मन्त्रीको स्वार्थमा महानिर्देशक हटाउने खेल

 काठमाडौं : नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई पदमुक्त गर्ने तयारीका लागि प्रदेश-२ को चुनावी दौडाहामा रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव भदौ २७ गते काठमाडौं आए । गौतमलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरी त्यही दिन एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टरबाट तराई फर्किए । मन्त्रीको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले भोलिपल्टै महानिर्देशकलाई ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो ।

 

मन्त्रालयले स्पष्टीकरणमार्फत लगाएको आरोप सतही देखिन्छ । महानिर्देशकभन्दा माथिल्लो अधिकारीले गरेको निर्णयमा गौतमलाई मुछ्न खोजेको देखिन्छ । गौतम महानिर्देशकमा केही दिन रहे ठूलै विपत्ति हुन्छ जसरी मन्त्री एउटा निर्णयमा सही गर्न केही घन्टाका लागि काठमाडौं आएका थिए । गौतमलाई पदमुक्त गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य लालयित देखिन्छन् । उनले यसअघि पनि पटकपटक यस्तो प्रयास गरेका थिए । दुई वर्षअघि रतिषचन्द्र लाल सुमन अख्तियारको आदेशमा बर्खास्त भएपछि आचार्य दौडमा थिए । ‘तर दौडमा गौतमले पछि पारिदिए', प्राधिकरणका एक जना पूर्वमहानिर्देशकले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘सुमन पदमा रह“दा पनि उनी निरन्तर लागिपरेका थिए ।'

मन्त्रालयमा प्राधिकरणको महानिर्देशक हटाएर आफैं जाने खेल सधैं हुने गरेको पूर्वनागरिक उडड्यनमन्त्री कृपाशुर शेर्पाले बताए । ‘ओहो, महानिर्देशक हटाउने÷बन्ने निर्णय गर्न राजनीतिक दबाब पनि त्यत्तिकै हुने', उनले सम्झिए, ‘मन्त्रालयका सबैजसो सहसचिवको ध्याउन्न प्राधिकरण महानिर्देशकको कुर्सीमा कसरी पुग्ने भन्ने हुन्छ ।' मन्त्रीको नजिकका मन्त्रालयका सहसचिवले अनेकथरि कुरा लाइरहने भएकाले प्राधिकरणको महानिर्देशक सधैं पदमुक्त हुने त्रासमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘मन्त्रालयका सहसचिवहरू मर्यादा बिर्सेर तल्लो स्तरमा झर्नु समस्या हो', उनले थपे, ‘यस्तो खेल प्राधिकरणका लागि अभिशाप बनिरहेको छ ।' विगतका तीन महानिर्देशकले पनि प्राधिकरणमा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाएको इतिहास छ । यसअघिका केशव खनाल चार महिना, रामप्रसाद न्यौपाने सात र रतिषचन्द्र लाल सुमन एक महिनाअघि पदमुक्त भएका थिए ।

मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ को उपदफा २ अनुसार महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । साथै, सरकारले चाहेको अवस्थामा पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ । गौतमलाई पदबाट हटाउन खोजे पनि अदालतले उनलाई पुनः काममा फर्काउने नजिर बसिसकेको शेर्पाले बताए ।

आर्चायकै सक्रियतामा गौतमलाई गत बुधबार तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो । गौतमले १० दिनको समय माग्दा पनि आचार्यले म्याद थप नहुने बेहोराको पत्र पठाएका थिए । आफूलाई हटाउने योजनासाथ स्पष्टीकरण सोधिएको गौतमले बताए । ‘जवाफका लागि थप समय नदिइनुले पनि नियत देखिन्छ', उनले भने । थप समय नपाए पनि उनले दस्तावेजसहित १७ सय पेजको पठाएको उनले जनाए । तैपनि आफ्नो जवाफबाट चित्त नबुझाइने गौतमको अनुमान छ । ‘फेरि २४ घन्टे स्पष्टीकरणपत्र आउने देख्छु', उनले थपे, ‘त्यसपछि दुई लाइनको जवाफ दिन्छु ।'

