चुँडियो धागो, बनेन कपडा

काठमाडौं : बजारमा कपडाको माग यति थियो, तीन सिफ्टमा कारखाना चौबीसै घन्टा चलाउँदा पनि आपूर्ति गरेर भ्याउँदैनथ्यो । कारखानाको मेसिनमा कपास राखेपछि रंगिन कटन कपडा निस्कन्थ्यो । कपासबाट धागो बनाउनेदेखि कपडा उत्पादनसम्मको ‘होल प्रोसेस' एकै ठाउँमा हुन्थ्यो । सुती कपडामा मुलुक करिब आत्मनिर्भर थियो । सेनालाई चाहिने टाटेपाटे ज्याकेट, पाइन्ट, सर्टलगायत कपडा पनि आपूर्ति गर्थ्यो ।

नेपालगन्जको खजुरामा कपास खेती गरिएको थियो । नेपालगन्जको कपास हेटौंडा ल्याएर सुती कपडा उत्पादन गरिन्थ्यो । एक हजार पाँच सय कर्मचारी कार्यरत थिए । उत्पादित कपडाको गुणस्तर पनि उच्च कोटीकै थियो । ‘हस्पिटलको बेडमा राखिने हरियो कटन कपडाको माग यति धेरै थियो, उद्योगले सप्लाई गरेरै भ्याउँदैनथ्यो' संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बिमल वाग्ले सम्झन्छन् । एकताका मुलुककै शानका रूपमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले ढलिसकेको छ ।

 

हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारणमा अक्षम व्यवस्थापन र मजदुरका नाममा गरिने चरम राजनीति नै थियो । २०३५ सालदेखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योग २०५६ फागुनदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको हो । सरकारमा पुग्ने दलले उद्योगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर भोट बैंक र नोट बैंकमा परिणत गरे । उद्योगको प्रमुख नियुक्तिमा भागबन्डा हुन थाल्यो । उद्योग व्यवस्थापनको नेतृत्वमा ‘राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छे' पुग्न थाले । यही नै उद्योग धरासायी हुनुको प्रमख कारण बन्यो ।

छिमेकी मुलुक चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०३२ सालदेखि उद्योग निर्माण सुरु भएको थियो । २०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणपछि उद्योगलाई निजीकरण गर्ने भनिए पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेन । ‘उद्योग ५२÷५४ सालसम्म राम्रै चलिरहेको थियो, त्यसपछि राजनीति हाबी भइदियो', वाग्ले भन्छन्, ‘जो पनि अध्यक्ष र महाप्रबन्धक बन्न थाले, सेवा सुविधाको माग गर्दै मजदुर आन्दोलन चर्कियो, मार्केटिङ पनि राम्रो हुन सकेन, अन्ततः उद्योग थला पर्‍यो ।' उद्योग लामो समय नचल्दा मेसिनहरू खिया लागेर बिग्रिसकेका छन् । अहिले हेटौंडा कपडा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

बुटवल धागो उद्योग

चीन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा स्थापित बुटलवल धागो कारखाना अहिले नेपाल प्रहरी परेड खेल्ने ठाउँमा परिणत भएको छ । दैनिक सात सय मजदुर काम गर्ने कारखाना आठ वर्षअघि बन्द भयो, बन्द उद्योगमा नेपाल प्रहरीको गण बसेको छ । कमजोर व्यवस्थापनकै कारण उद्योग लगातार नोक्सानीमा गएपछि २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण अक्षम व्यवस्थापन र मजदुरका नाममा गरिने चरम राजनीति थियो । सरकारमा पुग्ने दलले उद्योगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर भोट बैंक र नोट बैंकमा परिणत गरे ।

आठ वर्षदेखि कारखाना बन्द हुँदा करोडौंका भौतिक संरचना र मेसिन जीर्ण भइसकेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाको उत्पादन क्षमता दैनिक १० मेट्रिक टन छ । तर, कमसल मेसिनका कारण सात मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन हुन सकेको थिएन ।
‘नेपालगन्जमा कपासखेती, बुटवलमा धागो उत्पादन र हेटौंडामा कपडा उत्पादन गर्ने योजना सरकारको थियो', एक लगानीकर्ता नवराज श्रेष्ठ भन्छन् । उद्योगीले कारखाना निजीकरण गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर धागो कारखाना चलाउने भन्दै आइरहेको छ तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । मेसिन जिर्ण भइसकेको हुँदा अहिलेकै अवस्थामा कारखाना चलाएर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

