अवैध उत्खनन् रोक्न सकेन प्रहरी र प्रशासनले

रातमाटे (नुवाकोट): मापदण्डविपरीत नुवाकोटका विभिन्न नदी र खोलाबाट नदीजन्य वस्तुको व्यापक अवैध उत्खनन् र तस्करी रोक्न प्रहरी तथा प्रशासन पूर्ण असफल भएको छ। प्रहरी र प्रशासनकै मिलेमतोमा नदीजन्य सामग्रीको व्यापक तस्करीसँगै कालोबजारीसमेत मौलाएको छ। नुवाकोटका विभिन्न नदीनालाबाट नदीजन्य वस्तु (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को अवैध उत्खनन् गरेर चोरी निकासी बढीरहँदा पनि रोक्न नियमनकारी निकाय असफल रहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।

नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन् नरोकिँदा नदी आसपासका एक हजार खेतीयोग्य जमिन कटान हुनुका साथै पाँच सय घरधुरीसमेत जोखिममा परेका छन्।नदी र खोलाबाट ढुंगा बालुवाको अवैध उत्खनन् गर्न नपाइने कानुनको खिल्ली उडाउँदै नुवाकोटका दर्जनौं नदीबाट अवैध रुपमा बालुवा गिट्टी उत्खनन् भइरहँदा पनि प्रहरी प्रशासनले रोक्न कुनै पहल गरेको छैन।

नुवाकोटको त्रिशूली, तादी, सामरी र लिखु खोलासहित अन्य नदीमा सञ्चालिन अवैध खानीबाट मापदण्डविपरीत राति स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन, तस्करी र कालोबजारी बढेको स्थानीयवासी बताउँछन्। प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराउँदा प्रमाण लिएर आउनु भन्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

गत वर्ष अवैध रुपमा नदीजन्य सामग्री तस्करी गरिरहेका ५० वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरि ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। यस वर्ष चार वटा गाडी मात्र नियन्त्रणमा लिएर प्रति ट्रिप ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएर छाडिनुले नदीमा तस्करी मौलाएको प्रष्ट भएको स्थानीयवासीको आरोप छ।

नुवाकोटको त्रिशूली, तादी, सामरी र लिखु खोलासहित अन्य नदीमा सञ्चालिन अवध खानीबाट मापदण्डविपरीत राति स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन, तस्करी र कालोबजारी बढेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले असार, साउन र भदौमा नदीमा कुनै पनि उपकरण प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ। तर, त्यसको पालना भएको छैन भने नियन्त्रण गर्ने निकायले अनुगमन नगर्दा तस्करविरुद्ध कुनै कारबाही भएको छैन। नुवाकोटमा दैनिक पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य सामग्री कारोबार हुने गरेको छ।

अवैध क्रसरमाथि कारबाही माग गर्दै विदुर नगरपालिका-५ माझीटार, पिपलटार र बेलकोटगढी नपा-१२ मालाकोट, घोडघाडका स्थानीयले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा उजुरी दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बेलकोटगढी नपाका मेयर राजेन्द्ररमण खनालले बताए। नदीमा राति स्काभेटर चलाएर बालुवालगायत सामग्रीको अवैध उत्खनन् भइरहेको बेलकोटगढी नपा-१० का वडाध्यक्ष रामहरि पाण्डेले बताए।

नुवाकोटका नदीमा राति ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म अवैध रुपमा एक सयभन्दा धेरै स्काभेटरले बालुवा झिक्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। त्रिशूली, तादी, लिखु, सामरीलगायत नदीमा जिल्ला समन्वय समितिले असोज १ पछि मात्र खोला तथा खानीबाट नदीजन्य पदार्थ कानुन अनुसार उत्खनन् गर्न पाइने गरी ठेक्का लगाएको भए पनि बाह्रै महिना राति नदीबाट एस्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन् भइरहेको विदुर नपाका मेयर सन्जु पण्डितले बताए।

त्रिशूलीको देवीघाटदेखि कोल्पुखोलासम्म र तादी खोलाको देवीघाटदेखि मालाकोट हुँदै थानसिङ, चौघडामा लुकीछिपी बालुवा तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेकोमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समन्वय गरि रोक्नु पर्ने विदुर नपाका मेयर पण्डितको भनाइ छ।

