आयल निगमको जग्गा खरिद अख्तियारकै निर्देशनमा

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले आठ वर्षअघि थानकोट डिपो विस्तार गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन निर्देशनबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै करिब ७० रोपनी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ । निगमले त्यसबेला जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २७ बमोजिम वार्ताको माध्यमद्वारा जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आयोगले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै त्यसमा अंकुश लगाई सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनबमोजिम तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम जग्गा खरिद गरेको थियो ।

 

२०४८ सालमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको थानकोट डिपो निर्माण गर्न पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डरमार्फत ५५ रोपनी जग्गा खरिद भएको थियो । इन्धनको माग बढ्दै जाँदा थानकोट डिपो विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता आएपछि निगमले ०६६ सालमा तत्कालीन सञ्चालक समितिको बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐनलाई आधार मानी ४१ करोड रुपैयाँ डिपो विस्तारका लागि रकम छुट्ट्याएको थियो । डिपो विस्तारका लागि डिपोसँगै पूर्वीभागमा रहेको उपयुक्त जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता निगमसामु आइपरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा डिपो विस्तार गर्न निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार सरकारको निर्णयवेगर आफंै जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । स्रोतअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निगमले तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत डिपोसँगै रहेको पूर्वीक्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन गरी अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

तर, उक्त जग्गाको मूल्यांकन निकै बढी भएको र गाविस सचिवको मिलेमतोमा उच्च मूल्य कायम गरिएको भन्दै तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।आयोगले छानबिन गरी ०६६ साउन १९ गते दुई प्रकारको निर्णय गरी निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगका अनुसन्धान अधिकृत रामकुमार आचार्यले निगमलाई पत्राचार गर्दै थानकोट डिपो विस्तार गर्न आवश्यक रहेको डिपोसँगैको जग्गा खरिद नगरी नहुने अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा प्राप्त गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने र सरकारबाट आउने निर्णयअनुसार गर्ने भनेर निगमको हकमा आयोगबाट एकप्रकारको निर्णयसहितको निर्देशन आएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमलाई २०६६ सालमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘थानकोट डिपो विस्तार गर्न डिपोसँग जोडिएको पूर्र्वतर्फको ५० देखि ७० रोपनी जग्गा खरिद नगरी नहुने अवस्था रहेको हो भने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को व्यवस्थाबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सरकारसँग अनुरोध गरी भै आएको निर्णय बमोजिम निर्णय गर्न वा निगमको प्रयोजनका लागि अन्य ठाउँमा पनि जग्गा खरिद गरी उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भए प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमबमोजिम प्रक्रिया अपनाई जग्गा खरिद गर्नका लागि नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिने ।’

आयोगले सोही मितिमा दोस्रो निर्णयको रूपमा निगमको प्रयोजनका लागि अन्य स्थानमा पनि थप जग्गा खरिद गरी उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भए प्रचलित ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमबमोजिम’ प्रक्रिया अपनाई जग्गा खरिद गर्न निगमको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनपछि निगम सञ्चालक समितिले तत्कालीन समयमा थानकोट डिपोसँगै पूर्वपट्टिको ३५ रोपनी जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत अधिग्रहण गरी खरिद गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार आयोगको उक्त निर्णयपछि निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत चन्द्रगढी, सुर्खेत र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्न तत्कालीन समयमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमध्ये झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा हवाई इन्धन भण्डारगृह निर्माण गर्न टेन्डरमार्फत करिब १८ कठ्ठा जग्गा खरिद भएको थियो । त्यसपछि निगम निरन्तर रूपमा घाटैघाटामा गएको निगमले भण्डारण क्षमता विस्तार र जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको थिएन।