‘बुटवल धागो कारखाना राम्रै चलिरहेको थियो, उत्पादित धागो भारतमा निर्यात हुन्थ्यो', वाग्ले भन्छन्, ‘कारखाना आफैंमा नराम्रो थिएन, सरकारी कारखाना भएकै कारण रुग्ण भएर बन्द भएको हो ।' कारखानामा उत्पादित धागोमध्ये करिब ९० प्रतिशत भारत निर्यात हुन्छ । सरकारकै अक्षम व्यवस्थापनका कारण उद्योग राम्रोसँग चलाउन नसकेको उनको तर्क छ ।

कारखाना एक नम्बर थिए

सरकारी स्वामित्वमा खुलेका कारखाना कुनै पनि खराब नभएको वाग्ले बताउँछन् । सबै कारखाना एक नम्बरकै थिए । तर, सरकारले कारखानाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संकटमा परेका हुन् । पटकपटक सरकारी कारखाना निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने भनेर निर्णय नभएको होइन तर कार्यान्वयन हुन सकेन । समयमै निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पुगेको भए उद्योग बन्द हुने अवस्था आउने थिएन ।

‘निजीकरण गर्दा अर्थतन्त्रलाई कति फाइदा हुन्छ ? अर्थतन्त्रमा कति योगदान हुन्छ ? भन्ने नै हेरिएन' वाग्लेले भने, ‘सरकारले प्रत्यक्ष फाइनान्सियल बेनिफिट मात्र हेर्‍यो, सरकारले समयमा निर्णय नलिँदा उद्योग बन्द भए, लामो समय बन्द हुँदा मेसिनमा खिया लागेर कामै नलाग्ने भए ।' सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना चलाउने भनिरहेको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन सेना कस्सिएको छ । तर, उद्योगमा ठूलो लगानी नगरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने अवस्था छैन ।

उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हेटौंडा कपडा उद्योगमा थप लगानी गरी क्षमता बढाएर चलाउन चिनियाँ इच्छुक देखिएको थियो । उद्योगले ४२ इन्चको कपडा बनाउँथ्यो, त्यही क्रममा बजारमा ५८÷६० इन्चको कपडा बन्न थाल्यो । चिनियाँले मेसिनको चौडाइ ४२ इन्चलाई बढाएर ६० इन्च पुर्‍याउन सहमत थियो । ‘यो विषयमा एक पटक करिबकरिब डिसिजन हुने अवस्था आइपुगेको थियो' वाग्ले भन्छन्, ‘तर चलखेल भएर काम हुन सकेन ।' राजनीतिक आवरणका उद्योगको सञ्चालक समिति, महाप्रबन्धक, कर्मचारीलगायत सधैं बाधक बन्दै आए ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको पहलमा गार्मेन्ट उद्योग फस्टाउँदै गइरहेको थियो । त्यो समयमा इनर क्लोथ (खल्ती, बार्डरलगायत) का लागि ७०÷८० लाखको कपडा चाहिन्थ्यो, त्यो कपडा भारतबाट आयात गरिँदै आएको थियो । ‘इनर क्लोथ सप्लाई गर्न निजी क्षेत्रसँग एक प्रकारको सहमति भइसकेको थियो', वाग्ले भन्छन्, ‘अस्थिर सरकार ठेक्कापट्टाको काममा पनि बाधक बनिदियो ।'

