सफा टेम्पुको आयू १० वर्ष थप

सफा टेम्पुको आयू १० वर्ष थप

काठमाडौं: वातवरणमैत्री विद्युतीय तीनपाङग्रे सवारी साधन सफा टेम्पोको आयू १० वर्ष थप गरी ३० बर्ष पुर्‍याएको छ। प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने सफा टेम्पोलाई यात्रुमैत्री बनाएर सरकारले तोकेको तेस्रो बर्गको बाटोमा मात्र सञ्चालन गर्न पाउने गरी आयू थप गरेको हो।

 

सरकारले २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रको भाग ५ मा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सवारी साधन (मालवहाक,यात्रुबहाक)को आयू अधिकतम २० बर्ष तोकेको थियो।वातवरणमैत्री भएकाले सरकारले गत भदौ २८ गते सफा टेम्पुको आयू ३० वर्ष कायम गरेको छ। नेपालमा हाल सम्म सफा टेम्पुको संख्या छ।

वायू प्रदूषण बढ्नुको एक कारण सवारी व्यवस्थापन नभएको भनी वातावरण विभागले अनुगमन रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदूषण कम गर्न ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नु पर्ने र यसका लागि साना गाडीहरुलाई विस्तापित गरी ठुला गाडी सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएको थियो।

सफा टेम्पुलाई यात्रुमैत्री बनाउनु पर्ने, सरसफाइ र रङरोगन गरी आकर्षक बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले थप बाटो खुल्ला गरेको छ।अन्य सवारी साधनको आयूको हकमा बढीमा २० बर्षनै कायम गरेको छ।

वातावरण संरक्षण समितिले समेत सफाटेम्पुले हरितगृह ग्यास कार्वन उत्र्सजनमा कमी ल्याई वायू प्रदूषण लाई न्युनीकरण गरी वातावरण प्रदूषण मा कमी ल्याउन सहयोग गरेको बताएका थिए।समितिले वायू प्रदूषण न्युनीकरण गर्न वातावरण अनुकुलका सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका थिए।

संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले वातवरणमैत्री स्थानीय शासन सरकारबाट २०७० असोज २३ गते पास गरी भौतिक निर्माण गर्दा वातवरणको संरक्षण गर्ने, स्वाच्छ वातवरण कायम गर्न आवस्यक व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रावधान उल्लेख छ।

यता, वातवरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातवरण संरक्षण नियमावली, २०५४ राज्यले प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न सफा टेम्पुको भुमिका महत्वपुर्ण हुने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.