संघीय संसद् गठनको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति निर्वाचन

काठमाडौं : केन्द्रीय संसद् (प्रतिनिधिसभा/राष्ट्रिय सभा) र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दै सरकारले बिहीबार व्यवस्थापिका-संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। यसअघि संविधानसभाले राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचित गरे पनि नयाँ संविधानले दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभाका सांसदको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद्को आयु ३७ दिन बाँकी रहेका बेला सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो।

केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभाका सांसदबाट पहिलोपटक राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भएकाले पहिलोपटकलाई दुवै सदन गठन भएको एक महिनाभित्र र पछि कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। ४५ वर्ष पुगेको र वंशजको नागरिकता प्राप्त कुनै गाउँ÷नगरपालिकाको मतदाता भएको नेपाली नागरिक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्नेछ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका सांसद मतदाता रहे पनि उनीहरूले दिने मतको भार भने फरक-फरक हुनेछ।

केन्द्रीय सांसदले दिने मत ७९ र प्रदेश सांसदले दिने मत ४८ मा गणना हुनेछ। कुल जनसंख्या (२ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४)लाई संघीय संसद्का कुल सदस्य संख्या (३ सय ३४) ले भाग गरी आउने परिणामलाई पुनः १ हजारले भाग गर्दा केन्द्रीय संसद्का सांसदको मतभार ७९ तय गरिएको हो। यस्तै, कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाको कुल संख्या ५ सय ५० ले भाग गरी आउने फललाई पुनः १ हजारले भाग गर्दा प्रदेश सांसदले दिने मतको भार ४८ तय गरिएको हो। सरकारले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार फरक हुने गरी बुधबार मात्र राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो।

दुवै विधेयकमा मतको भारको सूत्र भने उस्तै छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको वा कुनै प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएको कारणले मात्र निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा नपुग्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरिनेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भने जिल्ला न्यायाधीश निर्वाचन अधिकृत हुने व्यवस्था छ।

केन्द्रीय संसद्का सांसद र प्रदेशसभा सांसदको मतभार फरक
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने
मनोनयनका लागि भने २५ प्रस्तावक र २५ समर्थक चाहिने
राष्ट्रपतिमा १ लाख र उपराष्ट्रपतिमा ७५ हजार धरौटी राख्नुपर्ने

संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने भए पनि मनोनयनका लागि भने २५ जना सांसद प्रस्तावक र २५ जना सांसद समर्थक चाहिन्छ। भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन। यस्तै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा एक जना मात्र उम्मेदवार कायम रहे निर्विरोध हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, दुईभन्दा बढी उम्मेदवार भएको अवस्थामा कुनै पनि उम्मेदवारले तत्काल कायम निर्वाचक मण्डलको बहुमत प्राप्त गर्न नसके बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच मतदान हुने गरी पुनः निर्वाचन गराउनुपर्नेछ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशत बढी मत प्राप्त नभए तेस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने र तेस्रो चरणमा ५० प्रतिशत मत प्राप्त नभए बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा हुनेछ। तर, यी चरण पूरा गर्दा दुई उम्मेदवारबीच मत बराबर भए गोला हाली परिणाम घोषणा गरिनेछ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि भने धरौटी बढी राखिएको छ। राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार १ लाख र उपराष्ट्रपतिमा ७५ हजार धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवारको हकमा भने धरौटीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ। निर्वाचनमा खसेको सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ।