घर बन्यो, बाँकी पैसा आएन

तुलसीपुर : सरकारी मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरे पनि बादी तथा गन्धर्व समुदायले पूरा अनुदान पाउन सकेका छैनन्। सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा घर निर्माण गर्न दुई लाख ३३ हजार सात सय रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ।

 

सल्यान र दाङका लक्षित वर्गलाई घर निर्माणमा उक्त रकम दिने नीति रहे पनि पूरा पैसा पाउन नसकेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। अहिलेसम्म एक लाख रुपैयाँ मात्र उनीहरूले पाएका छन्। बाँकी रकम घर सम्पन्न भई लामो समय बितिसक्दा पनि नपाएको उनीहरूले बताएका छन। कामको आधार र मूल्यांकन गरी चार किस्तामा पैसा पाउने नीति रहे पनि उनीहरूले एकपटक मात्र पैसा पाएका छन्।

सल्यानको शारदा नगरपालिका-३, संगीत टोलका शिव गन्धर्वले पहिलो किस्ताबाहेकको रकम नपाएको बताए। ‘मैले एक लाख रुपैयाँ मात्र पाएको छु', उनले भने, ‘दुई लाख ३३ हजार सात सय रुपैयाँमा अरू पैसा पाएकै छैन।' घर निर्माण सम्पन्न भएको दुई महिना पुगे पनि पूरा पैसा नपाएको उनले बताए। भने, ‘टोलमा जनता आवास कार्यक्रममा परेका १४ घरले नै पूरा पैसा पाएका छैनौं। जेनतेन काम पूरा गर्‍यौं, बाँकी पैसा नआउँदा साह्रै गाह्रो भएको छ।'

‘हामी गरिबलाई सरकारले झन् समस्यामा पारेको छ। घर पूरा गरिसक्यौं, बाँकी किस्ता दिँदैन, कसरी साहुहरू टार्नु ? '
पद्मा गन्धर्व, सल्यान

संगीत टोलकै पद्मा गन्धर्वले पूरा पैसा नपाउँदा निर्माण सामग्री किनेको पसलेले सामान फिर्ता लैजाने धम्की दिने गरेको सुनाइन्। ‘बाँकी पैसा पाएका छैनौं, समस्या कसरी सल्टाउनु ? ', उनले भनिन्, ‘हामी गरिबलाई सरकारले झन् समस्यामा पारेको छ। पहिलो किस्ता मात्र रकम दियो। घर पूरा गरिसक्यौं, बाँकी किस्ता दिँदैन, कसरी साहुहरू टार्नु ? ' दाङ हापुरका समन वादीले पनि घर निर्माण पूरा गरे पनि बाँकी रकम नपाएको गुनासो गरे।

सरकारले जनता आवासका लागि पहिलो किस्ता २५ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ३०, तेस्रो किस्ता ३५ र अन्तिम किस्ता १० प्रतिशत गरेर भुक्तानी गर्ने गरेको छ। तर, त्यसअनुसारको रकम पाउन नसकेको बादी तथा गन्धर्वले बताएका छन। उनीहरूले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएको कार्यक्रम सहरी विकास डिभिजन कार्यालय दाङले हेर्दै आएको छ। यस वर्ष दाङमा एक हजार ३० घर जनता आवासअन्तर्गत निर्माण हुँदै छन्। त्यसमध्ये निर्माण भइसकेका पाँच सय घरका धनीले बाँकी पैसा नपाएका हुन्।

डिभिजन कार्यालय दाङले पनि बाँकी पैसा दिन नसकेको जनाएको छ। डिभिजन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कार्यालयले फाइनल गरे पनि पैसा प्राप्त नभएकाले दिन नसकेको जानकारी दिए। ‘निर्माण पूरा गरेका पाँच सय घरको रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं', पाण्डेले भने, ‘त्यो रकम झन्डै सात करोड हुन्छ, हामीसँग ७५ लाख मात्र छ।' विभागले आवश्यक रकम नपठाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौं', उनले भने, ‘विभागले केही दिनमै व्यवस्था गर्ने जनाएका छ। घर बनाउन पठाएर भुक्तानी नदिनु उचित होइन।'