वाग्लेका अनुसार २०५८ सालतिर डीएफआईडीले कपडा उद्योग रेनोभेट गरेर निजीकरण गर्ने भन्दै काम अगाडि बढाइएको थियो । व्यवस्थापन समिति र व्यवस्थापनले चाहिने नचाहिने शर्त राखेपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको उनी सुनाउँछन् । निजीकरण गर्ने भनेर ठूलो पैसा खर्च गरी कर्मचारीलाई अवकास दिइयो । पटकपटक निजीकरणको प्रयत्न नभएको होइन । तर, सरकारले निजीकरण गर्ने भन्नेवित्तिकै पैसामात्र गर्न थालेको उनको अनुभव छ ।

बुटवल धागो कारखाना पनि बन्द भएको केही समयपछि सर्वपक्षीय व्यवस्थापन समितिले पाँच महिना उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । पाँच महिना उद्योग चलाउँदा नेपालको रिलायन्स कम्पनी र गोरखपुरका उद्योगीले हात हालेका थिए । तर, सरकारले पँजी लगानी गर्न नसकेपछि कारखाना फेरि बन्द भयो । धागो कारखानाको मेसिन बिग्रिसकेका छन्, यथास्थितिमा चलाउन पनि १२ करोड पुँजी लगानी गर्ने उद्योगी आउनुपर्छ । कारखानामा नयाँ मेसिन भित्राएर क्षमता वृद्धि नगर्दासम्म प्रतिस्पर्धी बन्न नसकिने व्यवसायी बताउँछन् ।

बुटवल धागो कारखाना बन्द भएपछि पहाडि भेगमा लगाइएको कपासखेती मासिएको छ । नेपालगन्जको कपास खेती माओवादी द्वन्दका बेला बन्द भएको थियो । निजी उद्योगले सेन्थेटिक धागो बढी उत्पादन गर्ने भएकाले कपास खेती मासिन पुगेको हो । पुनः उद्योग चलाउनु परेमा भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनुको विकल्प छैन । कारखानामा ५९.५ प्रतिशत सरकार, करिब सात प्रतिशत सर्वसाधारणको सहित जनकपुर चुरोट कारखाना, साल्ट ट्रेडिङको पनि सेयर छ ।

दुवै कारखाना चलाउन धेरै विकल्प भए पनि कसैको प्राथमिकतामा नपरेको वाग्ले बताउँछन् । राज्यले फाइनान्सियल बेनिफिट मात्र हेर्‍यो । अर्थतन्त्रमा पर्ने सकरात्मक प्रभावबारे सोच्न भ्याएन । उद्योग जो सुकैले चलाओस्, त्यो चल्नेवित्तिकै कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राज्यलाई कति कर बुझाउँछ, त्यसको चेन इफेक्ट कहाँसम्म पुग्छ भनेर सोच्नुपर्छ', वाग्लेले भने, ‘मुलुकमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ, सरकारको प्राथमिकता पनि यसैमा हो, तर बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग चलाउन आवश्यक ठानेन ।' धागो तथा कपडा उद्योगको ‘ब्याकवार्ड लिंकेज' बढी हुन्छ ।

नेपालमा धागो तथा कपडा उद्योगको इतिहास लामो छ । निजी क्षेत्रबाट खोलिएको गणपति टेक्सटाइल उद्योग पुरानो मानिन्छ । करिब ५० वर्ष अगाडि लोहिया ग्रुपको अशोक टेक्सटाइल खुल्यो । त्यसको अर्को वर्ष सावा उद्योग प्रालि खुलेको हो । त्यो बेलामा उद्योगको उत्पादन इन्डियामा निकासी हुन्थ्यो ।
यसबीचमा टेक्सटाइल उद्योगमा ठूलो उतार चढाव आएको छ । एक समय खुलेका ठूला उद्योग हेटौंडा कपडासहित अन्नपूर्ण टेक्सटाइल, अशोक टेक्सटाइल, स्टार टेक्सटाइल, गणपति टेक्सटाइल, शाह उद्योग, जगदम्बा टेक्सटाइल बन्द भइसकेका छन् । अहिले निजी क्षेत्रका साना÷ठूला गरी हजारभन्दा बढी टेक्सटाइल उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङ, त्रिवेणी स्पिनिङ, जय स्पिनिङ र जगदम्बा स्पिनिङ चारवटा धागो उद्योग सञ्चालनमा छन् ।