नुवाकोटमा जनप्रतिनिधि आएसँगै उनीहरूले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा कडाइ गरेपछि स्थानीय प्रशासनको आडमा तस्करले अवैध व्यापार गरिरहेको विदुर नपा–६ का वडाध्यक्ष राजु सडौलाको भनाइ छ। विभिन्न खोला नालाबाट दैनिक नदीजन्य वस्तु चोरी निकासी मौलाउँदै गए पनि प्रहरी प्रशासन कुनै कारबाही नगरि मौन रहेको वडाध्यक्ष सडौलाको भनाइ छ।

प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा दिनहुँजसो विभिन्न नदी र खोलाबाट नदीजन्य वस्तु चोरी निकासी हँुदै आएको स्थानीयवासीको आरोप छ। प्रहरीले बालुवा बोकेका केही ट्रिपर र स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएर सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्दै अधिकांश ट्रिपरलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।

नुवाकोटका खोला तथा खानीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कुल १० करोड ७ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँमा नघट्ने गरी ठेक्का लगाएकोमा गत वर्षकै सप्लायर्स कम्पनी प्रसुन निर्माण सामग्री सप्लायर्स प्रालिले पाएको छ। गत वर्ष नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का ८ करोड ११ लाख रुपैयाँमा लगाइएको थियो।

स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीबाट अवैध रुपमा बालुवालगायत सामग्री झिक्दा माझीटार, पिपलटार, मालाकोट, घोडघाटलगायत गाउँका पाँच सय घर उच्च जोखिममा पर्नुका साथै एक हजार पाँच सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन कटान भएको विदुर नपा-५ का वडाध्यक्ष शिवकुमार चित्रकारले बताए। नदीबाट अवैध रुपमा बालुवा झिक्ने क्रसरमाथि कारबाही माग गर्दा सरोकारवाला निकायबाटै धम्की आएको मालोकोटवासी बताउँछन्।

नुवाकोटमा नौ वटा क्रसरले सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। तर कुनै पनि क्रसरको नवीकरण भएको छैन। अवैध क्रसर सञ्चालन, चेनवाला हेभि इक्युपमेन्टको प्रयोगले नदीको वहाव परिवर्तन र आसपासका खेतीयोग्य जमिन कटान तथा मानव बस्ती जोखिममा परी विस्थापित हुने क्रम बढेको लिखु गाउँपालिका सूर्यमतीका वडाध्यक्ष भोला सेढाइले बताए।

नदीजन्य वस्तुको तस्करी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन असफल भएको दाबी सेढाइले गरे। भूकम्पअघि प्रतिट्रिप बालुवा बढीमा ८ हजार रुपैयाँमा पाइनेमा हाल कालोबजारी बढेर प्रतिट्रिप १५ हजार रुपैयाँ तिर्न सर्वसाधारण बाध्य छन्।

पहिले प्रतिट्रिप बढीमा १३ हजारमा पाइने गिट्टी हाल प्रतिट्रिप ३० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्दा सर्वसाधारण निकै पीडित भएका छन्। बढ्दो दोहनले नदी आसपासका बस्तीमा नदीको कटान बढेर खेतीयोग्य भूमि बगरमा परिणत हुनुका साथै मानवीय बस्तीसमेत संकटमा परेका छन्।

दिएनन् भूकम्पपीडितलाई छुट
भूकम्पपीडितलाई २५ प्रतिशत छुटमा नुवाकोटमा नदीजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन। स्थानीय नदीनालाबाट संकलित नदीजन्य सामग्रीको मूल्य निर्धारण गर्न गठित समितिले नुवाकोटका सबै भूकम्पपीडितलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा २५ प्रतिशत छुटमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि बालुवा तथा क्रसर व्यवसायीले छुट दिएका छैनन्।

स्थानीयको अधिकार सुरक्षा गर्दै नुवाकोटमा गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगाको मूल्य निर्धारण गर्न गत महिना गठन भएको समितिले भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएका आवास निर्माण गर्नुपर्ने पीडितलाई नदीजन्य सामग्रीमा तत्काल २५ प्रतिशत छुटमा उपलब्ध गराउने निर्णय भए पनि क्रसर व्यवसायीले छुट नदिएको भूकम्पपीडित बताउँछन्। छुट नदिएपछि ६५ हजार भूकम्पपीडित घरधुरी मर्कामा परेका छन्।

