भारतीय मुथुट ग्रुपको नेपालमा बैंक खोल्ने योजना

भारतीय मुथुट ग्रुपको नेपालमा बैंक खोल्ने योजना

नयाँ दिल्ली: मुख्यत गोल्ड लोनको ब्राण्डिंग गरेको भारतीय वित्तिय कम्पनी मुथुट फाइनान्सले नेपालमा बैंक खोल्ने योजना सार्वजानिक गरेको छ। शनिबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुथुट फाइनान्सका अध्यक्ष एम.जे. जर्जले नेपाल सरकारले लगानीकालागि सहजता गरिदिए मुथुटले बैंकको अवधारणा नेपाल भित्रयाउने बताए। जर्जले भने, ‘नेपाल सरकारले हामीलाइ सस्तो मूल्यमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने भए मुथुटले नेपालमा बैंक खोल्छ। बैकंको अवधारणाका बारेमा संचालक समितीमा छलफल गरेर चाँडै नै निर्णय लिन्छौं।'

भारतकालागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालमा लगानी बिस्तार गर्न मुथुट ग्रुपलाइ आह्वान गदै नेपाल सरकारले लामो समयकालागि सस्तो दरमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि जर्जले यस्तो बताएका थिए।

राजदूत उपाध्यायले जर्जलाइ सम्बोधित गर्दै भने,‘नेपाल सरकारले तपाइहरुलाइ सस्तो दरमा लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउँछ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा लेबर खर्च कम छ , बाह्य लगानीको सुरक्षामा सरकार प्रतिवद्ध छ। राजनीतिक विमति भएपनि आर्थिक विकासकालागि सबै राजनीतिक दलहरुको एकमत छ । यस्तो अवसरमा तपाइहरु नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्नुस। '

भारत-नेपाल मनि ट्रान्सफर सर्भिसमा प्रभु बैंकसँग मिलेर सहकार्य गरिरहेको मुथुट फाइनान्सको मनि ट्रान्सफर बिजनेश हेडमा नेपाली नागरिक अनिल कार्की रहेका छन्। कार्कीले मुथुट फाइनान्सको नेपालमा लगानी बिस्तारकालागि सहयोगी भुमिका निर्वाह गरेको फाइनान्सका अध्यक्ष जर्जले स्पष्ट पारे। फाइनान्सले भारतीय बजारमा १८ वटा विविध क्षेत्रमा भारतका ४५ हजार शाखा मार्फत लगानी गर्दै आएको छ।

नेपालमा चौधरी ग्रुपको लगानीमा संचालित युनाइटेड फाइनान्स कम्पनीमा रणनीतिक साझेदारको रुपमा मुथुट फाइनान्सले लगानी बिस्तारमा कदम चालिसकेको छ। असी वर्ष पहिले वित्तिय कारोबार शुरु गरेको मुथुट फाइनान्सले युनाइटेडमा २१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। दुइ कम्पनीबीच एमओयु सम्झौता भइसकेको बुझिएको छ। रणनीतिक साझेदार भित्रयाउने प्रस्ताव दुवै कम्पनीका नियामक निकायबाट स्वीकृत हुन र साधारण सभाबाट पारित हुन बाँकी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.