महिला मन्त्रीलाई कुर्सी नै अप्ठयारो

महिला मन्त्रीलाई कुर्सी नै अप्ठयारो

काठमाडौ : महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइरालाले महिला माथिका हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सबै स्थानीय तहमा तत्काल उद्धार टोली (रयापिड, रेस्पोन्स र एक्सन टिम) गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याएकी छिन् ।
यसका लागि आफनो मन्त्रालयले आवश्यक योजना बनाइरहेको जानकारी दिदै मन्त्री कोइरालाले निकट भविष्यमै सबै स्थानीय तहमा तत्काल उद्धारका लागि कर्मचारी, वकिल, प्रहरी, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक समाज रहेको एउटा टिम निर्माण गर्ने बताइन ।
महिला माथिका विभेद र हिंसाले गर्दा महिलाहरू पछाडि परिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले विभेद र कुरीतिको अन्त्य त्यस्तो टीम बनाउन लागिएको बताएकी हुन ।


कुनै पनि घटना घटेको २४ घन्टाभित्रै पीडितको उद्धार गर्न र घटना घट्न सक्ने संभावित स्थानमा सो घटना रोक्न पहलका लागि यस्तो टिम गठन गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेकी हुन ।
मन्त्री कोइरालाले सातवटै प्रदेशमा पुनःस्थापनाका लागि ल्याइएका महिला, बालबालिका, अपांङग तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न मिल्नेगरी बहुआयामिक पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिइन । पाँच स्थानमा तत्कालै बहुआयामिक केन्द्र संचालनमा आउने पनि उनले बताइन ।
समाजमा व्याप्त बोक्सी, छाउपडी, दाइजो र तिलक जस्ता कुरीतिजन्य प्रथाको अन्त्यका लागि निकै पहल गर्दा पनि संस्कार तोड्न नसकिएको स्वीकार गर्दै यसको अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार सचेत धक्का दिनुपर्ने उनले बताइन ।
मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयमा बस्ने कुर्सीदेखि बोक्ने फाइलसम्म महिलामैत्री नभएको बताइन । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सरोकारका विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मी महिलासँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले पुरुषप्रधान नेपाली समाजको प्रतिविम्ब सिंहदरबारमा पनि रहेको बताइन ।
‘सरकारी कार्यालयहरूमा कुर्सी, टेबुल र भरयाङ मात्र होइन, हामीले बोकेर हिँड्ने फाइलसमेत पुरुषमैत्री छन्’, उनले भनिन । मन्त्री कोइरालाले महिलाले सानो हाते व्याग बोकेर हिँड्ने हुनाले मन्त्रालयका फाइलहरू व्यागमा नअटाउने र हातैमा बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्या रहेको बताइन । ‘यहाँ जे जति संरचना बनेका छन्, ती सबै पुरुषमैत्री मात्र छन्’, मन्त्री कोइरालाले भनिन ।
समाज कल्याण परिषदको अध्यक्षको कुर्सीमा बस्दा आफूलाई अप्ठेरो हुने गरेको मन्त्री कोइरालाले बताइन । मन्त्रीहरूले समेत यस्तो अप्ठेरो भोग्नुपरिरहेको अवस्थामा अन्यत्र काम गर्ने महिलाले झनै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उनले सुनाइन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.