नाकाबन्दीको समयमा उपभोक्ताले व्यहोरेको इन्धनको चरम अभाव समस्याबाट पाठ सिकेर सरकारले प्रादेशिक संरचनाअनुसार कम्तीमा ९० दिन (३ महिना) को माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार निगमले झापा, सर्लाही, रुपन्देही र चितवनमा जग्गा खरिद गरी भण्डारगृह निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, जग्गा खरिदका क्रममा विधिसम्मत नभएको र अनियमितता भएको आरोप लागेपछि उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले भण्डारणका लागि खरिद गरेको जग्गासमेत विधिसम्मत र तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशबमोजिम नै भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सरोकारवाला निकाय आफ्नो निर्देशन र सुझाव मान्न बाध्यकारी हुने बताएको छ । आयोगका सूचना अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले आयोगले सरोकारवाला निकायलाई दिएको निर्देशन र सुझाव बाध्यकारी हुने जानकारी दिए ।

‘प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी सरोकारवाला निकायलाई गल्ती सच्याएर अघि बढ्न आयोगले दिने निर्देशन र सुझावलाई पालना गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ,’ रिजालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आयोगबाट जारी निर्देशन र सुझाव पालना नगर्ने निकायले अटेर गरेको मानिन्छ ।’
मिलेमतो सबैको, तारो एउटालाई

गत सोमबार व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको छानबिन उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अहिले पाँच स्थानमा खरिद भएको जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति, निगमसम्वद्ध पदाधिकारी, टेन्डरदाता, गाविस सचिव, वडा कार्यालय सचिव र मालपोत कार्यालयको मिलेमतो भएको प्रस्ट्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी, आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष (आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव) लगायत जिम्मेवार सदस्य पदाधिकारी, खरिद प्रक्रियामा संलग्न निगमका सम्पूर्ण जिम्मेवार अधिकारी, टेन्डरदाता, गाविस सचिव तथा वडासचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय बिचौलिया सबै बोलपत्रका माध्यमबाट निगमले जग्गा खरिद गर्दा हुन गएको आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमिततामा आ-आफ्नो स्थानमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।’

आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संसदीय समितिअन्तर्गतको छानबिन उपसमितिले यसरी जग्गा खरिद प्रकरणमा ‘सबैको मिलेमतो’ रहेको प्रस्टीकरण दिइसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत रिस फेर्ने स्वार्थबाट प्रेरित केही समूह जग्गा प्रकरणमा ‘सम्पूर्ण गल्ती’ एक जनामाथि थोपरेर यो प्रकरणमा दोषी भनिएका पूर्वमन्त्रीदेखि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसम्मलाई चोख्याउने चलखेल सुरु भएको छ ।

‘वास्तविक रुपमै कारबाही गर्ने हो भने जग्गा प्रकरणमा संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार दोषीको सहभागिता र जिम्मेवारी हैसियतअनुसार पूर्वमन्त्रीदेखि सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पारदर्शी रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

छानबिन उपसमितिको संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत सोमबार भनेका थिए, ‘छिटो-छिटो जग्गा खरिद गर्न उक्साउने काम तत्कालीन विभागीय मन्त्रीबाट भएको थियो । विभागीय मन्त्री र सञ्चालक समितिले सम्पूर्ण जिम्मेवारी निगमलाई थोपरेर एक जनालाई मात्र दोषी ठहर्‍याउन सकिँदैन ।’तत्कालीन समयमा विभागीय मन्त्री दीपक बोहरा र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई थिए ।

जग्गा नकिनिदिँदाको रिस

जग्गा प्रकरणमा व्यक्तिगत रिस फेर्न ज्ञवाली थरका पहुँचवाला एक उद्यमी लागिपरेको तथ्य फेला परेको छ । ती उद्यमीले भैरहवाको आफ्नो जग्गा आयल निगमले बढी मूल्यमा खरिद नगरेको ‘रिस’ मा एकजनालाई तारो बनाएर शृंखलाबद्ध रूपमा समाचार सम्पे्रषण गर्दै आएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘भैरहवा जग्गा पास गरेको भोलिपल्टदेखि समाचार फलोअप गरेको देखियो,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ संख्या २४ मा उल्लेख छ, ‘कारण के रहेछ भने त्यो १९ लाखवाला जग्गा एक मिडिया उद्योगीको मालिकको बाउको रहेछ ।’

