सत्तारोहणका सय दिन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणको सय दिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै गतिशीलता देखाउन नसकेका देउवाको यी सय दिन समग्रतामा उत्साहप्रद छैन। डेढ महिनापछि मात्रै सरकार गठनको प्रारम्भ गर्न सकेका देउवाले सय दिनको कार्यकालमा ५४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर 'जम्बो' मन्त्रिपरिषद् बनाउने आफ्नै पुरानो रेकर्ड तोडेका छन्। चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका र सरकार सञ्चालनमा अनुभवी मानिएका उनका अगाडि विवादरहित ढंगले एउटा गतिशील सरकार गठन गर्ने चुनौती थियो, तर त्यो चुनौतीमा उनी चुके।

एक त सरकार गठनमा पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने अर्कोतर्फ करोडौंको व्ययभार बढाउने गरी जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित भएका छन्। राज्यले किन र केको लागि जम्बो मन्त्रिमण्डलको व्ययभार खेप्ने ? यसबारेमा सरकारले जवाफ दिन सकेको छैन।

देउवा सरकारका साथै पार्टी प्रमुख पनि हुन्। त्यसकारण उनको अर्को महत्वपूर्ण अभिभारा थियो-पार्टीभित्रको व्यवस्थापन। तर सरकार गठनको बेलामा होस् वा भारत भ्रमण जानुअघि विमलेन्द्र निधिलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदाको क्षणमा होस्, पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलियो।

विभाग गठनदेखि पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँट सन्दर्भलाई लिएर चुलिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै व्यवस्थापन गर्न देउवा चुकेका छन्। सत्ता गठबन्धन टिकाउने र शक्ति केन्द्र रिझाउनेतर्फ उनी केन्द्रित देखिन्छन्। जसले गर्दा सय दिनमा भएका र गर्न खोजेका पक्षहरू ओझेलमा छन्।

भारत भ्रमण त्यति विवादित हुने थिएन यदि उनले दिल्लीमा संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता नजनाएका भए। पाँचदिने सद्भाव भ्रमणमा देउवाले राम्रै खातिरदारी पाएका थिए। छयालीसबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भयो। नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पाटामा प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल भए।

बाढी र डुबानजस्ता प्रकोप, १९५० को सन्धि, सुरक्षा विषयमा सक्दो सहकार्य गर्ने, जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी बढाउने, नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय संस्थाहरूमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भए।

भारत चासोको विषय रहेको आतंकवादको बारेमा पनि साझा धारणा बन्यो। तर संविधान संशोधनजस्तो घरेलु मामिलालाई द्विदेशीय चासोको विषय बनाएदिएपछि भ्रमण विवादमा तानियो। खुलेर नयाँ संविधानको स्वागत नगरेको भारतले आफ्नो 'पोजिसन' लाई यथावत् राखेको सन्दर्भमा देउवाले दिल्ली पुगेर संशोधनको प्रतिबद्धता गर्नु त्रुटिपूर्ण थियो।

सय दिनमा देउवा सरकारले गर्न सकेको उल्लेखनीय काम तेस्रो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचन हो, जुन २ असोजमा सम्पन्न हुँदैछ। संशोधनलाई 'बटमलाइन' बनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दललाई संशोधन प्रक्रियामा ल्याएर चुनावमा सहभागी हुने मार्गप्रशस्त देउवा सरकारले गर्न पुग्यो, जुन उपलब्धि हो। तर चुनावकै क्रममा पनि सरकार स्वयंले आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन गर्नुचाहिँ उसको हेपाहा प्रवृत्तिको द्योतक हो।

देउवाले यसबीच मुग्लिन-नारायणगढ सडक खण्ड, काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चासो देखाए। लाखौं नागरिकको दैनन्दिनसँग जोडिएका यी विषयमा प्रधानमन्त्रीयस्तरबाट चासो राख्नु सकारात्मक थियो। तर प्रधानमन्त्रीले चासो राखेपछि पनि यी काम र आयोजना निर्माणको गति उही छ।

धुवाँधुलो र खाल्डाखुल्डीले राजधानीको दैनिक जीवन आक्रान्त छ। प्रधानमन्त्रीले यसमा चासो देखाएसँगै यी र अरू थुप्रै जनसरोकारका विषयमा सरकारले निरन्तर अनुगमन र नियमन गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर त्यो गरेको पाइँदैन।

सारमा देउवाले एउटा गतिशील सरकार सञ्चालन गरेर नयाँ संविधानको संस्थागत विकास गर्दै प्राप्त चौथो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने छनक अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन्। आगामी यात्रा सय दिनको समीक्षा गरेर तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।