गोरखाका सहायक प्रजिअ चढ्‍ने सरकारी गाडी फेल !

गोरखा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको बा १ झ ७६६५ नम्बरको गाडीको बिलबुक धेरै वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन । २०६४ सालमा गृहमन्त्रालयले पठाइदिएको गाडी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका थिए । मन्त्रालयले बिलबुक पठाइदिएपछि अहिलेसम्म नवीकरण नगरिएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । प्रजिअका लागि एक वर्षअघि नयाँ स्करपियो गाडी खरिद गरी ल्याएपछि पुरानो बोलेरो सहायक प्रजिअले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि गाडीको नवीकरण नगरिएको बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज शर्मा अनभिज्ञ छन् । ‘व्यक्तिको खल्तीको पैसा जाने होइन, अफिसको पैसाले नवीकरण गर्ने हो । त्यसैले नवीकरण भइरहेको होला भनेर हामी ढुक्क छौं', प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘नवीकरण गरे नगरेको बारे लेखामा बुझ्छु ।'

त्यस्तै जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयको ६६-१-५७१ नम्बरको गाडीको पनि लामो समयदेखि कागजात नवीकरण गरिएको छैन । नीलो नम्बरप्लेटको गाडीको बिगत २० वर्षदेखि कागजात नवीकरण नगरिएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त गाडी आरसीयूपी नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को प्रोजेक्ट लागू हुँदा कार्यालय प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

‘२०५२ सालमा आईएनजीओले छोडेर गएदेखि यो गाडीको नवीकरण गरिएको छैन', कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ‘नीलो प्लेटलाई सेतो प्लेट बनाउनू भनी पत्र पनि दिएको थियो तर अहिलेसम्म नम्बर प्लेट पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।' नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्दा भन्सार शुल्कबापत धेरै खर्च लाग्ने भएकाले परिवर्तन नगरिएको स्रोतले बताएको छ ।

त्यस्तै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको बा १ झ ७६२२ नम्बरको गाडीको कागजात पनि नवीकरण गरिएको छैन । भूकम्पका बेला औषधि ढुवानी गर्न निर्वाचन आयोगमा रहेको गाडी जनस्वास्थ्य कार्यालयले ल्याएको थियो । मर्मत सम्भार नहुँदा गाडी थन्किएर बसेको छ । ‘यो गाडीको त निर्वाचन आयोगले कागजातै दिएको छैन', कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘गाडीको मर्मत नभएर बेहाल छ । केही महिनाअघिसम्म त चल्थ्यो । अहिले चाहिँ थन्क्यो ।'

कार्यालय प्रमुखहरू एक डेढ वर्ष मात्र बस्ने र आफू बस्दा नवीकरण नगरी काम चलाउने प्रवृत्ति बढेको चालकहरू गुनासो गर्छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको नीलो नम्बरप्लेटको गाडीको पनि नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिएको छैन । ६६-१-११२५ नम्बरको गाडी विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोजेक्टअन्तर्गत कार्यक्रम गर्दा २० वर्षअघि स्वास्थ्य कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । कागजात नवीकरण भए नभएको बारे आफू जानकार नभएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केदारराज पराजुली बताउँछन् ।

स्टोरका एक कमएचारीले पनि यसबारेमा जानकारी नभएको जानकारी दिइन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार गाडी लामो समयदेखि नवीकरण गरिएको छैन । ‘ड्राइभरलाई बाहेक अरूलाई के थाह हुन्छ ? ' पराजुलीले भने, ‘हामी त चढ्छौं, कागजात नवीकरण भए नभएको बारे सोध्दैनौं ।' चालक मिलन सुनारले भने डब्लूएचओले नै नवीकरण गरिदिने दाबी गरे ।

गोरखा संग्रहालयको १७-०-७ नम्बरको गाडीको पनि नवीकरण गरिएको छैन । नीलो नम्बर प्लेटको गाडी पनि मर्मत सम्भारको अभावमा थन्किएको छ ।
कार्यालय प्रमुखहरू एक डेढ वर्ष मात्र बस्ने र आफू बस्दा नवीकरण नगरी काम चलाउने प्रवृत्ति बढेको चालकहरू गुनासो गर्छन् । ‘जति हाकिम आए पनि गाडीको रिन्यु फेल छ, रिन्यु गर्नुपर्ने छ भन्छौं तर हाकिमहरू एक वर्ष बिताउने त हो यत्तिकै बितिहाल्छ नि भनेजस्तो सोच्नुहुन्छ', एक चालकले भने, ‘एक वर्षको रिन्यु गर्न १३/१४ हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

धेरै वर्षदेखि रिन्यु नभएको गाडी एकैचोटी रिन्यु गर्न धेरै खर्च लाग्ने भएकाले पनि हाकिमहरू हच्किनुहुन्छ ।' गाडीको कागजपत्र नवीकरण गर्न आएको बजेट भने बर्सेनि शीर्षक मिलाएर खर्च भइरहेको उनले बताए ।