विद्युत् चुहावटबाट करोडौं नोक्सान

विद्युत् चुहावटबाट करोडौं नोक्सान

बर्दिया : विद्युत् चुहावटका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ। विद्युत् चोरीलगायत चुहावटका कारण करोडौं युनिट विद्युत् खेर गएपछि प्राधिकरणले बर्सेनि ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको हो। बर्दियामा २० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्युत् प्राविधिक चुहावटले हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गुलरिया वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिए। ‘१२ देखि १५ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट हुनुपर्ने हो',उनले भने,‘तर जिल्लामा लाइन लम्बाइ, एलटी लाइन सरचना, आवश्यकताअनुसार सब स्टेसन नहुनुलगायत कारणले प्राविधिक चुहावट बढी भएको हो।'

 

विद्युत् चोरीबाट बर्दियामा ३९ प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ। तर यस वर्षको भदौमा ३१ प्रतिशत मात्र चुहावट भएको उनले बताए। चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरणले केही सफलता हासिल गरे पनि प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण नहुँदा करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भएको हो। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नौ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विद्युत् चुहावटबाट नोक्सानी भएको थियो। गतवर्षमा एक करोड ६४ लाख ७० हजार युनिट चुहावट भएको थियो। यो प्राधिकरणको कुल प्राप्त विद्युत् युनिटमध्ये ३९ प्रतिशत हो। यसमध्ये विद्युत् चोरी कारबाहीबाट १२ लाख रुपैयाँ रकम असुली भएको थियो।


बर्दियाका बाँसगढी, बाह्रबर्दिया, राजापुर, मधुवन, गुलरिया, ठाकुरबाबा नगरपालिकालगायत स्थानमा व्यापक विद्युत् चोरी हुने गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० करोड दुई लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको गुप्ताले बताए। विद्युत् प्राधिकरण गुलरिया वितरण केन्द्रबाट गत आवमा एक करोड ७१ लाख ७० हजार युनिट विद्युत् चुहावट भएको थियो। गुलरिया केन्द्रले प्राप्त गरेको युनिटको ३५ प्रतिशत चुहावट भएको थियो। बर्दियाका विभिन्न स्थानमा अझै पनि विद्युत् चोरी हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसरी विद्युत् चोरीलगायतका कारण भोल्टेजको समस्या आउने गरेको उनले बताए।

बर्दियाको बाँसगढी, बाह्रबर्दिया, राजापुर, मधुवन, गुलरिया, ठाकुरबाबा नगरपालिकालगायत केही स्थानमा व्यापक विद्युत् चोरी हुने गुप्ताले बताए। ‘हामीले गत आर्थिक वर्षमा तीन सय ४२ जना हुकिङ गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेका छौं', उनले भने। सिँचाइ सुविधा अपर्याप्त भएका कारण बर्दियामा पानीका लागि बढी विद्युत् चोरी हुने गरेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.