राष्ट्रियसभा विधेयक संसद्‍मा : प्रदेश सांसदको मतभार ४८

काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सांसद निर्वाचनका मतदाता हुन्- प्रदेशसभाका सांसद, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष । तर, उनीहरूले दिने मत भने बराबरीमा गणना गरिने छैन । प्रदेशका सांसदले दिएको मतको मूल्य बढी हुने गरी गणना हुनेछ भने स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिएको मतको मूल्य कम हुनेछ । एउटै निर्वाचनमा खसेको मतलाई बढी र कम मूल्य मानेर पहिलोपटक राष्ट्रियसभाका सांसदको चुनाव गर्न सरकारले बुधबार संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो ।

उक्त विधेयकमा प्रदेशका सांसदले दिएको मत (४८) र गाउँ/नगरका पदाधिकारीले दिएको मतको भार १८ मात्र हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पछिल्लो मतगणनाअनुसारको कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याले भाग गर्ने र त्यस परिणामलाई पुनः एक हजारले भाग गरी प्रदेशसभाका सांसदले दिने मतको भार ४८ निकालिएको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जनसंख्या छ भने प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद रहनेछन् । यस्तै गाउँ/नगरका पदाधिकारीको मतको भार पनि सूत्रद्वारा नै निकालिएको विधेयकमा उल्लेख छ । जसअनुसार कुल जनसंख्यालाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको दोब्बर संख्याले भाग गरी आउने परिणामलाई पुनः एक हजारले भाग गरेर निकालिएको छ । यसअनुसार गाउँ/नगरका अध्यक्ष/प्रमुख तथा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको मतको भार १८ मात्र हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मतको भार नै फरक हुने भएपछि प्रदेशसभाका सांसदले दिने मत र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मत फरक-फरक गणना हुनेछ । प्रदेश सांसदले दिएको मतलाई ४८ र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिएको मतलाई १८ ले गुणन गर्दा जसले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ, ऊ नै विजयी हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सांसद निर्वाचित हुनेछन् । तीमध्ये तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तीन जना अन्य सांसद भने सरकारको सिफारिसमा एक महिलासहित राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाका सांसदको पदावधि ६ वर्ष भए पनि एक तिहाइको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ । जसअनुसार एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र अर्को एक तिहाइको भने ६ वर्षको कार्यकाल हुनेछ । त्यसरी कार्यकाल छनोटका लागि गोलाप्रथा गरिनेछ।

‘ढिलै भए पनि विधेयक आएको छ । अब यसलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गरेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कानुनी आधार बनाउनुपर्छ ।'
भानुभक्त ढकाल, एमाले प्रमुख सचेतक

निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले नै निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । संसद्को आयु ३८ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यसबीचमा विजयादशमी, तिहार, छठजस्ता पर्व परेकाले संसद्का लागि काम गर्ने दिन अब निकै कम रहेकाले यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्नुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए । ‘ढिलै भए पनि विधेयक आएको छ । अब यसलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गरेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कानुनी आधार बनाउनुपर्छ,' ढकालले भने ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मनोनयनको दिन कात्तिक ५ गते निर्धारण गरेकाले संसद्को आयु कात्तिक ४ सम्म मात्र रहनेछ । मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् रहने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पनि छिटो संसद्मा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सरकारले उक्त विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको भन्दै केही दिनमै संसद्मा ल्याउने जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएको छ ।

विधेयकमा के छ ?

- मतभार फरक भएकाले प्रदेशसभाका सांसदले दिने मत र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मत फरक-फरक गणना हुने
- प्रदेश सांसदले दिएको मतलाई ४८ र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिएको मतलाई १८ ले गुणन गर्दा जसले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ, उही विजयी हुने
- ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सांसद निर्वाचित हुने
- तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने
- राष्ट्रियसभा सांसदको कार्यकाल फरक-फरक हुने, गोलाप्रथाबाट निर्धारण गरिने
- एक तिहाइ सांसदको कार्यकाल दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र अर्को एक तिहाइको ६ वर्ष कार्यकाल हुने