समितिका संयोजक तथा बेलकोटगढी नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्ररमण खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले नुवाकोटका भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन आवश्यक पर्ने गिट्टी, बालुवा र ढुंगा खरिदमा २५ प्रतिशत सस्तो बनाएको भए पनि क्रसर व्यवसायीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले जनाएको छ।

सो मूल्य कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा २ सय ६० सीएफटी गिट्टी बालुवा खरिद गर्दा कम्तीमा पनि ४ हजार रुपैयाँ सस्तो पर्ने मेयर खनालको भनाइ छ। नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन् र कालोबजारीका कारण नदीजन्य पदार्थको मूल्य अकासिएको र त्यसबाट भूकम्पप्रभावित सर्वसाधारणलाई मर्का परेको गुनासो बढेपछि समिति गठन गरिएको थियो।

नुवाकोटका जनप्रतिनिधि, उद्योगी, उपभोक्ता, पत्रकार, प्रहरी र सरकारी कर्मचारीको संयुक्त समितिले हाल कायम मूल्यमा २५ प्रतिशत छुट गर्ने निर्णय गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न असफल भएकोे छ। निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मूल्य निर्धारण समितिमा पठाइए पनि कार्यान्वयन गर्न प्रजिअ जगदीशराज बरालले पहल नगरेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। त्यहाँबाट प्रमाणीकरण भएपछि भूकम्पपीडित सर्वसाधारणलाई गिट्टी, बालुवा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन प्रजिअले पहल नगरेको विदुर नपाका मेयर पण्डितको आरोप छ।

सस्तो मूल्यमा सामग्री खरिदका लागि भूकम्पपीडितको परिचयपत्रसहित नदीजन्य सामग्रीको वैध खानीमा जानु पर्ने निर्णय गरिएको थियो। हाल ४० रुपैयाँदेखि ५५ रुपैयाँ प्रति सीएफटी बालुवा बिक्री भइरहेकोमा त्यसमा २५ प्रतिशत छुट हुने निर्णय गरिएको थियो।

त्यस्तै गिट्टी ५० देखि ६० रुपैयाँ प्रति सीएफटीमा बिक्री भइरहेकोमा त्यसमा पनि नुवाकोटका भूकम्पपीडित सर्वसाधारणले २५ प्रतिशत छुट पाउने छन्। यसरी अब कायम हुने मूल्य अनुसार एक मिनिट्रक बालुवाको मूल्य ४५ सय रुपैयाँ पर्ने छ। त्यसमा ढुवानी र करको रकम थप हुने छ।

त्यस्तै एक मिनिट्रक गिट्टी अब नुवाकोटवासीले ५६ सय रुपैयाँमा क्रसरबाट थाप्न पाउने निर्णय गरिए पनि एक महिना नबित्दै असफल भएको छ। एक महिनाअघि गठित समितिले मूल्य निर्धारणका लागि पटक पटक बैठक बसेर दररेट कायम गरेको थियो।

मूल्य निर्धारण गर्न व्यवसायीले बारम्बार गरेको आनाकानीले भूकम्पपीडितलाई छुटमा बालुवा गिट्टी उपलब्ध गराउने निर्णय असफल भएको हो। तर जनताका लागि सस्तो मूल्यमा नदीजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने आफ्नो जोडबल रहेकाले निर्णय गराए पनि कार्यान्वयन नहुँदा असफल भएको छ।

क्रसर व्यवसायीले पहिलेदेखि नै निर्णय गरिएको मूल्यमा बालुवा र गिट्टी बिक्री गर्न नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। बैठकमा सहभागी नुवाकोट क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिव अधिकारीले उद्योग स्थापना भएको वडावासीका लागि मात्रै यो निर्णय लागू गर्न सकिने बताए।

बैठकमा सिंगै जिल्लावासीका लागि अहिलेको मूल्यमा २५ प्रतिशत छुट लिन सकिने प्रस्ताव संघका अध्यक्ष अधिकारीले नै राखेको र त्यसलाई आफूहरूले मानेकोमा अहिले आएर व्यवसायीहरूले नै छुट दिन नमानेको संयोजक खनालले बताए।

निर्णय कार्यान्वयन गर्न समितिले प्रहरी र प्रशासनसँग आग्रह गर्ने र समितिको निर्णयभन्दा बाहिर गएर बढी मूल्यमा सामग्री बिक्री भएको पाइए कानूनी कारबाही हुने समेत मूल्य निर्धारण समितिका संयोजक बेलकोटगढी नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्ररमण खनालले बताए।