरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवदेन तयारी र विमानस्थल निर्माणको विस्तृत डिजाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।


पशुपति दर्शन वर्ष, घुमौं लुम्बिनी अभियान र रामजानकी विवाह महोत्सवलाई विशेष रूपमा मनाउँदै पर्यटन विकास गरिनेछ ।

निर्माण सुरु भइसकेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आसपासको सडक निर्माणका लागि जग्गा अधिकरण गर्ने र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माणमा तीव्रता दिने योजना छ । युरोपियन युनियन (ईयू)को कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउन पहल गर्दै छिमेकी राष्ट्र भारतसँग नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु तथा बाहिरिने बिन्दुको विषयमा टुंगो लगाइने मन्त्रीको भनाइ छ । यसैगरी झापाको किचकबध, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, सिरहाको सलहेश फूलबारी, धनुषाको धनुषाधाम, बाराको गढीमाई, चितवनको वाल्मीकिनगरलगायत क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रूपमा घोषणा गर्ने मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

पहुँच मार्ग र रूख काटने जिम्मा सेनालाई

सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रका चार किल्लावरिपरिको सडक तथा पहुँचमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । गत साता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाबीच विमानस्थल निमार्णका लागि सहजता गराउन भन्दै सडक निर्माण र रूख कटानीका लागि सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले हस्तारक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा सेनाले अबको दुई वर्षभित्र विमानस्थल वरिपरिको पहुँच मार्ग र रूख कटानी गरी सुरक्षा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विमानस्थल निर्माणस्थलमा सानाठूला गरी २४ लाख रूख छन् । यी रूखको मूल्य ६५ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । रूखबाट हुने आम्दानी विमानस्थल निर्माणको लागतको ५० प्रतिशत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । डीपीआर निर्माणमा मात्रै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । विमानस्थल निर्माणका लागि कोरियन एलएमडब्लूले पाचँ वर्षअगाडि गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको लागतलाई पनि छिटोभन्दा छिटो टुंगाउन समति गठन गरेको पर्यटन मन्त्री जितनारायण देवले बताए ।

कम्पनीले ६७ लाख अमेरिकी डलर मागेको छ भने नेपाल सरकार ३७ लाख अमेरिकी डलरमात्र दिन सहमत भएकाले विवाद मिलेको छैन । एलएमडब्लूले विमानस्थल निर्माण गर्न सक्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि अहिलेसम्म ईआईए र डीपीआर बन्न नसकेको आयोजनाका प्रमुख हरि अधिकारीले बताए । विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँमा करिब १० हजार बिघामा जंगल फैलिएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.