आरोप-प्रत्यारोप

मन्त्री अध्यक्ष हुने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गरी गत मंसिर २४ गते विमानस्थल विस्तारको ठेकेदार स्पानिस सान्जोसेसँग ठेक्का रद्दको विषयमा महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन खोज्नुले शंका उब्जाएको गौतम बताउँछन् । लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक, प्रमुख परामर्शदाताको रिपोर्ट र कामको प्रगतिलाई हेरेर विमानस्थल विस्तारमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने ठहर्‍याई सान्जोसेस“ग ठेक्का रद्द गरिएको थियो । ‘मन्त्री÷सचिव उपस्थित बैठकले रद्द गर्ने निर्णय गरेको १० महिनापछि मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ', उनले थपे । रद्द भएपछि अहिले टेन्डर प्रक्रियाबाट विमानस्थल विस्तारका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज मर्मत क्रममा चैत २ गते पा“च हजार लिटर हवाई इन्धन चुहिएको घटना गुपचुप राखेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । तेल चुहिएको घटना तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई अवगत गराउँदै विमानस्थल आकस्मिक सुरक्षा अनुसार नै काम गरेको र निगमलाई स्पष्टीकरण सोधेको गौतमले जनाए । विमानस्थल सेवा शुल्कबाट उठेको रकम ३.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको भन्दै प्रश्न गरिएको छ । संकलित करिब ६ अर्ब रकममध्ये साढे तीन अर्ब धावनमार्ग विस्तारका लागि अधिग्रहणको प्रक्रियामा रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजन गरिएको महानिर्देशकले बताए ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने मुआब्जा वितरण समितिले निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले घरघरमा पैसा बा“डन जान मिलेन', उनले भने । प्राधिकरणले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँमा चारवटा पार्किङस्थल निर्माण गरिरहेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि पाँच वर्षअघि कोरियन एलएमडब्लूले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको लागत सरकारले टुंग्याउन नसकेको अवस्थामा काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले दुई वर्षभित्र पहुँच मार्ग र रुख कटानीका सेनास“ग सम्झौता गरिसकेको छ ।

गौतम महानिर्देशकमा केही दिन रहे ठूलै विपत्ति हुन्छ जसरी मन्त्री एउटा निर्णयमा सही गर्न केही घन्टाका लागि काठमाडौं आएका थिए ।

यसैगरी सन्तोषजनकरूपमा निर्माण अघि बढिरहेका बेला गौतमबुद्ध विमानस्थल (भैरहवा) मा निर्माणकर्ता र सप्लायरबीच विवाद भई काम रोकिएको छ । प्राधिकरणले अक्टोबर १ सम्मको समय सीमा तोक्दै चिनिया“ कम्पनी ‘नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन' लाई चेतावनी दिएको अवस्थामा प्राधिकरणलाई जिम्मेवार ठहर्‍याई स्पष्टीकरणको बुँदामा समावेश गरिएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढेको समेत उनले जानकारी दिए । सानो ठिमीमा रहेको प्राधिकरणको करिब दुई सय रोपनी जग्गामध्ये एक सय ५० रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै प्रश्न सोधिएको छ । बाटो विस्तार गर्दा केही जग्गा घटेको उनले बताए । यसका लागि आफूहरूले कानुनअनुसार अघि बढेको गौतमको जिकिर छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो माहतहतका निकाय प्रमुखलाई काममा चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्नु स्वभाविक भएको निमित्त सचिवसमेत रहेका आचार्यले बताए । ‘अति गोप्यपत्र मिडियामार्फत सार्वजनिक गरिएको छ', उनले गौतममाथि आरोप लगाए, ‘सान्जोसेको नेपाली प्रतिनिधिलाई अब यो पत्र लगेर सिंगापुरको अदालतमा दिनु भन्दै देशलाई अर्ब रुपैयाँ घाटा गराउन खोजिएको । ठेक्का रद्द गरिएपछि सान्जोसेले सिंगापुरको ‘आर्बिट्रेसन' समक्ष हालेको मुद्दा विचाराधिन छ । मन्त्रालयलेनै ठेक्का रद्द गर्नु गल्ती रहेको भनेर गौतमलाई कारबाही गरे सिंगापुरको मुद्दा प्राधिकरणले हार्ने र राज्यकोषमा करिब सात अर्ब रुपैया“ चुना लाग्ने भनाइ गौतमलाई पदमुक्त गर्न नहुने बताउने मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

गौतमले विमानस्थल विस्तारमा टेन्टर रद्द गरेपछि अर्को ठेक्का गर्न ढिलो गरेको, मन्त्रालयप्रति जवाफदेही नभएको देखिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जिकिर गरे । राजनीतिक दल÷नेता विशेषको रुचिका कामलाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय प्राथमिकताका काममा ध्यान नदिएपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्नपनि नपाउनु', आर्चायले भने । प्राधिकरणको जग्गा मिचिँदा पनि आ“खा चिम्लिएको उनले आरोप लगाए ।