मेडिकल काउन्सिलको चुनावी रौनक

काठमाडौं : निकै चासोका साथ हेरिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपत्यकाभित्रको निर्वाचन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। काउन्सिलको एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्यका लागि उपत्यकामा बिहान १० बजेदेखि निर्वाचन सुरु भएको हो। यसपाली काउन्सिलको उपाध्यक्षका लागि डा. सतिश देव, डा. नारायणविक्रम थापा र डा. पुष्पमणि खरेल चुनावी मैदानमा छन्।

आठ सदस्यका लागि २७ जना सदस्य चिकित्सक प्रतिस्पर्धामा छन्। भृकृटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिसक्लब र जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा निर्वाचन सुरु भएको हो। उपत्यका बाहिरको निर्वाचन गत २३ गते सम्पन्न भएको थियो।

चार कार्यकालका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदका लागि उठेका चिकित्सकहरु आआफ्नै दाबीका साथ चुनावी मैदानमा छन्। काउन्सिलको सदस्यमा दुई कार्यकालको अनुभव बटुलिसकेका डा. सतिश देवले उपाध्यक्षमा आफू निर्वाचित भएको खण्डमा समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवाको सुधारका काम अघि बढाउने दाबी गरेका छन्।

‘नियमनकारी निकायमा काम गर्न धेरै अनुभव बटुलेको मानिस छानिनु आवश्यक छ। अनि मात्र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा काम हुन्छ,’ डा. देवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसमा जोश र होस दुवै भएको चिकित्सकको पनि आवश्यकता छ। नियमनकारी निकायमा स्वार्थसहित चिकित्सक छिरेको खण्डमा भने समग्र चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्किन्छ। मैले यसअघिको कार्यकालमा अघि बढाएका र योजामा रहेका सम्पूर्ण काम गर्न उत्साहित छु।’

उपाध्यक्षका अर्का प्रत्यासी डा. नरायणविक्रम थापाले पनि नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका लागि आफू निर्वाचनमा होमिएको बताए। ‘पछिल्लो समय नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनेकन विकृति छन्। त्यसविरुद्ध लड्नका लागि नै म चुनावमा होमिएको हूँ,’डा. थापाले भने,’ काउन्सिलमा हुने भनिएको व्याप्त भ्रष्टचारको अन्त्यका लागि पनि म आवाज उठाउने छु।’

उपाध्यक्ष पदका लागि उठेका डा. पुष्पमणी खरेलले निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीच बढेको दूरी कम गर्न र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेको हकहितका लागि आफू चुनावमा उठेको बताए।

पछिल्लो समय काउन्सिल आफ्नो मुख्य काम बिर्सिएर निजी मेडिकल कलेजतर्फ आकर्षित मात्रै बन्न पुग्दा नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अनेकन विसंगती देखा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ। खासगरी बिरामीले सहज तरिकाले गुणस्तर सेवा पाएको छ-छैन भन्नेमा अनुगमन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने कामबाट काउन्सिल पछि हटेको आरोप लाग्ने गरेको छ।