स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन अटेर

काठमाडौं : ‘मुख्यसचिवज्यू, स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्, लेखापाल पनि छैनन् । दसंैको बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या भयो । जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न कठिन छ ।' संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बुधबार मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीसँग गरेको गुनासो हो यो । थपलिया भन्दै थिए, ‘मन्त्रालयहरू नै आफ्ना कर्मचारी तल पठाउन मान्दैनन्, संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या भयो ।' थपलियाको यस्तो गुनासो सुनेपछि मुख्यसचिव क्षत्रीले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय त मन्त्रालयहरूले मान्नुपर्ने हो नि ! कर्मचारी किन पठाइरहेका छैनन् ? यो त दुखद् हो ।'

मुख्यसचिव र स्थानीय विकास सचिवबीचको यो वार्तालापले पनि प्रष्ट पार्छ, ‘अधिकांश मन्त्रालयले मातहत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । संविधानअनुसार केन्द्रका अधिकांश काम स्थानीय तहमा गएका छन् । कामसँगै मन्त्रालयहरूले कर्मचारीलाई तहमा पठाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म पठाएका छैनन् ।

 कर्मचारीको चरम अभाव भएपछि स्थानीय तहका धेरै काम ठप्प भएको थपलियाले बताए । मुख्यसचिव क्षत्रीले कतिपय मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएको जनाए पनि स्थानीय तहमा पुग्न नसकेको गुनासा अत्यधिक आएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी खटाएको भनिएको छ तर कागजी रुपमा मात्रै', उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्थानीय तह र फिल्डमा त कर्मचारी नै छैनन् ।' मन्त्रालयको यस्तो व्यवहारले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या पर्नसक्ने उनको तर्क छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटिए÷नखटिएको बारेमा विवरण राख्न भर्खरै मात्रै विकास गरेको नयाँ सफ्टवेयर इआर्ईएमएस (इम्प्लोय इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) ले पनि मन्त्रालयहरूले कागजमा पठाएको विवरण र फिल्डमा खटिएका कर्मचारीको विवरण फरक परेको देखाएको छ । इआईएमएस सिस्टम हेर्ने शाखाका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले विभिन्न मन्त्रालयबाट नौ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाएको विवरण प्राप्त भए पनि मन्त्रालयको सफ्टवेयरबाट हेर्दा फिल्डमा जम्मा तीन हजार दुई सय जना मात्रै देखिएको बताए ।

‘कर्मचारी खटाएको भनिएको छ तर कागजी रुपमा मात्रै । स्थानीय तह र फिल्डमा त कर्मचारी नै छैनन् ।'
-राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, मुख्यसचिव

यसअघि विभिन्न समयमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आफ्नो मातहतका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तीन महिनादेखि नै लगातार त्यस्तो निर्देशन दिँदै आए पनि मन्त्रालयहरूले मातहत कर्मचारीलाई तहमा खटाउन सकेका छैनन् । उल्टो ती मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएको झुटो विवरण पेस गरेका छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव भएको भन्दै उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासनलाई दुई महिनाअघि नै पत्राचार गरेको थियो । सामान्य प्रशासनका अनुसार सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, वन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तहमा कर्मचारी पठाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने स्थानीय तहकै संरचनाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले तहमा एउटै इन्जिनियर पठाउन सकेको छैन । ऊर्जा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि कर्मचारी पठाएका छैनन् । कर्मचारी पठाएको विवरण पेस गरेका मन्त्रालयले पनि फिल्डमा खटाउन सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले एक हजार दुई सय ७९ कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएको विवरण देखाए पनि तीमध्ये अधिकांश पुगेकै छैनन् । यसैगरी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ४ सय ५६ जना, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ सय ९७ जना, कृषि विकास मन्त्रालयले ५ सय ५८ जना, उद्योग मन्त्रालयले ५ सय २२ जना र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ७ सय २७ जना कर्मचारी तहमा पठाएको विवरण सामान्य प्रशासनलाई पठाएका छन् । तर तीमध्ये निकै कम संख्यामा मात्रै कर्मचारी तहमा पुगेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव घिमिरेले मन्त्रालयहरू स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन इच्छुक नदेखिएको बताए । ‘सबै मन्त्रालयको सूची हेर्दा स्थानीय तहमा ९ हजार कर्मचारी गएको देखिन्छ तर हाम्रो इआईएमएस सिस्टममा ३ हजार २ सय जना मात्रै स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ', घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोखरेलले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगे-नपुगेको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।