के भन्छन् टेक्सटायल व्यवसायी

के भन्छन् टेक्सटायल व्यवसायी

टेक्सटायलको ग्राफमा उतारचढाव छ
पवन गोल्यान
अध्यक्ष, धागो उत्पादक संघ
नेपालमा टेक्सटाइल उद्योगले धेरै उतारचढाव बेहोरेका छन् । बजार नपाउँदा ठूला उद्योग बन्द हुन पुगे । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा उद्योगसहित निजी लगानीका ठूला उद्योग अन्नपूर्ण टेक्सटायल, अशोक टेक्सटायल, स्टार टेक्सटायल, गणपति टेक्सटायल र शाह उद्योग बन्द भए । चोरीपैठारीको मालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग बन्द भएका हुन् । अहिले भएका उद्योग पनि संकटमै छन् ।

केही वर्षदेखि निरन्तर उकालो लागेको टेक्सटाइलको ग्राफ पछिल्लो एक वर्षमा फेरि ओरालो लागेको छ । मेसिन थपिने क्रम रोकिएको छ । कपडा/तयारी पोसाकको अवैध पैठारी नियन्त्रण भए ग्राफ उकालो लाग्ने निश्चित छ । संसारभरि टेक्सटायल उद्योगलाई सरकारले संरक्षण दिन्छ । किनकि, जनताका लागि अत्यावश्यक वस्तु कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले ठूलो मात्रामा रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ ।

राज्यको प्राथमिकतामा पारिनु पर्छ
शशिकान्त अग्रवाल
सञ्चालक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल
भारतमा टेक्सटायल उद्योगको विकासमा सरकारले वार्षिक ३० हजार करोड भारु टेक्सटायल अपग्रेडेसन फन्ड (टीयूएफ)लाई दिन्छ । यसले टेक्सटायल उद्योगको विकास तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सुलभ दरमा कर्जा दिन्छ । हामीकहाँ अवैध रूपमा भित्रिने विदेशी सामानले स्वदेशी उद्योग धरासयी बन्दासमेत चासो लिइएको छैन । भारतमा कपडा मन्त्रालय हुनुले पनि यसलाई दिइने प्राथमिकता अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ अवैध पैठारी मात्र नियन्त्रण होस्, टेक्सटायल उद्योग गज्जबले फस्टाउनेछ ।

 

भ्यालू एड हुने र धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले सरकार तात्नैपर्छ । टेक्सटायल बोर्ड गठन गरेर उद्योगको समस्या खोतलेर सम्बोधन हुने प्रणाली विकास गरियोस् । टेक्सटायल फस्टाए प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि भित्र्याउन सकिन्छ । बजार ठूलो छ, आयातमा निर्भर छ । यसैले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । अवैध पैठारी नियन्त्रण र सुरुको चरणमा संरक्षण चाहिन्छ, उद्योग फस्टाएपछि आफै प्रतिस्पर्धा गर्छन्, संरक्षण चाहिन्न । नेपालमा निकट भविष्यमै ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन हुँदै छ । उत्पादित बिजुली खपतका लागि पनि मुलुकभित्र ठूलाठूला उद्योग चलाउनुपर्छ । स्पिनिङ मिलले ठूलो विद्युत् खपत गर्न सक्छन् । यस्ता उद्योगको विकास तथा विस्तारमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

हामी एक्स्पोमार्फत आफै बजारीकरणमा जुटेका छौं । जसरी नेपाली जुत्ताको बजारीकरणमा मेलाले भूमिका खेल्यो, त्यही अवस्था स्वदेशी टेक्सटाइलमा ल्याउन खोजिरहेका छौं । हामी नेपाली कपडाबारे जानकारी गराउँछौं, जुत्तामा जस्तै कपडामा पनि उपभोक्तालाई विश्वस्त गराउन प्रयास गर्छौ । मेलामार्फत नेपाली कपडा राम्रो छ, आफ्नै उत्पादन प्रयोगमा ल्याऊँ भनेर लहर सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

बजार सम्भावना प्रशस्त छ
विष्णु न्यौपाने
उपाध्यक्ष, धागो उत्पादक संघ
एकताका नेपालमा थुप्रै कपडा उद्योग थिए । ती उद्योग शिथिल बन्दै गए । धेरै उद्योग त बन्द नै हुन पुगे, सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि बल्लतल्ल चलिरहेका छन् । भारत, चीनबाट न्यून बीजकीकरण र चोरीपैठारी गरेर तयारी कपडा भित्रिन थालेपछि नेपाली कपडा उद्योग मर्दै गएका हुन् ।
विश्वभर टेक्सटायल उद्योगलाई ‘मदर इन्डस्ट्री’का रूपमा लिइन्छ । एक टन धागोले २० हजार मिटर कपडा बनाउँछ, २० हजार मिटर कपडा बनाउन ठूलो संख्यामा कामदार चाहिन्छ । यसमाथि थोरै लगानी गरेर आफै उद्यमी पनि बन्न सकिन्छ । एक/एक लाख रुपैयाँ पर्ने तान राखेर पनि टेक्सटाइल उद्योग चलाउन सकिन्छ । एउटा तानले उद्यमीमात्र बनाउँदैन, दुईजनासम्मलाई रोजगारी पनि दिन सक्छ । यसैले टेक्सटाइलको रोजगारी सिर्जना गर्ने अनुपात उच्च छ । यो उद्योग देशसुहाउँदो पनि छ ।

