काठमाडौँ : नेपालको पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाललाई ५१ अर्ब रुपैयाँ (पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्राका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले वासिङटन डीसीस्थित विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित एक समारोहमा सहयोगसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा यो नै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी अनुदान सहायता हो।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री कार्कीले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रमको एक हस्ताक्षरकर्ता भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। यस किसिमको सहायताले नेपाल—अमेरिकी द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा आर्थिक सहायताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन सुल्लिभनले परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको शुभेच्छा व्यक्त गरे। अमेरिका—नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्धको ७० औं वर्षगाँठका अवसरमा प्राप्त यो सहायता नेपाली जनताका लागि महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। सो अवसरमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीले अमेरिकाको यो सहायता नेपालका लागि उल्लेखनीय रहेको बताए। ‘अमेरिकामा नयाँ सरकार बनेपछि यो सहायता घोषणा भएको छ। यो नेपालको विकासका लागि कोसेढंगा सावित हुनेछ', राजदूत कार्कीले भने।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा यो नै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विदेशी अनुदान सहायता हो।
अमेरिकी एमसीसीको यो ‘कम्याक्ट एग्रिमेन्ट' दक्षिण एसियामै पहिलो हो। यसले क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जाल विस्तार गर्न र यातायातको लागत न्यून गरी उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न तीव्रता प्रदान गर्ने अपेक्षा लिइएको छ। सहयोग परियोजनामा आफ्नो प्रतिबद्धता रकम उलपब्ध गराई समयमै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यो सहायताले नेपालमा ऊर्जा र यातायात क्षेत्र, सुशासन, खरिद, नयाँ व्यवसायको सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको सुधारको प्रयासमा मद्दत पुग्नेछ', दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