रुपन्देहीको भैरहवामा जग्गा खरिदका लागि दुईवटा टेन्डर परेको थियो । जसअनुसार हरिप्रसाद पोखरेलले प्रतिकठ्ठा जग्गालाई १० लाख ९३ हजारका दरले टेन्डरमा प्रस्ताव हालेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार अर्का प्रस्तावक नारायणप्रसाद उपाध्यायले प्रतिकठ्ठा १९ लाख २५ हजार पर्ने भनेर बोलपत्रमा प्रस्ताव हालेका थिए ।

‘निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सस्तो मूल्य भएको जग्गा १० लाख पर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरी अर्को १९ लाख मूल्य पर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको समयदेखि नियोजित रूपमा एक जनालाई तारो बनाएर शृंखलाबद्ध रुपमा समाचार प्रकाशित छ’, आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । उच्च स्रोतका अनुसार १९ लाख २५ हजार मूल्य पर्ने जग्गासम्बन्धी बोलपत्र ‘जसरी पनि’ स्वीकृत गर्न ती पहुँचवालाबाट निगम पदाधिकारीमाथि धेरै दिनसम्म चर्को दबाबसमेत परेको थियो ।

कार्यक्षेत्र मिच्दै संसदीय समिति

जग्गा खरिद प्रकरणलाई पछिल्लो समयमा चारवटा संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । संसदीय समितिको सार्वजनिक लेखा समिति, सुशासन समिति र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले यो विषयलाई पछिल्लो समयमा बडो महत्वसाथ हेरिरहेका छन् । आपूर्ति मन्त्रालय र उक्त मातहतको संस्थान उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको दायरामा पर्छ । तर, जग्गा प्रकरणबाट आफ्नो समितिलाई चर्चामा ल्याउन अन्य दुई समिति पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको दायरा नाघेर हचुवाको भरमा बैठक र निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक तथा छानबिन समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले कार्यक्षेत्र नभएका समितिले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि अध्ययनविनै अभिव्यक्ति दिने काम गरिरहेको बताए ।

‘निगम हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्र पर्छ,’ संयोजक ठकुरीले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा कार्यक्षेत्र नभएका समितिले सस्तोलोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले अध्ययनविनै अमुक व्यक्ति दोषी, अमुक व्यक्तिमाथि कारबाही गरजस्ता अभिव्यक्ति र निर्देशन दिने काम गरेको पाइयो । अन्य समितिले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेको काम-कारबाहीबारे सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई भेटेरै जानकारी गराएका छौं । उहाँले अन्य समितिलाई यो विषयमा प्रवेश गर्न नहुने भनेर सचेत गराउने भनी जानकारी दिनुभएको छ ।’

सार्वजनिक लेखा समिति र सुशासन समितिले अध्ययन र छानबिनविनै ‘अमुक व्यक्ति नै दोषी हो’ भनेर किटानीसहित कारबाही गर्न सस्तोलोकप्रियता कमाउनका लागि विभिन्न स्थानमा अभिव्यक्ति र सिफारिस गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसले गर्दा ती समितिहरूको काम कारबाहीप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । संसदीय समिति साँच्चिकै जिम्मेवार भए एकढिक्का भई तथ्यका आधारमा गहन अध्ययन गर्न सक्नुपथ्र्यो ।

भण्डारण शून्य हुने जोखिम

जग्गा खरिद गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु भएसँगै विभिन्न वहानामा उक्त भण्डारगृह निर्माण हुन नदिन विभिन्न प्रकारको चलखेल सुरु भएको छ । निगमसँग अहिले देशभरको माग धान्न पेट्रोलका लागि साढे ६ दिन, डिजेलको साढे सात दिन, ग्यासको साढे तीन दिन र हवाई इन्धनको आठ दिनको मात्रै भण्डार क्षमता छ । अबको ५ वर्षभित्र मागअनुसार भण्डारण क्षमता विस्तार नहुने हो भने इन्धन भण्डारण क्षमतामा नेपाल शून्य अवस्थामा पुग्छ ।