अहिले यहाँ खपत हुने कपडाको १० प्रतिशत पनि उत्पादन हुँदैन । बजार सम्भवना प्रशस्त छ । हामीसँग अझै पनि श्रम लागत सस्तो छ । सबै किसिमका धागो उत्पादन गर्न उद्योग सक्षम छन्, माग नभएका धागो उत्पादन नगरिएको मात्र हो । मेरो उद्योग (जगदम्बा स्पिनिङ) मा कटन धागो उत्पादन हुँदैन । तर, एउटा थपिदिए कटन धागो उत्पादन गर्न सकिन्छ । स्पिनिङ मिल जुसरजस्तै हो, जुन फलफूल हाल्यो, त्यस्तै जुस आउने । धागो तथा कपडा उद्योगको विकासमा सरकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्‍यो । राजस्व कसरी बढाउने भन्नेमात्र सोच्नुभएन, उद्योग कसरी फस्टाउँछन् भनेर पनि सरकारले सोच्नुपर्‍यो । यस विषयमा नेता/कर्मचारीतन्त्रले सोच्न थालिदिए पुग्छ । राजस्व त स्वतः बढिहाल्छ । उत्पादन लागत कम गरेर आन्तरिक खपत बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न कुनै मन्त्री र सचिवको ध्यान गएन । हाम्रो सरकारका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले पनि नेपाली वस्तुको निर्यातमा पहल गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि देखिएको छैन । विदेशस्थित नेपाल कूटनीतिक नियोगले नेपाली वस्तु निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

चोरीपैठारी रोकिनुपर्छ
रामकृष्ण संघई
सञ्चालक, त्रिवेणी टेक्सटाइल
सरकार जहिले पनि निर्यात बढाउने भन्छ । र, भाषणमात्र गर्छ । धागो उद्योग निर्यातमा अग्रणी छन् । यहाँ उत्पादित धागोको ८० प्रतिशत निर्यात हुन्छ । नेपाली धागो भारत, बंगलादेशदेखि टर्कीसम्म पुग्छ । बाँकी २० प्रतिशत स्वदेशी टेक्सटाइल उद्योगमा खपत हुन्छ । यसको अर्थ हामी निर्यातको भरमा उद्योग चलाउँदै आएका छौं । स्वदेशी टेक्सटायलका लागि ९० प्रतिशत धागो यहीँका उद्योगले आपूर्ति गर्छन् । बाँकी १० प्रतिशत आयात हुन्छ, त्यो पनि माग कम भएको हामीले उत्पादन नगरेको कारणले हो । धागो निर्यात भइरहेकाले उद्योग राम्रै चलेका छन् । तर आन्तरिक खपत कम भएकाले जोखिम छ । भोलि टर्कीमा निर्यातको समस्या पर्‍यो भने यहाँका धागो उद्योग समस्यामा परिहाल्छ । यसैले धागो उत्पादक संघ आन्तरिक खपत बढाउने अभियानमा छ । यसका लागि टेक्सटायल उद्योग फस्टाउनुपर्छ । यसैले हामीले एक्स्पो आयोजनाको पहल गरेका हौं ।

टेक्सटायल उद्योग फस्टाए धागो उद्योग पनि फस्टाउँथ्यो । तर टेक्सटायल उद्योग फस्टाउने वातावरण भएन । मेरो त्रिवेणी टेक्सटायल उद्योग जेनतेन चलेको छ । उद्योगमा कार्यरत तीन सयजनाको रोजगारीका लागि उद्योग चलाइदिएको मात्र हो । तैपनि हामीले सेन्थेटिक्स कपडा, सर्टिङ/सुटिङ, झुलमा प्रयोग हुने कपडा आदि उत्पादन गरिरहेका छौं । आन्तरिक खपतका हिसाबले धागो उद्योग पनि राम्रो भन्न मिल्दैन, धागो निर्यात हुने भएकाले स्पिनिङ मिल राम्रै चलिरहेका छन् । तर, भोलि निर्यात हुन छाड्यो भने समस्यामा परिहालिन्छ ।

अनुदान चाहिन्छ
उत्तम गौतम, सचिव, धागो उत्पादक संघ
स्पिनिङ र टेक्सटायल उद्योगमा श्रमिक समस्या पनि छ । सबैजसो कामदार राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध छन् । अर्को समस्या विद्युत् आपूर्तिको हो । ठूला स्पिनिङ मिल, टेक्सटायल उद्योगमा बिजुली गइरहँदा धागो र कच्चापदार्थ बिग्रिन्छ । अवैध पैठारीको समस्या एकातिर छँदै छ । कपडामात्र होइन, धागो पनि चोरीपैठारी भएर भित्रिन्छ ।

यहाँ सञ्चालित कपडा, निटिङ, होजियारी, स्वेटर उद्योगले स्थानीय धागोमात्र प्रयोग गरी खपत बढाउन सक्छन् । दाल तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा सरकारले अनुदान दिन्छ, धागो निर्यातमा भने त्यस्तो सुविधा छैन । धागोले पनि डलर कमाउने हो, दालले पनि डलर नै कमाउने हो । २० लाखको हस्तकला निर्यात गर्नेलाई सम्मान (सीआईपी) दिइन्छ । जब कि दुई सय करोडको धागो निर्यात हुँदा धागो उद्योग सीआईपी सम्मानको लिस्टमा पर्दैनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.