जिसस काठमाडाैँमा खाता रोक्का हुँदा रोकिए काम

काठमाडौं : जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले बैंक खाता सञ्चालन गर्न नपाउँदा धेरै काम प्रभावित भएका छन् । खाता सञ्चालनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोक लगाएकाले करिब आधा दर्जन कारोबार रोकिएको समितिले जनाएको छ । समितिका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम तिमिल्सिनाले गत आर्थिक वर्षको घरजग्ग्गा र रजिस्ट्रेसनको रकम सम्बन्धित नगरपालिकामा पठाउन नसकिएको जानकारी दिए । उक्त कामबापतको रकम मालपोत कार्यालयले समितिलाई पठाउँछ । उनले भने, ‘चन्द्रागिरि केबुलकारबाट प्राप्त हुने रकम बाँडफाँट गर्न पनि सकेका छैनौं ।'

 

उक्त केबुलकारको प्रतिटिकट २ प्रतिशतबाट हुन आउने कुल रकम जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंको कोष खातामा जम्मा हुँदै आएको छ । गत आवमा केबुलकारबाट ६५ लाख २० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । सो रकमको ६० प्रतिशत काठमाडौं र ४० प्रतिशत मकवानपुरले लैजान्छ । काठमाडौंमा समिति र चन्द्रागिरि नगरपालिकाले ६० प्रतिशतको आधा-आधा पाउँछन् भने मकवानपुरले समिति, सोही क्षेत्रको एउटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकालाई समानुपातिक वितरण गर्छ ।

समिति काठमाडौंको आव ०७३÷७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षामा सोमबार तिमिल्सिनाले भने, ‘कतिसम्म समस्या भएको छ भने समितिको भवनमा सामाजिक सुरक्षा कोष, जलविद्युत् कोष, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) र काठमाडौं महानगरपालिकाको केही शाखालाई भाडामा दिए पनि पानी, बिजुली, सरसफाइ र सुरक्षा गार्डको खर्चसमेत भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं ।' उनका अनुसार गत आवको अन्तिम समयमा पर्न आएको कार्यबोझ र कार्यचापका कारण भुक्तानी हुन बाँकी रहेको आन्तरिक कोषतर्फको भुक्तानी दिन पनि सकिएको छैन । गत आवमा निर्माण भई सामान्य काम बाँकी रहेर सञ्चालनमा आउन नसकेका खानेपानी आयोजनाको भुक्तानी तथा पुल संरक्षण गर्नसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले असारभित्रै सबै काम नसक्दा समस्या आएको जानकारी दिए । ‘अब खर्च गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई छैन, केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर गर्नेछ', उनले भने, ‘बजेट छुट्याउने व्यवस्थापकीय अधिकार संविधानमा संघीय र प्रदेश सरकारका अतिरिक्त गाउँ र नगरसभालाई मात्र छ ।'

स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल अधिकारीले समीक्षामा भूकम्प आवास अनुदान वितरणका लागि लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने बजेट रकम प्राप्त भए पनि सोको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न चाहिने प्रशासनिक बजेट नपाउँदा सहजीकरणमा समस्या भएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट समितिलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको हो । काठमाडौं जिल्लाभित्र बूढानीलकण्ठ, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी, काठमाडौं, कीर्तिपुर, नागार्जुन, शंखरापुर, तारकेश्वर र टोखा गरी ११ नगरपालिका छन् । अधिकारीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ११ नगरपालिकाका ३५ हजार ८ सय ५१ भूकम्पपीडितलाई असारसम्म वितरित पहिलो किस्तामा १ अर्ब ७९ करोड २५ लाख ५० हजार छ भने दोस्रो किस्तामा ९ करोड ९१ लाख ५० हजार वितरण गरिएको छ ।

समितिका वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षक गोपालप्रसाद पोखरेलले गत आवमा ६ करोड ५० लाख ५ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ (६४.९४ प्रतिशत) बेरुजु फर्स्यौट गरिएको जानकारी दिए । समिति न्यूनतम कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन (एमसीपीएम) मा ७५ जिल्लामध्ये काठमाडौं ७८ अंक ल्याएर १० औं स्थानमा पर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।