सशस्त्रलाई सैन्य ढाँचामा लगिने

काठमाडौं: अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक संरचना र पदावधि नेपाली सेनाको ‘मोडालिटी' मा लैजाने गृहकार्य सुरु भएको छ। गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने र एआईजीदेखि एसपीसम्मको पदावधिसमेत हेरफेर गरी सेनाको ढाँचामा लैजाने गृहकार्य थालेको स्रोतले बताएको छ।

गृह मन्त्रालयमा यतिबेला संघीय संरचनामा सशस्त्र प्रहरीको सांगठनिक भूमिका र पदावधिबारे छलफल तीव्र भएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा दुवै सकारात्मक देखिएपछि प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिरीक्षकको पदावधिसमेत एक वर्ष घटाएर तीन वर्ष बनाउने तयारी भएको हो।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआईजीदेखि तल्लो तहका अधिकृतको सेवा अवधि अहिलेकै कायम राख्ने तर सशस्त्र प्रहरी बलको चरित्र र कार्य जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै एआईजीदेखि एसपीसम्मका अधिकृतको सेवा अवधि तोकी सैनिक मोडेलअनुसार बनाउने तयारी भइरहेको छ।
सेना र प्रहरीले सातवटै प्रदेशमा प्रमुख खटाइसकेका छन् भने गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संघीय संरचनाबारे संगठनको राय गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको स्रोतले बताएको छ।

तर, सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ संघीय संरचनामा कुन मोडालिटीमा लैजाने भन्नेबारे निर्णयात्मक केही प्रगति भएको छैन। सशस्त्र प्रहरीले संघीयतामा सशस्त्रको संरचना र सेवा अवधिबारे मातहतलाई सैनिक मोडालिटी समेटिएको लिखित प्रस्ताव सर्कुलर गरेको स्रोतले बताएको छ।

पदावधि तोकिए आईजी र एआईजीहरू फरक ब्याजका हुने, जसले संगठनमा चेन अफ कमान्ड र अनुशासनमा सहजता आउनुका साथै एक-अर्काप्रतिको सम्मान बढ्नेछ। अहिले प्रहरी संगठनमा एआईजी र आईजी एकै ब्याजको हुने गरेको र त्यसले चेन अफ कमान्ड र अनुशासन कायम गर्नसमेत कठिन भएकाले संगठनमा नराम्रो असर पुर्‍याइरहेका गृह मन्त्रालयको ठम्याइ छ।

प्रहरी संगठनमा आईजी र एआईजीको पदावधि तीन/तीन वर्षको पारिएमा एक ब्याजबाट एक जना मात्र प्रहरी प्रमुख बन्ने र नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुने तर्क गरिएको छ। सशस्त्रमा एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपीको पदावधि क्रमशः ३, ५, ६ र ८ वर्ष कायम गरिए संगठन स्थापना भएपश्चात् भर्ना भएका सशस्त्र प्रहरीको पदोन्नतिको अवसरसमेत खुल्नेछ।

सशस्त्रको एआईजीदेखि एसपीसम्म सैनिक मोडेलमा सेवा अवधि तोक्ने र कार्यक्षमताका आधारमा निश्चित वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान ल्याउन लागिएको हो।

सेनामा प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्ष र त्यसपछि रथीको तीन वर्ष, उपरथीको पाँच वर्ष, सहायक रथी र महासेनानीको सात/सात वर्ष तथा प्रमुख सेनानीको आठ वर्ष रहेको छ। सेनाको पदावधिको संरचना बलियो भएको र त्यसले चेन अफ कमान्ड र अनुशासनसमेत बलियो बनाएको तर्कसहित सशस्त्रले पदावधिको संरचना र सेवा पदावधि नेपाली सेनाको जस्तो बनाउन गृह मन्त्रालयमा सुझाव दिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यशैली र संगठन नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो भएको र नेपाल प्रहरीभन्दा विशिष्ट कार्यक्षमता भएकाले सशस्त्रको संगठन नै सेनाको मोडालिटीमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेकाले छलफल थालिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अन्नपूर्णलाई प्राप्त गोप्य दस्ताबेजअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) पदावधि एक वर्ष घटाएर तीन वर्ष बनाउने, एआईजीको तीन वर्ष, डीआईजीको पाँच वर्ष, एसएसपीको ६ वर्ष र एसपीको आठ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको हो।

सशस्त्रमा एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपीको सेवाअवधि क्रमशः दुई, चार र पाँच वर्ष बनाउने, त्यसमा एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान तयारी भएको छ। एसपीको हकमा भने ६ वर्षे सेवाअवधि बनाई दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने प्रावधान समेट्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ। त्यसो गरिए एकै ब्याजीबाट दुई जना आईजी बन्न नसक्ने र संगठनको चेन अफ कमान्ड अनुशासित र बलियो हुनेछ।